काठमाडौं : सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पार्टी र सरकारबीच समन्वय मिलाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बारम्बार भेटिरहन्छन्।

रास्वपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार हरेक भेटमा लामिछानेले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रहरीको शैली र कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउने गर्छन्। २४ साउनमा लामिछानेले सरकारलाई सचेत गराउँदै भनेका थिए, ‘सरकारले बाटो बिराए पार्टीले कान समाउँछ।’ 

त्यसबेला उनले सरकारका निर्णय गलत भए पार्टीले सच्याउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेका थिए। तर, शुक्रबार साँझ प्रहरीले विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि रास्वपाले पनि आपत्ति जनायो। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित पार्ने, मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने वा संकुचित गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। 

सभापति लामिछानेकै निर्देशनमा शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा सदस्यहरूले सरकारको कामकारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। बैठकमा लामिछानेसहित सचिवालय सदस्यहरूले पत्रकार पक्राउप्रति असन्तुष्टि जनाए। पार्टी र सरकारबीच समन्वयको प्रश्न उठिरहेका बेला सञ्चारमाध्यममाथि भएको प्रहरी परिचालनले सरकारको कार्यशैलीबारे पार्टीभित्रै असन्तुष्टि रहेको विषयलाई थप सतहमा ल्याएको छ।

पार्टीभित्र चुलिँदो असन्तुष्टि
गत भदौसम्म लामिछाने सरकारका कामकारबाहीको बचाउ गर्दै परिणामका लागि केही समय पर्खन आग्रह गर्थे। सरकारप्रति उदार देखिएका उनी सरकार र मन्त्रीहरूको कामकारबाहीबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको भन्दै सांसदहरूलाई पनि आश्वस्त पार्थे। ७ भदौमा उनले सरकारका काम विवादित हुन सक्ने तर नियतमा समस्या नरहेको बताएका थिए। त्यसबेला पनि उनी सरकारको बचाउमा उभिएका थिए। 

पछिल्ला अभिव्यक्तिमा भने उनको जोड सरकारलाई खबरदारी गर्ने र गलत निर्णय सच्याउने भूमिकामा देखिएको छ। सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने, गलत निर्णय परिवर्तन गराउने र पार्टीले सरकारलाई निगरानी गर्ने भूमिकामा लामिछाने देखिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वप्रति अविश्वास रहेको वा सरकारको कामकारबाहीबाट आफू असन्तुष्ट रहेको भने स्पष्टरूपमा घोषणा गरेका छैनन्। तर, पार्टीले दिएका सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको सचिवालयका सदस्यहरू बताउँछन्। सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सभापति लामिछानेले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि महसुस गर्न थालेका छन्।

‘पार्टी सभापतिले सरकारको कार्यसम्पादनप्रतिको गुनासो महसुस गर्नुभएको छ। ४ महिनामा परिवर्तनको छनक देखिनुपथ्र्यो भन्दै साउन महिनामा घुमाउरो ढंगले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो,’ ती सदस्यले भने। सरकारका कामकारबाहीबारे लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिमा पनि यस्तो असन्तुष्टिको संकेत देखिन्छ। 

उनले सरकारका निर्णय जनताको हितविपरीत भए परिवर्तन गर्न सकिने बताउँदै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारलाई खबरदारी गर्न आग्रह गरेका थिए। यद्यपि, सरकारको नेतृत्वप्रति प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउनुभन्दा उनले पार्टीको निगरानी र सच्याउने भूमिकालाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। 
शुक्रबारको घटनापछि रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। प्रवक्ता जगदीश खरेलले पत्रकारमाथि भएको धरपकडलाई प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनसँग जोड्दै प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कुनै पनि प्रहार नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारमाथिकै कुठाराघात हो। पत्रकारिताको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र अभ्यासअनुसार समाचारको स्रोतको गोपनीयता रक्षा गर्नु सञ्चारकर्मीको अहरणीय व्यावसायिक अधिकार, दायित्व तथा पेसागत धर्म पनि हो।’ प्रकाशित समाचारप्रति कसैको विमति वा कानुनी प्रश्न भए त्यसको निरूपण राज्यले स्थापित गरेका विधि, न्यायिक प्रक्रिया र वैधानिक निकायबाट हुनुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ। ‘सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त संस्थाहरू क्रियाशील रहेको अवस्थामा स्थापित कानुनी र संस्थागत बाटोलाई छलेर सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्नु विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पार्टीले जुनसुकै आवरण वा बहानामा सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित पार्ने, मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने वा संकुचित गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ। 

