आफूविरुद्ध आन्दोलन उग्र बनेपछि १५ वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा रहेकी बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेकी छन्। हसिना पलायन भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि लाखौं प्रदर्शनकारीले ढाकाका सडक तथा चोकमा नाच्दै खुसी मनाए। दुई वर्षअघि श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोताबाय राजापाक्षेको निवासमा प्रदर्शनकारीले गरेको आक्रमण र लुटपाटको घटना बंगालादेशमा सोमबार दोहोरिएको छ।

सन् २०२२ को जुलाई १३ मा श्रीलंकाली राष्ट्रपति राजापाक्षे पनि देश छाड्न बाध्य भएका थिए। श्रीलंकाली आन्दोलन त्यहाँको आर्थिक दुरवस्था, जनजीविकामा परेको संकट तथा इन्धनको चरम अभावजस्ता विषयसँग केन्द्रित थियो भने बंगलादेशमा आरक्षण व्यवस्थाको विरोधबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो।

प्रदर्शनकारीले राजापाक्षेको स्विमिङ पुल तथा जिममा ट्रेडमिल लगायत अन्य सुविधा प्रयोग गरेका टेलिभिजन फुटेज भाइरल बनेका थिए। त्यही परिदृश्य सोमबार ढाकामा देखिएको छ। प्रदर्शनकारीले सोमबार हसिनाको आधिकारिक निवास कब्जा गरेर नियन्त्रणमा लिएका छन् र लुटपाटसमेत गरेका छन्।

टेलिभिजन फुटेजमा प्रधानमन्त्रीको निवासको भान्सामा चिकेन बिर्‍यानी खानेदेखि हसिनाको बिछ्यौनामा समेत प्रदर्शनकारी पल्टेको देखिन्छ। उनीहरूले सो निवासबाट माछा तथा तरकारीदेखि अन्य सरसामान लिएर हिंडेका थिए। सैनिक हेलिकोप्टरमा सोमबार दिउँसो देश छोड्दा हसिनाकी बहिनी सेख रेहाना पनि साथमा थिइन्। व्यक्तिगत रूपमा भारतसँग अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आएकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना नयाँ दिल्लीको हिन्डन एयरबेसमा अवतरण गरेकी थिइन्। उनी दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुक (सम्भवतः बेलायत) जाने बताइएको छ।

समयमै आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गरेकी ७६ वर्षीया हसिना सन् २००९ देखि निरन्तर सत्तामा थिइन्। जनस्तरमा भएको उग्र विरोध प्रदर्शनपछि हसिना सत्ताच्यूत मात्र भएकी छैनन्, देशै छाड्न बाध्य भएकी छन्।

बंगालादेशका संस्थापक पिता मानिने शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हसिना गत जनवरीमा भएको निर्वाचनबाट पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री चुनिएकी थिइन्। हसिनाले आन्दोलनकारीलाई सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामताका पाकिस्तानी सेनालाई सहयोग गर्ने ‘रजाकर’ अर्थात् देशद्रोहीको संज्ञा दिएकी थिइन्। उनको त्यो भनाइले आन्दोलनको आगोमा झन् घिउ थपेको थियो।

हसिना सरकारको दमनकारी प्रवृत्ति र आन्दोलनमा सयौंको ज्यान गएपछि विद्यार्थीको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनले अन्ततः सरकारविरोधी आन्दोलनको रूप लिएको थियो र आन्दोलनकारीको प्रमुख माग प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बन्न पुगेको थियो। आरक्षण व्यवस्थाको विरोधमा गत महिना सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा झन्डै तीन सयजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १० हजारभन्दा बढीलाई हिरासतमा लिइएको थियो। मृत्यु हुने तथा गिरफ्तार हुनेको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

