काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत विषयमा परेका ३० रिटमध्ये आज संवैधानिक इजलासमा ११ रिटको पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ। अरू १९ रिट पनि हिजो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गम्भीर संविधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै यही इजलासमा पठाएका छन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुनुपर्ने संवैधानिक व्यववस्था छ। तर न्यायपरिषदले भने संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशको सूची बनाएको थियो। एक न्यायाधीशले अवकास पाएपछि तीमध्ये १३ न्यायाधीशमात्रै कार्यरत छन्।

प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान उक्त सूचीमा छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधीवक्ता रहेकाले उनले गरेको विघटनको मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि उनी अघिल्लो पटक नै बाहिरिएका थिए। त्यसैले उनले अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्दैन।

बाँकी १२ मध्ये प्रधानन्यायाधीशले अघिल्लो पटकको विघटन मुद्दा हेरेका चार न्यायाधीशलाई दोहोर्‍याउँछन् कि दोहोर्‍याउँदैनन् भन्ने प्रश्न छ।

उनले यसपालिको विघटन विरूद्धका मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलासमा क-कसलाई छान्लान् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय छ। उनले उल्लेखित १२ न्यायाधीशबाट ४ न्यायाधीश छान्नुपर्ने छ। सर्वोच्चको पेशी सूची १० बजे प्रकाशित हुने भएकाले त्यतिन्जेल इजलास गठन पनि भइसक्ने छ।

वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन खोज्दा नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका थिए।

त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन्। त्यो बेला दलहरूले दाबी प्रस्तुत गर्न नसेकपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्, जो ओली नै थिए।

यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले भने एक साता बित्न नपाउँदै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेको भन्दै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरे।

राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले आ-आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए।

देउवाले सत्तारूढ एमालेका २६ सहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले भने आफ्नो दलका १२१ जना सदस्य सबै आफूसँग रहेको र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताले दिएको समर्थनका कारण उक्त दलका ३२ सांसदको समर्थन पनि आफूलाई नै भएको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको बताइन्।

शुक्रबार राति बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिन्। 

उक्त निर्णय विरूद्ध नयाँ सरकार दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट चार रिट परेका छन्, जहाँ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरि उनलाई नै प्रधानमन्त्री चयन गर्न भनिएको छ। भने कांग्रेस सभापति देउवा आफूलाई समर्थन गर्ने १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरि आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग देउवाको रिटमा छ।

अरू २५ रिटमा  धारा ७६-३ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले शपथ नलिइकन वा राजीनामा नदिइकन नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने नमिल्ने, बहुमत सांसदले दिएको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै नयाँ सरकारको दाबी पुगेन भनी राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न नपाउने जस्ता जिकिर छन्।