प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आइतबार एकाएक प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भए। सभामुख डीपी अर्यालसँग बोल्न समय मागे। त्यसपछि सभामुख अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हात उठाउनुभएकाले समय दिन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छु।’  

अनि, प्रधानमन्त्री शाह संसद्को रोष्ट्रममा पुगे। र, भने, माननीय सदस्यज्यूहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नु भएकाले त्यसको निम्ति समय दिन अनुरोध गर्दछु।’ आफ्ना प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाह एकाएक तयार भएकोमा सांसदहरू आश्चर्यचकित हुँदै प्रश्न सोध्न थाले।  श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमाबारे विवादित जवाफ दिए। 

प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रविरोधी भएको भन्दै राजनीतिक दल, सीमाविद्, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।  

श्रमसंस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक राईले ‘कालापानी र लिपुलेकको समस्यामा सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँछन् ? भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भएको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति ‘रणनीतिक’ भएको दाबी गरेका छन्।

लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारीपछि नेपाल भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि बनेको विज्ञ समूहका तत्कालीन  संयोजक विष्णुप्रसाद उप्रेती नेपालले पनि अतिक्रमण गरेको छ भन्ने दाबी प्रमाणबिनै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा किन यस्तो जवाफ दिए भनी प्रश्न गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गलत सूचना कसले दियो र किन दियो ? उप्रेतीको प्रश्न छ।

के हो सीमा विवाद ?   
उप्रेतीका अनुसार सन् १९८१ मा स्थापना गरिएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तर सीमा समिति (जीटिसी) ले नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। तर, समितिले दुई प्रमुख क्षेत्रलाई समाधान गर्न नसकी औपचारिक रूपमा विवादित क्षेत्रका रूपमा छोडेको उनले जानकारी दिए। 

समितिले लगभग सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र समेट्ने १८२ वटा स्ट्रिप नक्सा ‘स्ट्रिप म्याप’ तयार गरेको थियो।   तर यी विवादित क्षेत्रहरू अन्तिम सहमतिबाट बाहिर राखिएका थिए।   बाँकी विवादहरू समाधान नभएसम्म नक्साहरू अनुमोदन नगर्ने अडान नेपालले सन् २००७ मा लिएको थियो। जबकी भारतले सहमति भइसकेका भागहरूलाई पहिले अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। उनका अनुसार यो विवाद मुख्यतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्ने काली (महाकाली) नदीको वास्तविक उद्गमस्थल को व्याख्यासँग सम्बन्धित  छ।   

कालीनदीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा हो, जबकी भारतले नदीको उद्गम कालापानी नजिकको पूर्वतर्फको स्रोतलाई मान्यता दिएको छ। यही भिन्न व्याख्याका कारण सीमा विवाद उत्पन्न भएको उप्रेती  बताउँछन्। सुस्ता क्षेत्रको विवाद मुख्यतः गण्डक (नारायणी) नदीको धार समयक्रममा परिवर्तन हुनुका कारण उत्पन्न भएको उप्रेतीले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘नेपालको धारणाअनुसार सीमा निर्धारण गर्दा सुगौली सन्धि भएको बेलाको नदीको मूल बहाव ‘ओरिजिन कोर्स’ लाई आधार मानिनुपर्छ। भारतको धारणा भने हालको नदी धाराको पश्चिमतर्फ रहेको भूभाग भारतको हिस्सा हो भन्ने रहेको  छ।’ 

कुन प्रमाणका आधारमा प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो ? – सीमाविद् 
नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति सीमाविद्हरूले  खेद प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले  प्रधानमन्त्रीलाई कुन प्रमाणका आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हो भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र सार्वजनिक रूपमा क्षमायचना गर्न माग गरेका छन् । 
उनीहरूले यो  अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्।  

संयुक्त रूपमा खेद प्रकट गर्नेहरूमा सीमाविद् बुद्धिनारायण     श्रेष्ठ, प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा, प्राध्यापक डा. नरेन्द्रप्रसाद खनाल, डा. जगतप्रसाद भुसाल, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको बताएका  छन्।

उनीहरूले एकै स्वरमा भनेका छन्, ‘आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन। यस्तो अभिव्यक्ति पहिलोपटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै सुन्न पाइयो । प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामी इच्छुक छौं।’ 

उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कार्यको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको तर, उक्त आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको उल्लेख छ। उनीहरूले बरु महाकाली नदीको मुहान तथा सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादका विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्थापित रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन्।  यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बोलिनु आवश्यक हुन्छ।’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउन गराएका छन् । 

