६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नगरि धितो राख्न नमिल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गते मन्त्री स्तरबाट बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुनका लागि खेतीयोग्य जग्गा र गैर कृषिक्षेत्रको जग्गा भनी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र धितो पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले जग्गाको वर्गीकरण नै नभई धितो राख्न नपाउनु मनासिव नहुने भन्दै भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भनिएको उक्त भुउपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

‘जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु,’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।  

यसअघि सांसदहरुले पनि वर्गीकरण नगरी जग्गा धितोमा राख्न नपाउने निर्णयले वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थी मर्कामा परेको भन्दै निर्णय संशोधन गर्न संसदमा आवाज उठाएका थिए।