सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ‘न्यायालय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विवाद’ समाधानका लागि संसदबाटै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निचोडमा पुगेको छ। 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललगायत केही न्यायाधीशहरू बिचौलिया इनम सापकोटासँग सम्पर्कमा रहेको समाचार आएपछि सत्तारुढ रास्वपाले यसलाई ‘न्यायालय पुनर्संरचना एजेण्डा’ बनाएको हो। शनिबार बनस्थलीस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसदीय दललाई आवश्यक निर्देशन दिएको प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए।

बैठकपछि रास्वपा सचिवालय सदस्य तथा सांसद समीक्षा बास्कोटाले नेपालखबरसँग अदालतमा देखिएको विकृति र विचलनमाथि संसदबाट निकास खोज्ने निर्णय भएको बताइन्।

‘संसदबाट निकास खोज्ने’ भन्ने निर्णयलाई न्यायाधीशमाथि महाअभियोगसम्म लगाउन सकिने भन्ने अर्थ लगाइएको छ।  

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयालसँग विचौलियाको सम्बन्ध जोडेर समाचार सार्वजनिक भएपछि सभापति रवि लामिछाने आन्तरिक परामर्शमा जुटेका थिए। त्यसपछि उनले न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयबाटै संस्थागत निर्णय लिएको देखिन्छ। 

यसअघि बिहीबार लामिछानेले सभामुख डीपी अर्यालसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि सभापति लामिछानेले शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र कानुन पृष्ठभूमिका रास्वपा सांसदहरूसँग राय परामर्श लिएका थिए।

न्यायाधीश फुयालले होटलमा सापकोटासँग भेट भएको स्वीकार गर्दै तर त्यो अन्य न्यायाधीशहरूसहितको सामुहिक भेट रहेको र उनलाई मुद्दाका विषयमा अबदेखि कुरा नगर्न भन्दै सम्झाएर पठाएको बताएका छन्।