सरकारको आदेशबिना चल्छ, प्रहरी ? 
प्रधानमन्त्री कार्यालयकी मिडिया व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको सामाजिक सञ्जालबाट प्रष्ट्याएकी थिइन्। उनले लेखेकी छिन्, ‘उक्त घटनाबारे थाहा पाउनासाथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको बताइनुले संशय उत्पन्न भएको बताउँछन्। 
‘सकारको मातहतमा प्रहरी हुन्छ। सरकारको नेतृत्व वालेन्द्र शाहले गरेका छन्। कुनै जानकारी नदिई प्रहरीले पत्रकारलाई पक्राउ गरेको भए सरकारले प्रहरीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्दैन ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘सरकारको निर्देशन वा जानकारीबिना पत्रकार पक्राउ गर्न आदेश दिने र पक्राउ गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्‍यो। बर्दिको दुरुपयोग गर्ने प्रहरीलाई सेवामा किन राखिरहने ?’

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गरिएकोमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। ‘यो विषय हामी त्यसै 
छोड्नेवाला छैनौं। दोषी को हो ? प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको निर्देशन हो भने उहाँहरूले जवाफदेहिता लिनुपर्छ,’ महासचिव दाहाल भन्छन्, ‘यदि प्रहरीको मात्र काम हो भने प्रहरीलाई तुरुन्त कारबाही हुनुपर्छ।’

समाचार कक्षमै गएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु राज्य आतंक हो। राज्यबाटै सिर्जित अपराध हो। प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको निर्देशन हो भने उहाँहरूले जवाफदेहिता लिनुपर्छ। यदि प्रहरीको मात्र काम हो 
भने प्रहरीलाई तुरुन्त कारबाही हुनुपर्छ। 
रामप्रसाद दाहाल, महासचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पत्रकार पक्राउका बारेमा थाहा छैन भनिरहेको छ। पक्राउ गर्ने काम कसको आदेशमा भएको हो ? पर्दा पछाडि को छ ? यो पाटो डरलाग्दो छ। 
हेमन्त मल्ल ठकुरी,पूर्वडीआईजी, नेपाल प्रहरी 

यदि सरकारको निर्देशन वा जानकारीबिना पत्रकार पक्राउ गरिएको हो भने पक्राउको आदेश दिने र पक्राउ गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधिनुपर्छ। सरकारले कारबाहीको आँट गर्नुपर्छ। बर्दिको दुरुपयोग गर्ने प्रहरीलाई सेवामा किन राखिरहने ?  
श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता

रिहा भएका सञ्चारकर्मी भन्छन्– केरकार गरियो, समाचारको स्रोत मागियो 

कार्यकक्षमा बसेर समाचार लेख्दै गरेका सञ्चारकर्मीलाई शुक्रबार पक्राउ गरियो। सादा पोसाकमा सञ्चारगृहमा आएका प्रहरीले डेढ घण्टाको अवधिमा (३ः३० बजेदेखि ५ बजेभित्र) ४ जना पत्रकारलाई पक्राउ गरिएका पत्रकारलाई झन्डै ३ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरेका छन्। प्रकाशित समाचारको स्रोत मागेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरीले सम्बन्धित सञ्चार गृहमा पुगेर पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीले नेपाल प्रेस डटकमका विश्वमणि सुबेदी, मोटिभेट न्युज डटकमका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका बस्नेतका अनुसार, अननोन नम्बरबाट (ट्रुकलरमा ओसामा बिन लादेन लेखिएको) फोन गरी सूचना दिन चाहेको बताएर कार्यालयमा आएका थिए। ‘समाचार लेख्दै थिए। समाचार पोस्ट गर्ने तयारी गर्दा गर्दै दुई जना प्रहरीभित्र छिरे,’ प्रधान सम्पादक बस्नेत भन्छन्, ‘बाहिर जाउँ एक छिन काम छ भन्दै लिएर गए। बाहिर गएपछि मोबाइल खोसे। त्यसपछि बल्ल आफ्नो परिचय दिई टेकुबाट सन्तोष सरले कालो चिया खान बोलाउनुभएको छ भन्दै नियन्त्रणमा लिए। एक घण्टासम्म समाचार र त्यसको स्रोतका बारेमा सोध्दै केरकार गरे।’

