प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक गिरीले देश शैक्षिक संकटकालको अवस्थामा रहेको बताए। 

उनले दश वर्षअघि कक्षा १ मा साढे ९ लाख विद्यार्थी भर्ना भएपनि अहिले ५ लाखले मात्रै एसईई परीक्षा दिइरहेका भन्दै बाँकी विद्यार्थीहरु कता गए ? भनि प्रश्न गरे। उनले यस्तो अवस्थाले देशको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर प्रस्तुत गरेको र सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने ‘एसईईमा ५ लाख विद्यार्थी सहभागि छन्। शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार दश वर्ष अघि २०७० सालमा कक्षा १ मा साढे नौ लाख बालबालिका भर्ना भएका थिए। तर १० वर्षपछि त्यसको आदी मात्रै विद्यार्थी यसै परिक्षामा सहभागि भएका छन्। बाँकी आदि विद्यार्थी कता गए ? तिनलाई हामीले किन १० कक्षासम्म रोक्न सकेनौँ। यो शैक्षिक संकटकालको अवस्था हो। यसले हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्वीर प्रस्तुत गर्दछ। कुल विद्यार्थीको ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्छन्। सामुदायिक विद्यालयहरुको पठन पाठनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणी शर्माले देशमा ए लेभलको अध्ययन हुने कलेजहरु खोल्नुपर्ने बताइन्। उनले ए लेभलका कलेजहरु खोलेर विदेशिने विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै रोक्नुपर्ने र राज्यका सबै तहमा खुला प्रतिष्पर्धा हुनसके विद्यार्थीहरुले आफ्नो शिक्षाको सदुपयोग गर्नसक्ने पनि बताइन्।

उनले भनिन्  ‘एसईई र प्लस टु पछि उच्च शिक्षाका नाममा पलायन हुने जनशक्ति रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत हुनसक्ने ए लेभलका कलेजहरु क्यानडा,जापान, युके,अमेरिका,अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरुमा केन्द्रित छन्। त्यस्ता ए लेभलका कलेजहरुमा यहाँको राज्यले लगानी गरेर त्यो जनशक्तिलाई यहीँ खपत गर्ने र यहीँ रोक्ने स्थिति बनाउनु जरुरी छ। अर्को कुरा राज्यको सबै तहमा खुला प्रतिष्पर्धा हुन सके न्यायालय,अख्तियार,संवैधानिक निकायमा उनीहरुले पनि यहीँ बसेर आफूले पढेको उच्च शिक्षाको सदुपयोग गर्न सक्थेँ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य निशा डाँगीले पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई विद्युतिय वा वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न दिनेगरी बनेको त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको र यसका लागि आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र स्पष्ट कानून छिट्टै ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
 

उनले भनिन् ‘हाम्रो सरकारी कार्यालयमा हेर्ने हो भने सवारी साधन वेवारिस अवस्थामा रहेका छन्। कवाडीमा पुगेर कौडीको भाउमा ति गाडीहरु कहिले बेचिन्छन् थाहा छैन। त्यस्ता पुराना पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युत सवारीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने हो भने ति गाडीले देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतलाई खपत गर्न पनि सहयोग पु¥याउँछ। २०७८ साल चैत्र ११ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा क्षमतामुलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई विद्युतिय वा वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न दिनेगरी बनेको त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन कहिले हुने हो अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। यसको लागि पर्याप्त कार्यविधि र स्पष्ट कानून कहिले बन्ने हो रु कानूनको अस्पष्टता देखाएर नयाँ स्टार्टअपलाई कहिलेसम्म रोक्ने रु थोरै लगानीमा धेरै लाभ लिनसक्ने इभि कन्भर्जनको उचित सम्भाव्यता, पर्यावरण र लागत अध्ययन गरेर आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र स्पष्ट कानुन छिट्टै ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले पछिल्लो समय सरकारी निकायको सर्भर डाउन हुन थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले राज्यले आफ्नो डेटाको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै नागरिकको डेटाको कसरी सुरक्षा गर्छ भनि प्रश्न गरे । उनले डिजिटल प्रणालीप्रति सरकारको प्रतिवद्धता नभएको कुरा देखिएको बताए।

उनले भने ‘आजको मुख्य सम्पती भनेको डेटा हो । राज्यले आफ्नो डेटाको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने यसले नागरिकको डेटाको सुरक्षा कसरी गर्नसक्छ रु हाम्रो डिजिटल सिस्टमप्रतिको प्रतिवद्धता छैन भन्ने कुरा प्रष्ट ढंगले देखिएको छ। यसले हाम्रो मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पनि बेइजत गराएको छ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य विन्द्यबासिनी कंसाकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएका स्थानमा जलन अस्पताल खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले विमानस्थलमा आगलागी भएमा मानवीय क्षति हुनसक्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन् ‘नेपालमा भर्खरै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु खोलेका छौँ। हामीलाई आगलागी हुनसक्छ भन्ने ज्ञान छ। हामीले दमकल किन्यौँ । किनभने त्यसमा कमीशन आउँछ। तर आगलागी भएको खण्डमा मानव क्षति हुनसक्छ भन्ने हामीले किन सोचेनौँ। यो दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएको शहरहरुमा जलन अस्पताल नहुनु कति उपयुक्त हो रु यो बारेमा सरकार, नागरिक उड्यन मन्त्रालय र यो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । चाँडोभन्दा चाँडो जलन अस्पताल स्थापना गरी यि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई न्युनतम मापदण्डमा ल्याउन जोडदार माग राख्दछु।’

अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले आ–आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा कुराहरु राखेका थिए।