सुरुङ शतप्रतिशत सम्पन्न हुँदा हेडवर्क्स १० प्रतिशतमा सीमित

समाचार सारांश

• सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माणमा रमण कन्स्ट्रक्सनको लापरबाहीले गर्दा बाँध अलपत्र अवस्थामा छ।
• तराईका ५ जिल्लालाई सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले आयोजना प्रभावित भएको छ।
• सुरुङ निर्माणको काम समयमै सकिए पनि हेडवक्र्स निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण कम्पनी  रमण कन्स्ट्रक्सनको चरम लापरबाहीको कारण बाँध अलपत्र बनेको छ । 

आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी पटेल र नेपाली रमण कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चरले काम गर्न नसकेको कारण आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तराईका पाँच जिल्लालाई वर्षैभरि सिञ्चित गरी कृषि उत्पादनमा कायापलट गर्ने उद्देश्यले आयोजनालाई सरकारले अघि बढाएको हो । तर,पछिल्लो एक वर्षदेखि अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । 

आयोजनाबाट तराईका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधासहित ३१ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । तर कम्पनीले बाँध निर्माणको काम नबढाउँदा समस्या पैदा भएको हो । 

सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनको सुरुङ खन्ने काम कीर्तिमानी गतिमा सम्पन्न भएर आशा जगाए पनि आयोजनाको मुटु मानिने हेडवक्र्स (बाँध तथा पावरहाउस) निर्माणमा देखिएको कछुवा गतिले समग्र आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाकै नियति भोग्ने देखाउँछ । भेरी–बबईमा सुरुङ बनेर तयार भएको चार वर्ष हुँदा पनि आयोजनाको हेडवर्क्स र अन्य संरचना बन्न नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको छ । आयोजनाका कारणभन्दा पनि बाँध निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीले एक वर्षदेखि काम गर्न नसक्दा निर्माण कार्य ठप्पजस्तै छ । 

भारतीय ठेकेदार कम्पनी पटेल र नेपाली रमण कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चरको विवादले सुनकोशी–मरिण आयोजना अलपत्र परेको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल बताउँछन् । केही दिनअघि संसदीय समितिमा महानिर्देशक बरालले रमण कन्स्ट्रक्सनकै चरम लापरबाहीका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको बताएका थिए । 

सरकारले बारम्बार निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर निर्देशन दिए पनि काम नबढेको उनको भनाइ थियो । 

यद्यपि सुरुङ निर्माणको काम भने आयोजनाको सबैभन्दा सफल पक्ष हो । टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग गरी यहाँ १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम निर्धारित समयभन्दा १८ महिनाअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।

तर, निर्माण कम्पनीले हेडवक्र्स, पावरहाउस तथा सर्ज ट्यांक निर्माणको ठेक्कामा हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्नेमा मात्र १०.१९ प्रतिशत भएको बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोशी किनारमा बाँध नबनी र पानी पथान्तरण नभई यो सुरुङ सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन ।

मुख्यतः बाँध निर्माणको काम अघि नबढ्दा आयोजनाको समग्र प्रगति देख्न नसकिएको उनले बताए । हाल आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशतमा सीमित छ । 

पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ मा ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का सखारेको थियो । तर २९ महिना बित्दा पनि स्थायी संरचनाको काम जम्मा एक प्रतिशतमा सीमित छ । अब बाँकी ९९ प्रतिशत काम २६ महिनाभित्र सक्न असम्भव देखिन्छ । 

‘यो पनि सुरुङ निर्माणको प्रगतिले मात्र धानेको हो, अन्य प्रगति सन्तोषजनक छैन । मुख्य बाँध र पावरहाउस बनाउने काम एक वर्षदेखि हुन सकेको छैन,’ महानिर्देशक बरालले भने, ‘ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले काममा खासै चासो देखाएन ।’

व्यवसायीलाई काममा सुधार गर्न ‘नोटिस टु करेक्ट’ जारी गरिएको र बाँध निर्माणमा कुनै प्रगति नदेखिए अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीसमेत जफत गर्ने प्रक्रिया बढाइएको उनले चेतावनी दिए । 

‘वैकल्पिक उपायका रूपमा अन्य व्यवसायीबाट काम गराउन क्र्यास प्लानसमेत बनाइएको छ,’ उनले भने ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी पनि आयोजनामा ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर समस्या रहेको बताउँछिन् । 

‘हेडवक्र्स निर्माणको ठेक्का पाएको रमणले बजार मूल्यभन्दा निकै कममा ठेक्का स्वीकार (बिलो बिडिङ) गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘कम लागतमा ठेक्का लिएर काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बन्धक बनायो ।’

सचिव दवाडीले कम मूल्यमा ठेक्का लिने तर समयमा काम गर्न नसक्ने वा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्ने प्रवृत्तिले आयोजनालाई पंगु बनाएको बताइन् । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण काम प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया बढाएको उनले पनि बताइन् । 

गत वर्ष असोज १२ गते आएको बाढीले निर्माणस्थलमा क्षति पुर्‍याउँदा पनि काममा केही ढिलाइ भएको छ । 

पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ मा ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का सखारेको थियो । तर २९ महिना बित्दा पनि स्थायी संरचनाको काम जम्मा एक प्रतिशतमा सीमित छ । अब बाँकी ९९ प्रतिशत काम २६ महिनाभित्र सक्न असम्भव देखिन्छ । 

आयोजनाका निमित्त प्रमुख बद्रीबहादुर कार्कीका अनुसार पनि बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको जिम्मेवारी लिएको पटेल–रमण जेभीले २०८० असोजको बाढीपछि कुनै काम अघि बढाएको छैन । भने, ‘अस्थायी संरचनाको काम जोड्दा ९ दशमलव १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भन्न सकिन्छ । तर हामीले मोबिलाइजेसनबापत १४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड १४ लाख र बिल पेस गरेबापत ७६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौँ ।’

आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई छिटो काम सक्न बारम्बार ताकेता गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । 

आयोजना निर्माणमा प्रणालीगत चुनौती

तर सुनकोशी–मरिन आयोजनाको समस्या ठेकेदार वा घटनामा मात्र सीमित छैन । यो नेपालको विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको प्रणालीगत समस्याको उदाहरण हो । 

मरिन हुँदै बागमती नदीमा पानी पुर्‍याएर हाल बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट सिञ्चित ४५ हजार ६०० हेक्टरसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर (करिब १ लाख ८३ हजार बिघा) जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भए पनि हरेक वर्ष स्रोत सुनिश्चितताका लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाका लागि एकमुष्ट बजेट सुनिश्चितताको अभावले पनि समस्या निम्त्याएको छ ।

यस आयोजना तराईको लाखौँ किसानको समृद्धि, खाद्य सुरक्षा र जीवनस्तरसँग जोडिएको छ । सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा बग्ने सुनकोशी नदीको पानीलाई १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसाल्ने योजना हो । 

मरिन हुँदै बागमती नदीमा पानी पुर्‍याएर हाल बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट सिञ्चित ४५ हजार ६०० हेक्टरसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर (करिब १ लाख ८३ हजार बिघा) जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । 

यस आयोजनाबाट तराईको अन्न भण्डार यी जिल्लाहरूमा भइरहेको खडेरी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने र कृषि उत्पादकत्वमा क्रान्ति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिँचाइका अतिरिक्त, मरिन नदीमा पानी खसाल्दा बन्ने उचाइको फाइदा उठाउँदै ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नु यसको सहायक उद्देश्य हो । यसबाट देशको ऊर्जा संकटलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

२०७५ असोज १४ मा धरहरा निर्माणको ठेक्का जीआईईटीसी–रमण जेभीले पाएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यी दुईले दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७७ कात्तिकभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर धरहरा अहिलेसम्म निर्माणसम्पन्न भइसकेको छैन ।

सुरुमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४६ अर्ब १९ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा हाल यसको संशोधित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ र आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले तत्कालै हस्तक्षेप गरी ठेक्का सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने, अक्षम ठेकेदारलाई कारबाही गरी विकल्प खोज्ने र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्न कठोर कदम नचाल्ने हो भने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एक महँगो र असफल आयोजनाको रूपमा इतिहासमा दरिनेछ ।  

धरहरा र भेरीबबईमा पनि रमणको ढिलाइ

धरहरा निर्माणमा समेत हात हालेको रमण कन्स्ट्रक्सन समूह पछिल्लो समयमा आर्थिक संकटमा फसेको चर्चा छ । पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिने तर मोबिलाइजेसनको रकम अन्यत्र लगानी गर्दा यस कम्पनीमा समस्यामा देखिएको हो । त्यस्तै सुनकोशी आयोजनामा जोडिएको भारतको पटेल इन्जिनियरिङ प्रतिष्ठित कम्पनी हो । यसले अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा समेत पूर्वाधारको काम गरिरहेको छ ।

२०७५ असोज १४ मा धरहरा निर्माणको ठेक्का जीआईईटीसी–रमण जेभीले पाएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यी दुईले दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७७ कात्तिकभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर धरहरा अहिलेसम्म निर्माणसम्पन्न भइसकेको छैन । तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख रुपैयाँमा धराधरा निर्माणको ठेक्का पाएका थिए । 

त्यस्तै, भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको सिभिल संरचना (हेडवर्क्स , पावर हाउस तथा सर्ज साफ्ट) निर्माणको ठेक्का २०७६ साउन १३ मा ग्वाङडोङ युवाङटेयरिङ–रमण जेभीले पाएको थियो । जेभीले ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लागतमा यो ठेक्का पाएको थियो । यस आयोजनको यो संरचनाको अनुमानित लागत ११ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख ३० हजार थियो । तर निर्माण कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा ३५ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पारेको थियो । तर सात वर्षसम्म यहाँ अझै पनि निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

आयोजनाका विषयमा राटोपाटीले कम्पनीमा सञ्चालक रमण महतोलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन अफ छ ।

#विकास निर्माण #सुनकोशी #आयोजना