केरकारका क्रममा आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको समाचार प्रकाशित भएको चर्चा गर्दै समाचारको स्रोत खोल्न दबाब दिएको बस्नेतले बताए। उनले भने, ‘सूचना कसले दियो भन्दै केरकार भयो। सरकारले आईजीपीलाई बर्खास्त गर्न लागेको वा राजीनामा गर्न दबाब दिएको सूचना कसले दियो ? भन्दै केरकार गरियो। सूचनाको स्रोत खोल्न मिल्दैन गोपनीयता राख्नुपर्छ भन्ने जवाफ फर्काएँ।’

पक्राउ गरेका सबै सञ्चारकर्मीलाई साइबर ब्युरोबाट रिहा गरिएको हो। प्रधान सम्पादक बस्नेतका अनुसार, साइबर ब्युरोमा कार्यरत प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्देशनमा पक्राउ गरिएको उल्लेख गर्दै आदेश पालना गरिएको बताएका थिए। 

नेपाल प्रेस डटकमको कार्यालयबाट पक्राउ परेका पत्रकार सुबेदीलाई साइबर ब्युरोमा लगेर केरकार गरिएको थियो। ‘पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने काम महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको आदेशमा भएको कुरा नेपाल प्रहरीकै उच्च अधिकृतहरूले रिहा लगत्तै भन्नुभएको छ,’ पत्रकार सुबेदीले शनिबार सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले रिहाइका लागि निर्देशन दिनुभएकोमा आभारी छु।’ उनले समाचार लेखिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेर रिहा गरे पनि काल पल्किएको र नेपाली प्रेस सुरक्षित छैन भन्ने गम्भीर संकेत भएको बताए।

‘आईजीपीबाट प्रेस स्वतन्त्रता कुल्चने काम भएको छ,’ पत्रकार सुबेदी भन्छन्,‘ यदि आईजीपीबाट आदेश भएको होइन भने को हो त ? त्यसको पहिचान गरेर कारबाही गरिनुपर्छ।’ ४ जनालाई पक्राउ गर्नु अघि नयाँ पत्रिका दैनिकका नवराज मैनाली र दियो पोस्ट डटकमका प्रधान सम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहमा पुगेको थियो।

पर्दा पछाडि को ?

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेलाई पछिल्लो २४ घण्टादेखि सञ्चारकर्मीका फोन निरन्तर आइरहेका छन्। 
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकसँग सुरुमा सहज कुराकानी गरेका काफ्ले घटनाको मूल विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्न सोध्न थालेपछि भने स्पष्ट जवाफ दिन तयार भएनन्। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न खोज्नुको कानुनी आधार के हो ? पक्राउ पुर्जी वा लिखित पत्र नदेखाई सादा पोसाकमा प्रहरी टोली समाचारकक्षमा पठाएर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्नु कुन कार्यविधिअन्तर्गत पर्छ ? भन्ने अन्नपूर्ण पोस्ट्को प्रश्नमा उनी रोकिए। केहीबेर पछि उनले जवाफ फर्काए, ‘अहिले केही पनि सुनिएन। म तपाईंलाई पछि फोन गर्छु।’

