राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि समाचार कक्षमा बन्दुकधारी ‘सम्पादक’ खटाएका थिए।तिनै सम्पादकको सेन्सरसिपपछि मात्रै समाचार छाप्नुपर्ने/प्रसारण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।तर त्यो परिस्थिति धेरै टिकेन।नेपाली पत्रकारिताले प्रतिरोध गर्‍यो।नागरिक समाजले सशक्त प्रतिवाद गरेको थियो।

आज फेरि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकालमा नेपाली पत्रकारिताले ज्ञानेन्द्रकाल सम्झाउने हर्कत पुनरावृत्त भएको छ।पत्रकार पक्रन समाचार कक्षमा प्रहरी पसेको छ।शुक्रबार प्रहरीले समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने आपत्तिजनक काम गर्‍यो।अनि प्रहरीले पत्रकार पक्रेपछि सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पानीमाथिको ओभानो बन्दै विज्ञप्ति जारी गर्छ।पत्रकार पक्राउको घटनाबारे थाहा छैन भन्छ।प्रहरी पनि उसैगरी विज्ञप्ति जारी गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ।

प्रधानमन्त्रीकै चासोअनुसार पत्रकारहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको भन्छ।जोजसको आदेश र निर्देशनमा भए पनि पत्रकारहरूको धरपकडको पहिलो जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ।जुन नियत वा उद्देश्य राखेर गरिएको भए पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो।