काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद  श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जेठ ४ गते यस्तो फैसला गरेको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो। आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन परमादेशमा निर्देशन दिइएको छ। लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नियम बनाउने अधिकार दिएको भए पनि लामो समयसम्म त्यसको प्रयोग नगरिएको र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नहुँदा ऐनका प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको इजलासको ठहर छ।

अदालतले गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ। साथै, गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन परमादेशमा उल्लेख छ।