बंगलादेशमा आरक्षणविरुद्ध जारी प्रदर्शनका क्रममा आइतबार मात्रै कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै अवज्ञा आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए र सर्वसाधारणलाई कर वा अन्य शुल्क नतिर्न अपिल गरेका थिए। यसैगरी आन्दोलनकारी विद्यार्थीले सबै कलकारखाना र सार्वजनिक यातायात बन्द गर्न पनि आह्वानसमेत गरेका थिए। आन्दोलनकारीले सोमबार ढाकामा ‘लङ मार्च’ गर्ने घोषणा गर्दै सर्वसाधारणलाई ढाका आउन आग्रह गरेका थिए।

बंगलादेशी सरकारले आइतबारदेखि अर्काे सूचना नभएसम्म अनिश्चितकालीन कफ्र्युको घोषणा गरेको थियो भने ढाकामा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा कैयन् प्रहरी स्टेसन र सरकारी भवनहरूमा समेत आगाजनी गरिएको थियो। राजीनामाअघि हसिनाले आगजनीमा संलग्नहरू विद्यार्थी नभई आतंकवादी भएको प्रतिक्रिया दिने गरेकी थिइन्।

विद्यार्थीको समर्थनमा पूर्वसेना प्रमुख

बंगलादेशको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वसेना प्रमुख र सैनिक अधिकृतले विद्यार्थीको भिडमाथि कारबाही नगर्न सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेका थिए। आइतबार दिउँसो पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले ढाकामा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटको समाधान खोज्न पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

पूर्वसेना प्रमुख इकबाल करिम भुइयानले लिखित विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘सशस्त्र बलहरू तुरुन्तै आफ्नो सैन्य शिविरमा फर्किनुपर्छ र कुनै पनि आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न तयार हुनु आवश्यक छ।’ विश्व शान्तिका लागि बंगलादेशको सशस्त्र सेनाको योगदानलाई उल्लेख गर्दै भुइयानले ‘आर्जित सम्मान र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने समय यही हो’ भनेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने अग्रणी मुलुकमध्ये बंगलादेश पनि पर्छ।

आरक्षणदेखि सरकारको विरोध

सन् १९७१ बंगलादेशको स्वतन्त्रता सग्राममा सहभागी स्वतन्त्रता सेनानीका आफन्तहरूलाई निजामती सेवाका विभिन्न जागिरहरूमा रहेको आरक्षणको अन्त्य गर्ने माग गर्दै विद्यार्थीहरू गत महिनादेखि सडकमा उत्रिएका थिए। आरक्षणविरोधी आन्दोलन चर्काे बन्दै गर्दा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले साउन ६ गते सरकारी जागिरको ९३ प्रतिशत योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो।

त्यसअघि सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी सैनिकका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशतको आरक्षण व्यवस्था र अन्य आरक्षण प्रावधानसहित सरकारी जागिरमा कुल ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो। सर्वाेच्च अदालतले अधिकांश कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्ने आदेश दिए पनि विद्यार्थीले मृतक र घाइतेहरूलाई न्यायको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका थिए। आन्दोलनविरुद्ध हसिना सरकार चर्काे दमनमा उत्रिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामाको माग गरेका थिए।

अन्तरिम सरकार बन्ने

हसिनाले देश छाडेलगत्तै सेना प्रमुख जनरल बाकेर–उजमनले एक टेलिभिजन सम्बोधनमा बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार बन्ने बताएका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूसँग आफूले संवाद गरेको बताउदै उनले सबै पक्षलाई शान्ति र अमनचयन कायम गर्न अनुरोध समेत गरेका छन्। आन्दोलनकारीको मागबमोजिम आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युको छानबिन हुने र न्याय दिलाइने उनको कथन थियो।

हसिना राजनीतिमा नफर्कने छोराको भनाइ

हसिनाका छोरा सजिब वाजेद जोयले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना अब राजनीतिमा नफर्कने बताएका छन्। बिबिसीको कुराकानीमा जोयले पारिवारिक सल्लाह अनुसार नै हसिनाले देश छाडेको जानकारी दिँदै जोयले आन्दोलन थप चर्किएपछि सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। (एजेन्सीको सहयोगमा)