कोपमा नेपालको ‘कन्ट्री स्टेटमेन्ट’ : ‘जलवायु वित्त ऋण होइन, अनुदानमा देऊ’
काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय मुद्दा, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलगायतका विषयमा जोड दिएकी छन्। मन्त्री चौधरीले बुधबार कोप–३१ मा मुलुकको आधिकारिक वक्तव्य अर्थात् ‘कन्ट्री स्टेटमेन्ट’ राखेकी थिइन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप) को उच्चस्तरीय सत्रमा देशका प्रधानमन्त्री तथा वातावरण मन्त्रीहरूले राष्ट्रको तर्फबाट औपचारिक वक्तव्य राख्ने परम्परा छ।
मन्त्री चौधरीले नेपालका नदी, वनजंगल तथा हिमालको पारिस्थितिक अवस्था परिवर्तन भएको भन्दै सम्बोधन सुरु गरेकी थिइन्। रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परेका परिवारका तर्फबाट आफू एक खालको आशा बोकेर कोपमा सहभागी भएको उनले बताइन्।
भोटेकोशी बाढी आउनुमा स्थानीयको कुनै योगदान नभए पनि उनीहरूले सर्वस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै उनले यस घटनालाई नेपालको हिमाली समुदायको समस्याका रूपमा मात्र नलिएर जोखिममा रहेका अन्य देशको साझा समस्याका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘हिमाल अर्बौं मानिसको जलस्रोतको भण्डार भएकाले हिमालको अवस्था बिग्रिँदा समुद्र सतहसम्म नै असर पर्छ,’ चौधरीले सम्बोधनमा भनिन्, ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म एउटै जलचक्र, जलवायु प्रणाली र साझा भविष्य जोडिएको छ।’
मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा राखेको प्रस्तावसमेत स्मरण गराइन्। प्रधानमन्त्री शाहले हिमालको उत्थानशील जलवायु संयन्त्रका लागि सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान गर्दै हिमालको नियमित अवलोकनका लागि विज्ञानमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसैगरी, विज्ञानले सीमापार बहुजोखिम, पूर्वचेतावनी तथा शृंखलाबद्ध प्रकोपको जोखिम कम गराउने भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको उनले सुझाएका थिए।
मन्त्री चौधरीले पुनर्निर्माण गर्न तथा जोखिम कम गर्न पहुँचयोग्य, शीघ्र र सरल ढंगले जलवायु वित्त प्रवाह गर्नुपर्ने माग गरिन्। साथै, जलवायु वित्त ऋण नभएर अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
निष्पक्षताका साथ स्रोतसाधनमा पहुँच जुटाउन करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आवश्यकता रहेकाले नेपालजस्तो जलवायुका हिसाबले संवेदनशील मुलुकका लागि न्यायपूर्ण व्यवहार चाहिने उनले बताइन्। उनले यस विषयलाई केवल वित्तीय खाडलका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरिन्।
उनले यूएनएफसीसीसीको मूल निर्णय (कभर डिसिजन) मा हिमालमा समर्पित कार्यक्रम, स्थायी कार्यसूची, उच्चस्तरीय संवाद तथा वार्षिक हिमाल संवाद कार्यक्रम समावेश हुनुलाई नेपालका लागि गरिएको उचित पहिचानका रूपमा लिएको बताइन्। साथै, उक्त मस्यौदाको रक्षा गर्न तथा पूर्ण रूपमा पारित गर्नसमेत उनले आग्रह गरिन्।






प्रतिक्रिया दिनुहोस्