फ्रन्टलाइन राजनीति । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । अन्तरिम आदेश माग गरेर दर्ता भएका साधारण प्रकृतिका १९ वटा रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलाशले संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बिहीवार (आज) को सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको र गएको पुस ५ गते भन्दा अहिले धैरै कानुन मिचिएको बताएका छन् । यस्तै चुनाव घोषणा गरेर अध्यादेशमार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन थालिएको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्न माग गरेका छन् ।

यद्यपि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सबै विषयलाई संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो । अब ३० वटै रिटमाथि शुक्रवार (भोलि) देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

३० वटा रिटमध्ये २६ वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ, चार वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो । गएको पुस ५ गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा बिउँताइदिएको थियो ।