२७ पुस, काठमाडौं । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कम्पनीको इजाजत रोकेको भन्दै संसदीय समितिले वाणिज्य सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकले वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईलाई पाँच दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

ऐनले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कारोबारलाई कानूनी मानयता दिए पनि कार्यविधि नबनेको बहानामा सचिव भट्टराईले नियमतबस इजाजत नदिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

‘समितिले लिखित निर्देशन दिँदा पनि पालना नर्गनु दुःखद् हो, आजको बैठकले सचिवलाई पाँच दिनभित्र जवाफ सहित उपस्थित हुनेगरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ,’ समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले भने ।

वाणिज्य सचिवले नियत नै राखेर इजाजत रोकेको समिति सदस्य प्रेम रसाइलीले बताए ।

‘बैठकमा उपस्थित भएर इजाजत दिन्छौं भन्ने तर समितिको हलबाट बाहिरिएपछि सचिवले यो त हुन्न भन्दै प्रचार गर्छन्, यो उनको नियत हो,’ समिति संदस्य एवम् सांसद रसाइलीले भने ।

मन्त्रालय मातहतको विभागले व्यापारीसँग नगदमा धरौटी लिएर पनि इजाजत दिनका लागि आनाकानी गरेको उनको आरोप छ । यसअघि पनि समितिले २०७७ असोज ९ मा प्रक्रिया पुगेका कम्पनीलाई इजाजत दिन निर्देशन दिएको थियो ।

२०७७ चैत ५ मा पुनः संस्थागत संरचना बनाई सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेकालाई इजाजत दिन भन्दै समितिले विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने स्मार्ट मल्टिपर्पोज प्रालि, ग्रेट बिजनेस ग्लोबल मार्ट, गोल्डेन नेपाल मार्केटिङ प्रालि र के लिंक हेल्थ केयर नेपाल प्रालि मध्ये दुई वटाले धरौटी रकम समेत बुझाएको र अन्य दुई भने प्रक्रियामा रहेको तर कम्पनीहरुलाई इजाजत नदिन मन्त्रालय र वाणिज्य विभागले चलखेल गरेको गुनासो समितिमा परेको थियो ।

देखाउनमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनिए पनि यी र यस्ता कम्पनीहरुले बजारमा नेटवर्किङको धन्दा गरिरहेको भन्दै वाणिज्य पिवभागले संसदीय समितिको आलोचना गरेको छ ।

यसअघि पनि मिति नै किटान गरेर समितिले इजाजत दिन पत्राचार गरेको भन्दै विभागले आपत्ति जनाएको थियो ।