प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताबाट अपेक्षित जवाफ नआउँदा पत्रकारमाथिको धरपकडबारे प्रहरी संगठनको आधिकारिक धारणा नै अस्पष्ट देखिएको छ। प्रहरी संगठनको सञ्चार सम्पर्कको जिम्मेवारी पाएका प्रवक्ताबाटै घटनाको स्पष्ट जवाफ नआउनुले थप प्रश्न जन्माएको छ। विभिन्न सञ्चार गृहमा सादा र परिसरमा हतियारधारी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय कसले 
ग‍र्‍यो ? कुन कानुनी आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजियो ? प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई यसबारे जानकारी थियो कि थिएन? यी प्रश्नको जवाफ प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी काफ्लेसँग छैन। उनले शुक्रबार मध्यराति १ बजेर ४० मिनेटमा हाट्सएप ग्रुपमार्फत स्पष्टीकरण दिन वक्तव्य जारी गरेका थिए। 
‘हालका दिनहरूमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देशहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा निरन्तर प्रचार भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता सन्देशहरूले प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारणप्रतिको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध, अनुसन्धानलगायतका विषयमा जनमानसमा नकारात्मक भावना जाने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै, सो सम्बन्धमा त्यस्ता प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालयमा बोलाएको कार्य प्रहरीको कार्यसम्पादनअन्तर्गतको सही मनसाय हो,’ ह्वाट्सएप ग्रुपमा सञ्चारकर्मीलाई पठाएको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसलाई मनन गर्दा सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न सबै जनमानसमा सहयोग पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। राज्यको चौथो अंग प्रेसप्रति नेपाल प्रहरी जहिले पनि सकारात्मक भावनाका साथ प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाप्रति सदैव प्रतिबद्ध र कटिबद्ध रहने बेहोरा सम्बन्धित सबैमा
अनुरोध गर्दछ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पत्रकारमाथि भइरहेको धरकपडलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। ‘कहाँ हात हाल्यो भन्ने डुबिन्छ भन्ने कुरा प्रहरी नेतृत्वलाई राम्रैसँग थाहा हुन्छ। 

प्रहरी मात्रैले समाचार कक्ष प्रवेश गर्ने र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने आँट गर्न सक्दैन। तर, प्रश्नको घेरामा अवश्य पनि प्रहरीका कामकारबाही छन्,’ पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पत्रकार पक्राउ परेकोे थाहा छैन भनिरहेको अवस्था छ। पक्राउ गर्ने काम कसले, किन गराइरहेको छ ? पर्दा पछाडि को छ ? यो पाटो डरलाग्दो छ।’ 

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल सञ्चारगृहबाट पक्राउ गरेर राज्य आतंक सिर्जना गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमै गएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु राज्य आतंक हो। यो राज्यबाट सिर्जित अपराध हो।’ 

पक्राउ गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

शनिबार झन्डै ६ घण्टासम्म बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले पत्रकारमाथि गरिएको पक्राउ र धरपकडप्रति दुःख व्यक्त गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने, ‘समाचार कक्षमा पुगेर धरपकड गर्न को गयो ? किन गयो ? कसको आदेशमा गयो ? भन्ने छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जसले गरेको हो, उसलाई कारबाही गर्नु भनेर पार्टी सचिवालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।’

सरकारलाई अब आइन्दा यस खालका घटना नदोहोरिनका लागि सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नसमेत निर्देशन दिइएको प्रवक्ता खरेलले बताए। ‘प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा रास्वपा कहिल्यै कोहीसँग पनि सम्झौता गर्दैन। अबका दिनमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन, पत्रकारमाथिको धरपकड वा समाचार लेखेकै आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, प्रसारक वा सञ्चारकर्मीले यस्तो अवस्था भोग्नु हुँदैन,’ उनले भने।

सचिवालय बैठकपछि सभापति रवि लामिछानेले संविधानभन्दा माथि र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो कोही पनि नभएको बताए। ‘संविधानभन्दा माथि र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो यो देशमा कोही छैन। यसमा आँच आउने क्रियाकलाप गर्ने जो भए पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ।’