सत्ताबाट किन टाढिँदैछन् उपेन्द्र यादव ?

समाचार सारांश

• जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक नभएको र आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएको छ।
• कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरे पनि पार्टीले अस्वीकार गर्यो।
• जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी विधेयक संशोधन, संविधान संशोधनको खाका र अन्य माग पूरा नभए सरकारमा नजाने जनाएको छ।

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पुनः एकपटक सरकारको विषयलाई लिएर चर्चामा छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दुवै दलका शीर्ष नेताले सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसो त, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसअघि नै सरकारमा जान इच्छुक थिए । तर जसपा नेपालबाटै विभाजन भएर बनेको जसपालाई कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदार बनाएका कारण जसपा नेपाल उपेक्षामा परेको थियो ।

जसपा नेपालका एक नेताले भने, ‘गत वर्ष नै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा जसपा नेपाल सहभागी होस् भन्ने चाहनुभएको थियो ।’ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई ‘तपाईं प्रधानमन्त्री भएपछि उपेन्द्रजीको पार्टीलाई समावेश गराउनु होला, अहिलेका लागि छाडौँ’ भनेर जबाफ दिएका थिए ।

करिब एक वर्षपछि ओली र देउवाले जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरे । यतिवेला भने जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिए ।

यतिवेला प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउन चाहनुको एउटै कारण हो– राष्ट्रिय सभाको अंकगणित । जसपा नेपालको समर्थनविना राष्ट्रिय सभामा सरकारले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था तत्काल देखिएको छैन । जसपा नेपालले साथ नदिएसम्म राष्ट्रिय सभामा कुनै विधेयक वा प्रस्ताव पास गराउन सत्तापक्षलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास गरेको सो पार्टीका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले बताए । 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा मधेस केन्द्रित दुई वटा दल सहभागी नै छन् । त्यहाँ हाम्रो कोही काम छैन, तर राष्ट्रिय सभामा हाम्रो आवश्यकता देखेपछि जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउन खोजेको देखिन्छ । हामी सरकारका लागि लालायित छैनौँ ।’ 

जसपा नेपाल पटकपटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । यो पार्टीको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने सरकारमा गएकै समयमा पार्टी विभाजन भएको देखिन्छ । 

हालै देउवा र ओलीले प्रस्ताव गरेपछि जसपा नेपाल फेरि सरकारमा सहभागी हुन लाग्यो भन्नेबारे चर्चा भयो । तर जसपा नेपालले सरकारमा नजाने प्रस्ट पारेपछि फेरि छुट्टै चर्चा भइरहेको छ । 

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले भने, ‘सरकारमा आउनका लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरजी र एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीजीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर हामी सत्ताका भोका होइनौँ भन्ने दोस्रोपटक प्रमाणित भएको छ ।’

यसअघि भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा सरकारसँग वार्ता हुँदा पनि जसपा नेपाललाई सरकारमा आउन आग्रह गरिएको उनले बताए । ‘हामीले त्यतिवेला पनि सरकारको लोभ गरेनौँ र आफ्नो अडानमा बस्यौँ । अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भयो । अहिलेको अडान पनि हाम्रो त्यस्तै हो,’ उनले भने ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग भएको वार्तामा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट चार वटा सर्त अघि सारेको महासचिव शर्माले बताए । ती चार वटामध्ये सरकार एउटा पनि सर्त पूरा गर्न तयार नभएपछि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको उनको भनाइ छ ।

जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी विधेयक संशोधन हुनुपर्ने, संविधान संशोधनको खाका ल्याउनुपर्ने, संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र सत्ता गठबन्धनभित्रको मुख्य निर्णयमा जसपा नेपालको पनि अपनत्व हुनुपर्नेलगायतका सर्त अघि सारेको थियो । 

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले सरकारमा जान आफ्नो पार्टी मरिहत्ते गर्दैन भन्ने कुरा फेरि एक पटक पुष्टि भएको बताए । आफ्ना माग पूरा भएको अवस्थामा निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिने तर सत्ताकै लागि आफ्ना एजेन्डा छाडेर सम्झौता नगरिने उनको भनाइ छ ।

• सरकार र जसपा नेपाल

सामाजिक संस्थाको रूपमा गठित तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललाई २०६४ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएर राजनीतिक दलका रूपमा सञ्चालन गर्न थालेपछि सो पार्टी सरकारलाई लिएर पटक–पटक विवादमा आयो र विभाजन पनि भयो । 

फोरम नेपालदेखि जसपा नेपालसम्म आइपुग्दा अनेक पटक पार्टी विभाजन भयो, जसको मुख्य पृष्ठभूमि सत्ता नै थियो । चाहे विजयकुमार गच्छदारले विभाजन गर्दा होस् या जेपी गुप्ता, महन्थ ठाकुर, अशोक राईले पार्टी विभाजन गराउनुका पछाडि सत्ता नै मुख्य कारण थियो । 

जसपा नेपालमै रहँदा महन्थ ठाकुरले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई समर्थन गरेपछि उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट भएका थिए र पार्टी विभाजन भएको थियो । त्यसअघि गच्छदार र उपेन्द्र यादवले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा पार्टीको तर्फबाट आ–आफ्नो नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरेपछि बढेको विवाद पार्टी विभाजनमा पुगेर टुङ्गिएको थियो ।

डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार रहँदा पार्टीभित्र विवाद भएपछि जेपी गुप्ता अलग भएका थिए । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव सरकारमा थिए । त्यो सरकारमा मन्त्रीहरू एकलौटी ढंगबाट पठाएको भन्दै डा.बाबुराम भटट्राईले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको माग गरेका थिए । यिनै असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि भट्टराई अलग भएका थिए । 

२०७६ सालमा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहेको वेला जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवसँग सल्लाह नै नगरी उनका पार्टीका राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गरेका थिए भने उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हटाएर कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए । यिनै कुराले रुष्ट भएर उपेन्द्र यादवले त्यतिवेला सरकार छाडेका थिए । 

२०७९ को चुनावपछि बनेको कांग्रेस–माअ‍ेवादी गठबन्धनको सरकारमा पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सहभागी भएको थियो । २०८१ मा जसपा नेपाल विभाजन भएपछि उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन पनि फिर्ता लिएका थिए । 

त्यसपछि बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा जसपा नेपाल सहभागी भएन तर सरकारलाई लिएर चर्चामै रहिरह्यो । सरकारमा सामेल हुन त्यतिवेला जसपा नेपालले प्रयास नगरेको पनि होइन । कहिले मधेस प्रदेशका लागि त कहिले संघीय सरकारका लागि प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक नभएपछि सत्ता बाहिरै रहनु परेको थियो । यद्यपि जसपा नेपालले सरकारप्रति समर्थन जनाउँदै आएको थियो । अहिले भने सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव आउँदा पनि जसपा नेपालले आफ्ना एजेन्डा पूरा नभएको अवस्थामा सत्तामा नजाने अडान लिएर चर्चा बटुलेको छ । 

#उपेन्द्र यादव #सरकार #जसपा नेपाल