तथ्य प्रमाण,  नक्सा,  दस्तावेजलगायतका यथार्थ प्रमाणसहित सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा  जारी गरिसकेको छ।  यो जेठ ३१ संविधान  संशोधन  मार्फत अनुमोदन पनि भइसकेको छ। उनीहरूले भनेका छन्, ‘यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति के–कस्तो तथ्य, प्रमाणका आधारमा दिनुभएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले तथ्यमा आधारित स्पष्टता प्रदान गर्नुको सट्टा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले हामी त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछौं।’ 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको आपत्ति  
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ’– संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले बोलेको यो विषय आपत्तिजनक, सन्देहास्पद र भत्र्सनायोग्य छ। यो अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिइयोस् र सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागियोस्।’

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।  उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ शतप्रतिशत गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक छ।’

लिम्पियाधुरा लिपुलेक अतिक्रमणको चपेटामा भन्ने पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीले प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति  जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा नेपालले भारतको भूमि पनि विभिन्न स्थानमा मिचेको हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भण्डारीले त्यसलाई राष्ट्रहित र सार्वभौमिकताविपरीत भएको बताए। 
उनले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी तथ्यहीन रहेको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो देशले अर्को देशको भूमि अतिक्रमण गरेको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।  

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रदर्शन गरेका शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।  भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले उक्त धारणा कुन आधारमा व्यक्त गरे, त्यसको स्पष्टता आवश्यक रहेको पनि बताए ।  संविधानविद् विपिन अधिकारीले  आफ्ना विषयगत सीमितताभित्र रहेर मात्र प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष जवाफ दिने अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धिका प्रमाण संकलनका लागि बनेको विज्ञ समूहका तत्कालीन  सदस्यसमेत रहेका  अधिकारीले  तत्कालिन सीमा, जग्गा भोगाधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्धजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र जवाफ दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। 

उनले सरकार प्रमुखले आफ्नै कार्यालयमा सामान्य प्रशासन, कानुन, परराष्ट्र, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामाजिक सम्बन्धजस्ता क्षेत्रमा विज्ञ सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाए। अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति असामान्य र गम्भीर रहेको  बताएका  छन्। उनले आजसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदभत्र वा संसद्बाहिर यस्तो अभिव्यक्ति दिएको रेकर्ड नरहेको बताएका  छन् ।

‘सीमा मिच्ने काम दुई देशबीच पारस्परिक छ भन्ने सरकार प्रमुखको भनाइले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सरकार इच्छुक छैन वा सक्षम छैन भन्ने सन्देश दिन्छ,’ उनले भनेका छन् । उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै देश र नागरिक अझ बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता कटक मल्लले प्रधानमन्त्री बालेनको संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाएका छन्।  यदि नेपालले भारतीय भूभाग कब्जा गरेको छ भन्ने भनाइ सही हो भने त्यसअनुसार भारतका कुन क्षेत्र अहिले नेपालको नियन्त्रणमा छन् र त्यो कसरी कायम गरिएको छ ? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने मल्लको भनाइ छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ‘कब्जा’ भन्नाले कुनै सार्वभौम राज्यको सहमतिबिना विदेशी सैन्य शक्तिले वास्तविक नियन्त्रण कायम गरेको अवस्थालाई जनाउँछ। उनले यो विषय राजनीतिक भन्दा बढी कानुनी आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

बेलायतसँग कुरा भएको विषय  के हो ?    
‘कालापानी,  लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भनेका थिए, ‘दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर ’टेबल टक’ मार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ। ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौं। यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ।’

एमाले उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले ‘नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच जुन दुईपक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ? सरकारले के गरिरहेको छ ? ’ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्।  यो प्रश्नको उत्तरमा प्रधानमन्त्रीले बेलायतलाई पनि जोडेका थिए। तर, नेपाल र भारतको सीमाको विषयमा बेलायतलाई ल्याउनु उपयुक्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। 

नेपाल–भारतको सीमा विवादमा ‘ब्रिटिस इन्डिया’ प्रसंग अनावश्यक रूपमा जोडिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपाल–भारत सीमा विवादको सन्दर्भमा ‘ब्रिटिस इन्डिया’ को ऐतिहासिक प्रसंग प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रूपमा जोडेको आरोप लगाएका छ्न। उनले कालापानी क्षेत्रको समस्यालाई वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा व्याख्या गर्दा ऐतिहासिक तथ्यभन्दा बाहिर गएर ब्रिटिस शासनकालसँग जोड्ने प्रयास आवश्यक बताए। सन १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको हो।  तर, सन् १९६१÷६२ सम्मै  कालापानी  नेपालकै स्वामित्वमा रहेको थियो। भारत चीनको युद्धपछि  कालापानीमा भारतले सुरक्षा फौज राखेको हो। उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमा समस्या मुख्य रूपमा सुगौली सन्धि र त्यसपछि विकसित कूटनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थासँग सम्बन्धित विषय हो। 

‘विवाद समाधानको केन्द्रबिन्दु नेपाल–भारत सम्बन्ध र प्रमाणमा आधारित कूटनीतिक संवाद हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनले कालापानी क्षेत्रको विवादलाई भारत स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर व्याख्या गर्नु ऐतिहासिक रूपमा असंगत हुने दाबी गरेका छन्। ब्रिटिस इन्डिया कालखण्डका सबै घटनालाई वर्तमान सीमा समस्यासँग एकै रूपमा जोड्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । उनले सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच आपसी वार्ता, ऐतिहासिक दस्तावेज र कूटनीतिक प्रक्रिया नै मुख्य आधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपालले यसअघि जारी गरेको नक्सा र सुगौली सन्धिलाई आफ्नो मुख्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा विवाद समाधान अझै संवादमार्फत नै सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उप्रेतीले नेपाल–भारतको सीमा  समस्यामा बेलायतसँग वार्ता गर्ने कुरा असान्दर्भिक भएको बताएका छन्।  उनले यस थप समस्या सिर्जना गर्ने पनि  दाबी गरेका छन्। 

विपक्षीदलहरूद्वारा राजीनामा माग 
विपक्षी राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध  गर्दै राजीनामा मागेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले सार्वभौम संसद्‍मा प्रधानमन्त्री शाहले बिना तथ्य कुरा गर्नु अशोभनीय भएको बताए।   ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्नेकुरा कि त तथ्यसम्मत ढंगले भन्न सक्नुपर्‍यो। यो, यो ठाउँ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिहरू भएको ठाउँमा आएर हामीले पनि भारतको सीमा मिचेका छौं भनेर एक खालको तथ्यहीन कुरा गर्नुभयो। आपत्ति छ।’

एमालेका गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले आम नेपालीको शिर झुकाएको बताए। उनले भने, ‘नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको रहेछ। म प्रधानमन्त्री भएपछि यो कुरा थाहा पाएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले जसरी आज हाउसमा बोल्नुभएको छ यसले हामी सबै नेपालको शिर झुकेको छ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिले सबै नेपालीको प्रतिष्ठामा आँच आएको जिकिर पनि गरे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई एकछिन पनि पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको बताए।

उनले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिनुको साटो नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने झुटा कुरा संसद्‍मा गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा एकछिन पनि बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको बताए। उनले भनेका छन्, ‘आज २०८३ साल जेठ १७ गते नेपाल र नेपाली जनताको लागि एउटा विस्मयको दिन भएको छ। किनभने देशको सार्वभौमसत्ता अखण्डता र सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको थाहा पाएँ’ भन्ने जस्तो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा भन्नुभएछ। नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिनुको साटो नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने झुटा कुरा संसदमा गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा एकछिन पनि बसिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन।’

श्रम संस्कृति पार्टीका  अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री इतिहासकै कलंकित  अभिव्यक्ति भएको बताएका छन्।  उनले ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको’ कहाँ कति मिचेको हो पुष्टि गर्न चुनौती’ दिएका छन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। 
 राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट प्रस्तुत गरेको शैली आपत्तिजनक भएको बताए। उनले भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषय नयाँ नभए पनि नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अप्रमाणित अभिव्यक्ति सर्वथा अनुचित रहेको राप्रपाको ठहर रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यो विषयमा यथार्थ कुरा सार्वजनिक गरी स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारसँग उनले माग गरेका छन्। लिङ्देनले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने  बताए। आइतबार  प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लिएर युवाहरू सडकमा आएका छन्।  उनीहरू माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै बेलुका मसाल जुलुस पनि निकालेका छन्।

•     श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमाबारे विवादित जवाफ दिए। 
•     सीमाविद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई कुन प्रमाणका आधारमा यस्तो अभिव्यत्तिाm दिएको हो भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न माग गरेका छन्।
•     विपक्षी राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यत्तिाmको विरोध गर्दै राजीनामा मागेका छन्। 
•     नेपाल र भारतको सीमाको विषयमा बेलायतलाई ल्याउनु उपयुत्ताm नभएको विज्ञहरूको भनाइ।

परराष्ट्रको यस्तो छ जवाफ
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ । यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमानाअन्तरर्त सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्।

यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा  ‘फिक्स बोर्डरिङ  प्रिन्सिपल’  अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ। 

नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ। नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।