यो वर्ष देशभर २ हजार ७४५ जना विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना हुँदै छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको असोज ३० गते बसेको २८ औँ बैठकले एमबीबीएसमा ११० सिट थप गर्दै २ हजार ७४५ सिट निर्धारण गरेको छ।

सरकारले यस वर्ष चिकित्सा शिक्षातर्फ ४१८ सिट बढाएको छ। जसमध्ये एमबीबीएसमा ११० सिट बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८४ वटा शिक्षण संस्थालाई ९ हजार ६९१ सिट निर्धारण गरेको छ। आयोगले यस शैक्षिक सत्रका लागि बीएससी नर्सिङतर्फ २१० र बीएनएसमा ९८ गरी कुल ३०८ सिट बढाएको छ।

आयोगले यस वर्षदेखि कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस पढाउन सिट निर्धारण गरेको छ। विश्वविद्यालयलाई ५० सिट प्रदान गरिएको छ।

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बीपीकेएच) लाई ३० र नेपाली सेनाको सञ्चालनमा रहेको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३० सिट थपिएको छ। यो सँगै धरानको बीपीकेएच र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अब १३० विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना हुँदै छन्।

गत वर्ष पनि एमबीबीएसमा ४९५ सिट थपिएको थियो।

आयोगले एमबीबीएस पढाउने कलेजका लागि ५० देखि १३० सम्म सिट निर्धारण गरेको छ। नेपालमा एमबीबीएस पढाउने १० वटा सरकारी मेडिकल कलेज छन्। यीमध्ये धरानको बीपीकेएच र नेपाली सेनाको कलेजले मात्र १३० सिट पाएका छन्।

गत वर्ष आयोगले निजी कलेजका लागि पनि १३० सिट निर्धारण गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउनुपर्छ।

सरकारी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा ६७५ सिट पाएका छन्। महाराजगन्ज मेडिकल कलेजमा १०० सय सिटमध्ये ७५ जना विद्यार्थी सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्छन्। बीपीकेएच र नेपाल आर्मीले यस वर्षदेखि ९७ जनालाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्छ।

यस्तै मुसहर, चमार र डोम समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउन छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरिएको छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउन १ विद्यार्थी बराबर वार्षिक ४२ देखि ४५ लाखसम्म लगानी लाग्ने गर्छ।

तर, नेपालमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकमध्ये अधिकांश विदेश पलायन हुने गरेको पाइएको छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) महाराजगन्ज क्याम्पसबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेकामध्ये ८७ प्रतिशतसम्म चिकित्सक विदेश गएको एक अध्ययनले देखाएको थियो।

चिकित्सकको उत्पादनमा मात्र जोड
यसरी चिकित्सक विदेशिनुको मुख्य कारण देशमा अवसरको अभाव हो। सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुभन्दा चिकित्सकको संख्या मात्र वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा गोविन्द केसीले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सिट बढाएको भन्दै आयोगको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राखेका छन्।

डा केसीले माग पूरा नभए आमरण अनशन बस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

उनले गेटालाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न माग राखेका छन्।

डा केसीले गेटामा न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने आयोगको निर्णय तत्काल खारेज गर्न भनेका छन्। साथै नेपाली आर्मी मेडिकल कलेज र विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा सिट वृद्धि गर्नेलगायतका निर्णय तुरुन्त बदर गर्न भनेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) का अध्यक्ष डा बद्री रिजाल राज्यले चिकित्सक उत्पादन कहिलेसम्म गर्दै जाने हो भन्दै प्रश्न गर्छन्। नेपाललाई कति चिकित्सक आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययन नगरी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या वृद्धि गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘राज्यले कहिलेसम्म चिकित्सकको उत्पादन बढाउँदै लैजाने, कहिलेसम्म सिट बढाउँदै लैजाने? देशलाई कति चिकित्सक आवश्यक छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने, ‘जनशक्ति उत्पादन कति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। चिकित्सक कतिसम्म थप्दै लैजाने, कहाँसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ।’

डा रिजाल राज्यको आफ्नै लगानीमा पढाएको चिकित्सकलाई दरबन्दी खुलाएर नेपालमा टिकाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताउँछन्।

