२६ पुस, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले गरेको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फिर्ता पठाइदिएको छ ।

सीआईबीले सरकारी जग्गा चार पटक कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै ३ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर सरकारी वकिल कार्यालयले अझै अनुसन्धान नपुगेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काइदिएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगा पौडेलले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएकाो बताए । उनले के के विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन् ।

सीआईबीले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तमध्येका एक रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धानका सिलसिलामा अरु पनि दोषी देखिएको भन्दै ३०० भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कीर्ते मुद्दामा थाहा पाएको २ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ । यस अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सोमबार (आज) नै सकिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख पौडेल भने यो घटना मुलुकी अपराध संहिता आउनुभन्दा अघिको भएकाले सीआईबीले थप अनुसन्धान गरेपछि मुलुकी ऐन २०२० अनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिने बताउँछन् ।