काठमाडौं : अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरेर दूरसञ्चार, इन्टरनेट, मौसम पूर्वानुमानदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका सेवा स्वदेशी प्रविधिबाट विस्तार गर्ने नेपालको योजना कागजमै सीमित हुने जोखिममा परेको छ।

सरकारले सन् २०२२ भित्रै आफ्नै स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित नीति बनाए पनि लक्ष्यको समयसीमा गुज्रिएको लामो समय भइसक्दा परियोजना कार्यान्वयनको टुंगो लाग्न सकेको छैन। सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको भू–उपग्रह नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो। तर, नीतिमा राखिएको लक्ष्य पूरा हुनुको सट्टा परियोजना अझै अध्ययन, प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गर्ने प्रक्रियामै अल्झिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि २०७४ सालमै विश्वव्यापी आशयपत्र माग गरेको थियो। तर, बोलपत्र स्वीकृत हुन २०७९ साल असार २० गतेसम्म कुर्नुपर्‍यो। त्यसअघि पनि नेपालमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन भएका थिए। ती अध्ययन कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि पछिल्लो प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार टर्कीस्थित टर्कस्याट स्याटेलाइट कम्युनिकेसन जेभी र अर्को सरकारी संस्था टीटीजीबीच परियोजनाको अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै बजेट निकासा भएपछि बोलकबोलसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले बताएका थिए।

अध्ययनमै १४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर
स्याटेलाइट राख्ने सम्भाव्यता, लागत, व्यापारिक योजना र अन्य प्राविधिक पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणले १४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब २० करोड हाराहारी पर्छ।

सम्झौता ४ वर्ष अवधिका लागि भएको र सम्झौता सकिसकेको छ। अर्थात्, स्याटेलाइट निर्माण तथा अन्तरिक्षमा स्थापना गर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि नै अध्ययनका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अध्ययनपछि स्याटेलाइट निर्माण र स्थापनाका लागि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्न सक्छ। तर, यति ठूलो लगानी जुटाउने आधार, परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे अझै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार विदेशी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताअनुसार परियोजनाको मोडालिटी, बजार रणनीति तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्बन्धी अध्ययनका नतिजा प्राप्त भएका छन्। ती प्रतिवेदनमाथि अहिले अध्ययन भइरहेको छ। प्रतिवेदन प्राप्त हुँदैमा परियोजना कार्यान्वयनमा जाने निश्चित नभएको उनको भनाइ छ। ‘अब त्यो उपर अध्ययन गरेर, त्यो गर्ने नगर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू डिसिजन गर्न बाँकी छ,’ अर्यालले भने। अर्यालका अनुसार अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा परियोजना अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय हुनेछ। अघि बढाउने निर्णय भएमा सरकारसँग समन्वय र छलफल गरेर उपयुक्त मोडालिटी, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका अन्य विषय टुंग्याइनेछ। स्याटेलाइट स्थापनाका लागि नीतिगत आधार तयार भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक विस्तृत कार्यविधि र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था अझै तयार हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताएका छन्।

नीति निर्माणपछि त्यसअनुसार कार्यान्वयनको ढाँचा, प्राविधिक व्यवस्था, लगानीको स्रोत र सरकारी निकायबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। तर, यी विषय टुंगिन नसक्दा परियोजनाले गति लिन सकेको छैन।

कति खर्च भयो भन्नेमा प्राधिकरणसँगै स्पष्ट जवाफ छैन
परियोजनामा हालसम्म कति रकम खर्च भयो भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले यकिन तथ्यांक दिन सकेनन्। अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा बजेटमा रकम छुट्याइएको हुन सक्ने बताए पनि वास्तविक खर्च कति भयो भन्नेबारे तत्काल जानकारी दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

एकातिर अध्ययनका लागि १४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको विवरण छ भने अर्कोतिर परियोजनामा हालसम्म भएको वास्तविक खर्चको यकिन विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सम्झौता रकम, हालसम्मको भुक्तानी, प्राप्त प्रतिवेदनको अवस्था र आगामी खर्चको विवरण स्पष्ट नहुँदा परियोजनाको वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।

अझ स्याटेलाइट निर्माण तथा स्थापनामा ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने अनुमान रहेकाले सरकारले लगानीको स्रोत र प्रतिफलको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालका लागि छुट्याइएको स्थानको उपयोग कहिले ?

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्वी र १२३.३ डिग्री पूर्वी अर्बिटल स्लट छुट्याएको विवरण छ। अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने यस्तो स्थान उपलब्ध हुनु नेपालको पक्षमा महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छ।

नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न सके दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने छ। विशेषगरी दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन, सञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न तथा अन्य देशका स्याटेलाइटमा निर्भरता घटाउन यसले भूमिका खेल्न सक्छ।

मौसम पूर्वानुमान, भूकम्प, बाढी, हिमपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को निगरानी र व्यवस्थापनमा पनि स्याटेलाइट उपयोगी हुन सक्छ। भूमि उपयोग, जमिनको उर्वरता, सिँचाइको अवस्था र प्राकृतिक स्रोतको पहिचानमा प्राप्त तथ्यांकले कृषि तथा योजना निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

सीमाना र सुरक्षा निगरानी, भौगोलिक तथ्यांक संकलन, हिमाल तथा पर्यटकीय क्षेत्रको नक्सांकन र प्रचार–प्रसारमा पनि स्याटेलाइटको उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ। विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थालाई अन्तरिक्ष प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको अवसर दिनुका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ।