बिचौलियाको सेटिङभित्र निसास्सिएको हाम्रो लोकतन्त्र
आधुनिक विश्व राजनीतिक इतिहासको सिंहावलोकन गर्दा राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत क्षयीकरण सधैँ संविधान निलम्बन, संसद् विघटन वा असंवैधानिक ढङ्गले सत्ता हस्तान्तरणजस्ता प्रत्यक्ष राजनीतिक घटनाक्रमबाट मात्रै हुने गरेको देखिँदैन। पछिल्ला केही वर्षयता विश्वका विभिन्न मुलुकमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक लहरको उदयसँगै राज्यसत्ताको चरित्रमा अर्को गम्भीर प्रवृत्ति पनि विकसित हुँदै गएको छ। यो कथित ट्रेन्डमा संविधान ठीकठाकै रहन्छ, संसद्को क्रियाशीलता नियमितजस्तै देखिन्छ, अदालतमा न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेकै हुन्छ र सरकारी संयन्त्रले पनि आफ्नो औपचारिक कार्यादेश पूरा गरिरहेकै हुन्छ।
तथापि, राज्यका नीतिगत तथा कार्यकारी निर्णयहरूलाई निर्देशित गर्ने वास्तविक अधिकार संवैधानिक व्यवस्था, विधिको शासन र वैधानिक संस्थागत प्रक्रियाको दायराबाट किनारा लाग्दै जान्छ। राज्यका औपचारिक संस्थाहरू कायम रहे पनि तिनको निर्णयकारी सामर्थ्य र स्वायत्तता भने क्रमशः खिइँदै जान्छ।
यस्तै प्रचलित वैश्विक राजनीतिक तथा संस्थागत बाछिटाको सापेक्ष प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन। निकट विगतकै इतिहासको सरल अध्ययन गर्दा पञ्चायती व्यवस्थामा समेत राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा आजको जस्तो व्यापक र संस्थागत स्वरूपको ब्रोकरतन्त्र रहेको अवस्था थिएन।
तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनादेखि ०६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा राज्य सञ्चालनका विभिन्न तह र निकायमा बिचौलियाहरूको प्रभाव, पहुँच र हस्तक्षेप यसरी बढ्यो कि समयक्रमसँगै यो प्रवृत्ति अझ सघन, सङ्गठित र संस्थागत हुँदै गएको छ। इनम सापकोटा प्रकरण यसै विद्रुप प्रवृत्तिको एउटा विकृत पराकाष्ठाको प्रकटीकरण हो।
राज्यको यस्तो अदृश्य संस्थागत क्षयीकरण नै सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। किनभने यसले राज्यका बाह्य संरचना, संवैधानिक आवरण र औपचारिक संस्थाहरूलाई यथावत् राख्दै तिनको आन्तरिक सार, स्वायत्तता, निर्णयक्षमता र संस्थागत जीवन्ततालाई क्रमशः निष्प्राण बनाउँदै लैजान्छ। परिणामतः राज्यका संस्थाहरू अस्तित्वमा त रहन्छन्, तर तिनको वास्तविक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामाथि वैधानिक उत्तरदायित्वभन्दा बाह्य स्वार्थ समूह तथा बिचौलिया सञ्जालको प्रभाव हाबी हुन थाल्छ।
संस्थाप्रतिको सार्वजनिक विश्वसनीयता सङ्कटोन्मुख हुन्छ। जब सामान्य नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न पहुँच खोज्नैपर्ने अवस्था आउँछ, समानताको संवैधानिक प्रत्याभूति निष्प्राण हुन्छ।
यी प्रश्न नेपालको राज्य निर्माण, राजनीतिक संस्कार, संस्थागत स्वायत्तता र संवैधानिक नैतिकतासँग जोडिएका छन्। कुनै कार्यमा कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन नदेखिए पनि त्यसले सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउँछ भने त्यसको नैतिक र संस्थागत मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। तर यस्तो मूल्याङ्कन प्रमाण, विधि र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्छ।
इनम सापकोटा प्रकरणको सम्बन्धमा हालसम्म विभिन्न प्लेटफर्ममा सार्वजनिक भएका विवरणले सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशसँगको संवाद र अनुचित सन्देश प्रवाहले आमनागरिकमा न्यायपालिकाले आफ्नो सार्वजनिक विश्वासको निरन्तरतामा असाधारण चुनौती थपिदिएको छ।
बहालवाला न्यायमूर्तिले आफू अनुचित प्रभावमा नपरेको र प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर दबाब दिन खोज्ने व्यक्तिको गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको दाबी गरेका छन्। यी विवरणको अन्तिम सत्य अनुसन्धान र प्रमाणले स्थापित गर्ने नै छ। तर यस घटनाले उठाएका जटिल संस्थागत प्रश्नको गम्भीरता कुनै अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षमा मात्र निर्भर हुँदैन।
राज्यका संस्था आफ्नै अधिकार, प्रक्रिया र मर्यादामा उभिन सक्ने अवस्थामा छन् कि तिनको सञ्चालनमा अनौपचारिक शक्ति सञ्जाल (फिक्सर) को प्रभाव निर्णायक बन्दै जाँदा संस्थागत सङ्कटको यो सङ्गीन पूर्वसङ्केत झन् डरलाग्दो छ।
राज्यशक्ति र स्वार्थप्रेरित पहुँचको शक्ति
राज्य प्रणालीको आधार संस्थागत प्राधिका






प्रतिक्रिया दिनुहोस्