सुनसरी, देवानगञ्जको घटनापछि तराई मधेसको विभिन्न जिल्लामा बढेको साम्प्रदायिक तनावलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको निर्देशनमा तराई आएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरे । सोही क्रममा जनकपुरधाममा पनि गृहमन्त्री गुरुङले विभिन्न धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेका थिए ।

जनकपुरमा भएको छलफल र सहमतिबारे सरकारले आधिकारिक रूपमा केही जनाएको छैन । यद्यपि, गृहमन्त्री गुरुङसँग छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिहरू भने उत्साहित देखिएका छन् ।

साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढिरहेको समयमा जनकपुरधाममा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विभिन्न संघसंस्था आन्दोलनमा होमिएका थिए । सुनसरीदेखि सिरहासम्मका विभिन्न पक्षसँग छलफल र सहमति गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अन्ततः जनकपुरधाममा पनि आए । उनकै अगुवाइमा विभिन्न पक्षसँग भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि स्थिति सामान्य बनेको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङ समक्ष हिन्दु सम्राट सेना, विश्व हिन्दु परिषद्, राष्ट्रिय बजरंग दल, राष्ट्रिय एकता दल लगायत धार्मिक संस्थाको एकीकृत संयुक्त हिन्दु मोर्चाका २ दर्जनभन्दा बढी प्रतिनिधिले १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबार अर्को मोर्चाले थप ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो ।

दुवै पक्षले आफ्नो मागमा गृहमन्त्रीले सहमति जनाएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । यद्यपि सहमतिको विषयमा सरकारी पक्षबाट कुनै दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन, न त वार्तामा बसेका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले नै सहमति भएको कुनै दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीसँग सहमति भएको भन्दै दाबी गरेको एउटा पक्षले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकका लागि सरकारबाट तीन महिनाको समय माग भएको जनाएको छ । वार्तामा सहभागी अर्को पक्षले भने सोही विषयमा एक महिनाभित्र बैठक राख्ने प्रतिबद्धता आएको जनाएको छ ।

आन्दोलनकारीले राखेको १९ बुँदे मागको पहिलो बुँदामै दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सहअस्तित्वको प्रबर्द्धनका लागि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी सर्वदलीय बैठक मार्फत छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै जुनसुकै धर्म, सम्प्रदाय वा समुदायले मनाउने चाडपर्व तथा धार्मिक अवसरहरूमा हातहतियार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण र कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने माग पनि उल्लेख छ । मठ–मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, गुम्बा र चर्च लगायत धार्मिक स्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने, यी धार्मिक स्थल वरपर बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण र पहिचान खुलाउने र विदेशी नागरिक भए अभिलेख सम्बन्धित निकायले राखी निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ ।

वार्तामा सहभागी विश्व हिन्दु परिषदका अध्यक्ष सन्तोष साहले यी मागमध्ये मुख्य माग नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने सम्बन्धमा ३ महिनाभित्र प्रक्रिया सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीबाट व्यक्त भएको रातोपाटीलाई बताए । अन्य माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको उनको दाबी छ ।

नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न संसद् हुँदै संविधान संशोधनसम्म जानुपर्ने भएकाले ३ महिनाभित्र यो मुद्दा संसदमा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री गुरुङबाट व्यक्त भएको साहले दाबी गरे ।

साहका अनुसार वार्तामा विभिन्न धार्मिक संघ–संस्थाका गरी करिब २५/३० जना सहभागी थिए । देशकै गृहमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यत्रो मानिसका सामु प्रतिबद्धता जनाएका कारण माग पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । साहले भने, ‘पार्टीभित्र पनि कुरा गर्छु, संसदमा समेत कुरा उठाउँछु भनेर उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ, तर बिचबिचमा हामीले सहमति कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर घचघच्याउन छा्डनु हुन्न ।’

वार्तामै सहभागी हिन्दु सम्राट सेनाका वार्ता समिति सदस्य सन्नी भगतले पनि पहिलो पटक तीनै तहको सरकार, सुरक्षा प्रमुख सामेल भएको छलफलमा सबैको अगाडि गृहमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकाले आफ्ना माग पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अहिलेको सहमतिबाट जनतासमेत खुसी छन् । हामीले नयाँ माग राखेका होइनौँ । हाम्रो खोसिएको चिज फिर्ता मागेको हो । जतिबेला आवश्यक लागेन हटाइयो, अहिले आवश्यक छ, हामीलाई दिनुपर्‍यो ।’

शनिबार बिहान ११ बजे सुरु भएको वार्ता राति ११ बजेसम्म निरन्तर चलेको थियो । वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङले सबैको माग बडो चाखपूर्वक सुन्दै आफूले प्रतिबद्धता गरेको कुरा पूरा गर्न पछि नहट्ने विश्वास दिलाएको वार्तामा सहभागी प्रतिनिधि बताउँछन् ।

अहिलेको समय साम्प्रदायिक सदभाव कायम राख्नु मुख्य विषय भएकाले त्यसका निम्ति उनले सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न आग्रह गरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

वार्तामा सहभागी सतिस सनातनीले नेपाललाई संघीय हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने बताउँदै विगतका सरकारहरूले सहमति गर्ने तर पालना नगर्ने परम्परा रहे पनि यो सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्नेमा विश्वास लागेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले आएर सामाजिक सद्भाव र साम्प्रदायिकताको खतरा बढ्न थालेको छ । विगतमा हिन्दु राष्ट्र कायम हुँदा कहिल्यै पनि यस्तो वैमनश्यता देखिएको थिएन । यही समाजमा हामी सबै मिलेर बसेका थियौँ ।’

तत्कालीन अवस्थामा जनतालाई नसोधी नेताहरू मिलेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हिन्दु सम्राट सेनाकै सदस्य मंजु सनातनीको भनाइ छ । त्यसैले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको सरकारले जनताको भावना अनुसार नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गराउनुपर्ने उनको तर्क छ ।