सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी रामहरि  श्रेष्ठको हत्या आरोप लागेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सेनाका ब्रिगेडियर कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको आदेश उल्ट्याउँदै बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार तत्कालीन मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरबमोजिम बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो।अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरमा जन्मकैद गर्नुपर्ने खालका मुद्दामा न्यायकर्तालाई लागेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।सर्वोच्चले सवारीचालक ‘संकल्प’ भनिने अर्जुन कार्कीलाई भने सफाइ दिएको छ।

व्यवसायी श्रेष्ठको कोटेश्वरस्थित घरमा ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय भाडामा राखिएको थियो।२०६४ चैत १४ गते उक्त कार्यालयबाट १७ लाख नगदसहित हतियार चोरी भएको थियो।तत्कालीन माओवादीले सो घटनाको छानबिनका लागि तेस्रो डिभिजन कार्यालयबाट बटालालाई खटाएको थियो।बटालाले २०६५ वैशाख ७ गते श्रेष्ठलगायतसँग सोधपुछ गरेका थिए।

पछि वैशाख १५ गते राति २ बजे     श्रेष्ठको घरमा सपरिवार सुतिरहेको बेला बटाला त्यहाँ पुगेका थिए।    श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिई चितवनको शक्तिखोर पु¥याइएको थियो।वैशाख २८ गते राति शक्तिखोरमा     श्रेष्ठको टाउको, छाती र तिघ्रामा कुटपिट गरी मरणासन्न पारिएको थियो।उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा भालुढुंगामा श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि शवलाई तन्नामा पोको पारी, ढुंगा बाँधेर नारायणी नदीमा फालिएको सरकारी वकिलको दाबी छ।शव बोक्न र फाल्न डिभिजनकै बोलेरो गाडी प्रयोग गरिएको थियो।२०६५ वैशाख २८ गते बिहान नारायणी नदीमा     श्रेष्ठको शव फेला परेको थियो।त्यसपछि  श्रेष्ठकी     श्रीमती रमिलाले आफ्ना पतिको अपहरणपछि हत्या गरिएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन््।

यसअघि २०७६ फागुन १८ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बटाला र कार्कीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बटालाले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा इन्कारी बयान दिएको तथा व्यवसायी श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेको भन्ने मिसिलमा संलग्न कुनै पनि तथ्य प्रमाणबाट खुल्न नआएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो।

उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि २०७७ भदौ २६ मा निवेदन दर्ता गरेको थाल्यो।बटालालाई सफाइ दिएको कानुनी आधार त्रुटिपूर्ण भएको र उनलाई दोषी ठहर गरिनुपर्ने जिकिर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको थियो।वैशाख ७ गते बटालाकै नेतृत्वमा     श्रेष्ठलाई केरकार गरिएको र वैशाख १५ गते मध्यरातमा अपहरण गरी शक्तिखोर पु¥याइएको तथा प्रमाण नष्ट गर्न शवमा ढुंगा बाँधेर नदीमा फालिएको दाबी पुनरावलोकन निवेदनमा गरिएको थियो।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७७ असोज १५ गते न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।सरकारी वकिलको कार्यालयले बटालालाई जन्मकैदको मागसहित अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो।

यसअघि २०६८ साल जेठ १७ गते जिल्ला अदालतले बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गर्दै सरकारी पक्षले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निवेदन दर्ता गरेको थियो।पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो।सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पूर्ण सफाइ दिए पनि पूर्ण इजलासको पछिल्लो फैसलाले बटालालाई दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष कैदको सजाय सुनाएको हो।