अदालती प्रक्रियाका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तथा न्यायाधीकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारपुरा पढ्नुहोस …

नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले समानान्तर रूपमा प्रदेशस्तरीय भेला गरिरहेका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाटपुरा पढ्नुहोस …

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सरकारी संयन्त्रमा आर्थिक अनुशासनहीन र बेथितिलाई उजागर गरेको छ ।  त्यसो त महालेखाका हरेक वर्षका प्रतिवेदनले यस्ता बेथितिलाई औँल्याउँदै आएको छ । तरपुरा पढ्नुहोस …

 संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्मा पछिल्लो समय इजलासमा बसेका छैनन् । न्याय परिषद्ले पठाएको ६ जनाको नाममध्येबाट संवैधानिक परिषद् बैठकबाटपुरा पढ्नुहोस …