७ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड बिगारेको आक्षेप शेरबहादुर देउवामाथि छ । २०४८ सालमा उहाँ गृहमन्त्री हुँदा अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुबबहादुर प्रधानलाई पालै पालो काखा पाखा गरी संगठन प्रमुख बनाइँदा भत्किएको संरचना त्यसपछि लयमा आउन सकेको छैन ।

त्यो समयको तीन दशकपछि उहाँ नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएका बेला दुबै प्रहरी संगठनका प्रमुखको हेरफेर हुँदै छ ।

नेपाल प्रहरीमा तीनजना एआईजीको बढुवा सिफारिस भएसँगै भावी प्रहरी महानिरीक्षकका लागि चारजना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकमध्ये एकजना प्रहरी प्रमुख हुने निश्चित छ ।

सिंह र धानुकलाई गत मंगलबार मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । उहाँहरुसंगै एआईजी भएका बसन्तकुमार पन्त ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण महानिरीक्षक शैलेश थापाक्षेत्रीसँग अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ ।

तीन एआईजीका लागि भएको सरकारी सिफारिस कतिको सान्दर्भिक हो भन्ने विषयमा पूर्व सुरक्षा अधिकारी बढुवा हुनुपूर्व नै बढुवा हुनेको नाम सार्वजनिक हुनुले जालझेलको पुष्टि भएको पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुुहुन्छ ।

पोखरेल र थापालाई भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लै वर्ष एआईजी बनाएको थियो । आईजीपी क्षेत्रीले २०७९ वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उनीसँगै उनकै ब्याची एआईजीहरू हरि पाल, प्रद्युम्न कार्की र निरज शाहीले पनि अवकाश पाउने छन् ।

आईजीपीका ब्याचीहरू सबै एकै मितिमा अवकाश पाउने भएपछि भावी आईजीपीका लागि एआईजीहरू पोखरेल, थापा, सिंह र धानुकबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । नयाँ आईजीपीले नै निर्वाचन सुरक्षाको कमान्ड गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने छन् ।

एआईजीहरू पोखरेल र थापा आईजीपी क्षेत्रीका वैकल्पिक हुन् । सिंह र धानुक पनि पोखरेल, थापाकै ब्याची हुन् । यस्तोमा सरकारले जसलाई पनि आईजीपी नियुक्त गर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले रुचाएको व्यक्ति नै प्रहरीमा आईजीपी बन्दै आएका छन् । यसरी सत्ताधारी प्रधानमन्त्रीले रुचाएका व्यक्ति प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख बन्ने भएपछि योग्य अफिसरहरु बन्चित हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

यस्तो हुँदा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल गिर्न सक्ने र कार्य दक्षताको कुनै मूल्यांकन नहुने हुनाले त्यसको लागि राजनितिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्ने पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँकै पार्टीका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण हुनुहुन्छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले रुचाएको व्यक्ति आईजीपी बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

राम्रा हैन, हाम्रा छान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म प्रहरीभित्र सुशासनको कल्पना गर्नु भनेको कोदो रोपेर चामलको आश गर्नुसरह हो ।