‘मेडिकल कलेजको सिट संख्या थप गर्नै नहुने भन्ने होइन, तर थप गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न मिल्दैन। जनशक्ति आवश्यकता छ, पढाउन सक्ने सरकारी संस्था छन् भने सिट बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, पढिसकेपछि लोक सेवा खुलाएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले सक्नुपर्छ। देशलाई चाहिने जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्नेतिर जानुपर्छ। यसमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने समय आइसक्यो। लोक सेवा खुल्दैन, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरू विदेश जान तयारी गर्ने गर्छन्। त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ।’

उनले समयमा लोकसेवा नखुल्दा सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरू दुई वर्षे बन्डिङ गर्दादेखि नै विदेश जाने तयारीमा जुट्ने गरेको बताए।

‘दुई वर्षे बन्डिङ गर्दा सबै चिकित्सक एकै स्थानमा बस्छन्। विदेश जाने तयारीमा लाग्छन्। विदेश जान्छन्। यो नै अहिलेको ठूलो विडम्बना हो,’ एनएमए अध्यक्ष रिजालले भने।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा ढुण्डी पौडेल चिकित्सकको उत्पादनसँगै उनीहरूको जागिरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘चिकित्सक उत्पादनसँगै उनीहरूलाई जागिरको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। यो प्रक्रिया सँगसँगै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सक उत्पादन गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। मेडिकल कलेजमा पनि शिक्षक हुनु पर्‍यो, बिरामी हुनु पर्‍यो। चिकित्सकले सिक्न पाउने वातावरण हुनु पर्‍यो। सीपयुक्त चिकित्सक उत्पादन हुनुपर्छ। डिग्री मात्र लिएर हुँदैन। कस्तो चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ।’

खडेबाबा प्राध्यापक राखेर चलेका मेडिकल कलेजको कडाइमा सरकार जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

हाल बेलायतमा कार्यरत डा समीर लामा धेरै डाक्टर उत्पादन गरेर जनताको स्वास्थ्य सुधार नहुने बताउँछन्।
‘कति डाक्टरलाई देशले थेग्न सक्छ? कति डाक्टर देशलाई चाहिएको हो?’ उनको प्रश्न छ, ‘इन्टर्नहरू तलब कम भएर आन्दोलनमा छन्। रेजिडेन्ट डाक्टर अमानवीय ड्युटीका कारण सुसाइडको लेभलमा पुगेका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सक (डीएम) गरेकाहरू परिवार पाल्ने जागिर नपाएर विदेशिन बाध्य छन्। सिट संख्या बढाउनु भन्दा बनिसकेकालाई टिकाउनु बढी महत्वपूर्ण होला।’

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई उनको सन्देश छ, ‘बर्सेनि बन्ने डाक्टर कहाँ जान्छन्, के गर्दैछन्, खोज्नुहोला शिक्षामन्त्रीज्यू!’

शिक्षामन्त्री पोखरेल भने देशमै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको पहुँच बढाउन र होनाहार विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै देशमा डाक्टर, नर्स बन्ने वातावरण बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउँछन्।

‘यसपालि हामीले निजी कलेजहरूको सिट संख्या यथावत् राखी सबै थप सिट सरकारी शिक्षण संस्थालाई दिएका छौँ। यसको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु नभई जेहेनदार विद्यार्थीहरूले कम शुल्कमा सरकारी शिक्षण संस्थामै अध्ययन गर्ने अवसर पाऊन् भन्ने हो,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।

९ हजार ६९१ सिटका लागि ७७ हजार बढीको आवेदन
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले कात्तिक १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिँदै छ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि ७७ हजार ३ सय ५९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। आयोगले स्नातक तहमा कुल ९ हजार ६ सय ९१ सिट निर्धारण गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ४ सय १८ सिट बढी हो।

आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डरमा तोकिएको समयभन्दा करिब एक महिना ढिलो प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको छ। क्यालेन्डरमा असोजको तेस्रो साता प्रवेश परीक्षा गर्ने तालिका छ। परीक्षा ढिलो हुँदा भर्ना र पठनपाठन सुरु हुने समयसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ४१ हजारभन्दा बढी चिकित्सक दर्ता भएका छन्। काउन्सिलका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्ययन पूरा गरेपछि प्रत्येक वर्ष करिब २ हजार नयाँ चिकित्सकहरूले चिकित्सकीय दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) लिने गरेका छन्।

धेरैजसो चिकित्सकहरू उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइसकेको काउन्सिलको तथ्यांकले देखाउँछ।

हाल नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा १५ हजारभन्दा कम चिकित्सकहरू मात्र सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेको अनुमान छ।