काठमाडौं : आन्तरिक राजस्व विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग शुल्क असुली प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गए। ठूला करदाता कार्यालयले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले अर्बौ कर तिर्नुपर्ने मूल्यांकन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नृपराज निरौला र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। 

असोज ६ गते सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने भयो। सर्वोच्चको फैसलापछि कर र जरिवाना तिर्न छोडेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सर्वसाधारणको ढाड सेकिने गरि इन्टरनेटको महसुल बढाए। दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुल्क बढाउने १४ वटा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई कारबाही त गर्‍यो, तर इन्टरनेटको बढेको भाउ भने घटेको छैन।

१०० एमबीपीएसको प्रतिमहिना १ हजार ५० रुपैयाँ मासिक शुल्कलाई ह्वात्तै बढाएर १ हजार ४०० सम्म पुर्‍याइएको छ। वार्षिक ८ हजार ४ सयसम्मका प्याकेजको मूल्य १५ हजारसम्म पुर्‍याइएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। निजी सेवा प्रदायकले मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्याकेजको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म बढाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।