चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका कामलाई कडाइ गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा मनपरी सामान किन्ने, आफूखुसी ठेकेेदार छान्ने गरेपछि महानगरले यसलाई कडाइ गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

तेह्रौं नगरसभामा महानगरका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूको जनसहभागिता सम्बन्धी नीतिमा एकरूपता कायम गर्दै विद्यालय भवन, कल्भर्ट, सिँचाइ, खानेपानी, सामुदायिक भवन, सतह ढल, सडक ढलान, ग्राभेल लगायतका योजनाहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत जनसहभागिता आगामी वर्षदेखि अनिवार्य गर्ने जानकारी दिइन् ।

तर जनसहभागिता नजुट्ने योजना बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने तथा ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग नहुने योजनाहरू मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग हुने सडक, नियमित सडक मर्मत सम्भार लगायतका आयोजना बोलपत्र गर्ने महानगरको योजना छ ।

उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यहरूमा १० लाखभन्दा बढी लागत अनुमानका योजनाहरूमा १ वर्ष त्रुटी सच्याउने अवधि कायम गरी पाँच प्रतिशत धरौटी काट्ने व्यवस्था महानगरले गर्नेछ । उपभोक्ता समितिहरूमार्फत एक करोडसम्मका कामहरु हुँदै आएका छन् ।

सम्झौतामा तोकिएको समय अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कृत गर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने पदाधिकारीलाई कम्तिमा २ वर्षसम्म अन्य कुनै पनि उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

विद्युतीय सवारी मात्रै खरिद गर्ने

भरतपुर महानगरले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्ने जनाएको छ । विद्युतीय सवारी साधन चढ्न नगरवासीलाई पनि प्रोत्साहन गरिने छ ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ को रामनगरमा नेपालकै अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने छ । साथै गीतानगर, चनौली, नारायणगढ बसपार्क र महानगर परिसरमा समेत विद्युतीय सवारी चार्जिङ्ग स्टेसन निर्माण गरिने छ ।

आउने वर्ष वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको समन्वय र सहकार्यमा महानगरभित्र विद्युतीय बसहरु सञ्चालन गर्ने नीतिलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको मेयर रेनु दाहालले बताइन् ।

बर्सेनि हुने डुबानलाई कम गर्न महानगरपालिकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सडक पिच निर्माण सँगै सतह ढल निर्माण गर्ने योजना छ । संघीय सरकारको लगानीमा महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रशोधनसहितको ढल निकासका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी मेगा आयोजना सुरु गरिने छ ।

उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम अन्तर्गत भरतपुरका विभिन्न मुख्य सडक तथा भित्री बजारमा पनि स्मार्ट सडक वत्ती र हाई मास्ट एवम् मिनी मास्ट बत्ती जडान गर्ने र विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइने मेयर दाहालले बताइन् ।

पूर्वाधार विकासको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न ठूला आयोजनाहरूको ‘परियोजना बैंक’ तयार गर्ने, संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग तथा समन्वयमा युटिलिटी कोरिडरको अवधारणा अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत, टेलिफोन, केबुल लाइन र इन्टरनेटका तारलाई चरणबद्ध रुपमा भूमिगत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

१६ मिटर भन्दा बढी फराकिला सडकमा हरियालीसहितको फुटपाथ बनाउने, साइकल लेनसहितको सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, देश भित्र नै उत्पादित सिमेन्टको खपत वढाउन ६ मिटर र ६ मिटरभन्दा सानो क्षेत्राधिकार भएका सडकहरू, भिरालो र घुम्ती चोकहरूमा ढलान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति महानगरले लिएको छ ।

केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोला लगायतलाई महानगरको सतहको आकाशे पानी-निकासको क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने, नारायणी नदी किनारमा निर्माणाधीन सी बिच मोडेल सहितको मनोरञ्जन पार्कलाई व्यवस्थित गर्न र थप निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न गुरुयोजना बमोजिम संघ एवं प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिने मेयर दाहालले बताइन्