गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकामा देखिएको पछिल्लो विवाद केवल एउटा संस्थागत समस्या मात्र होइन, यसले समुदायभित्रको नेतृत्व, पारदर्शिता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
राजीनामा—डिल बाहिरिएको परिणाम?
निर्वाचन आयुक्तले जुम मिटिङ सम्पन्न भएको ३६ घण्टाभित्रै राजीनामा दिएको घोषणा गरे। बहानामा जुम मिटिङ र सदस्यहरूको आक्रोशलाई देखाइए पनि समुदायभित्र धेरैले यसलाई “डिल बाहिरिएको परिणाम” भनेका छन्। अर्थात्, कसलाई जिताउने भन्ने सहमति बाहिरिदाँ राजीनामा दिने निर्णय गरिएको आरोप छ।
शिकागो भेटघाटको संकेत
राजीनामा दिनुभन्दा पहिलेका गतिविधि र शिकागो मा भएको भेटघाटलाई आलोचकहरूले शंका गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, आयुक्तको क्रियाकलापले “कसका लागि र किन काम भइरहेको छ” भन्ने प्रश्नलाई अझ प्रस्ट बनाएको छ। यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।
नैतिकताको प्रश्न
निर्वाचन आयुक्तजस्तो संवैधानिक भूमिकामा रहेर भेदभाव र पूर्वाग्रह देखाउनु संस्थाको आधारभूत मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध हो। आलोचकहरूको धारणा छ। राजीनामा नाटक मात्रै हो, वास्तवमा सत्ता सन्तुलनमा खेल्ने प्रयास”। यसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता नै कमजोर पारेको छ।
समाजको आक्रोश
जुम मिटिङमा समुदायका सदस्यहरूले खुलेर असन्तोष पोखेका थिए। केहि सदस्यहरुले जुम मिटिङको रेकर्ड भिडियो इमेल र सामाजिक संजाल मार्फत माग्दा सार्वजनिक गरेका छैनन । यसलाई व्यक्तिगत आक्रमणको रूपमा लिने वा प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्नेभन्दा पनि, यो सामाजिक चेतावनी थियो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। जसरी भनिन्छ “जस्तो कर्म, त्यस्तो फल”त्यसरी नै आजको असन्तोष विगतका निर्णयहरूको परिणाम हो।
अब के?
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । अब यो संस्थाले कसरी विश्वास पुनःस्थापित गर्ने? चुनाव हुने नहुने भन्दा ठूलो कुरा भनेको समुदायले आयोग र नेतृत्वलाई फेरि भरोसा गर्न सक्नेछ कि छैन। यदि पूर्वाग्रह र स्वार्थका आधारमा निर्णय भइरहने हो भने संस्था अझै कमजोर हुँदै जानेछ।
निष्कर्ष
गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको इतिहासमा निर्वाचन आयुक्तको नाम केवल “राजीनामा गर्ने” भनेर मात्र होइन, “संस्था फुटाउने भूमिकामा संलग्न” भन्ने रूपमा अंकित हुने खतरा देखिन्छ। तर, यदि अझै पनि आयुक्त वा उनको पक्षले खुला रुपमा पारदर्शी जवाफ दिए, गल्ती स्वीकार गरे वा आत्मालोचना गरे भने समाजले सुधारको अवसर दिन सक्छ।
तर, यदि “बहाना” र “नाटक”को राजनीति जारी रहने हो भने, समुदायले एक दिन ठ्याक्कै निर्णय गर्नेछ। कसलाई विश्वास गर्ने र कसलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने।