समाचार सारांश

• राजनीतिक लबिङ र भागबन्डाका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय सेवा प्रभावित भएको छ।
• लामो समय न्याय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै राजनीतिक दल निकट व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
• नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा माग गरेको छ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक लबिङ र भागबन्डाका कारण न्याय सेवा प्रभावित त भएकै छ, कर्मचारीलाई पनि सधैँ किनारामा पार्ने काम भइरहेको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूको तथ्याङ्कले न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने अधिकांश राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका ‘कोर’ व्यक्तिहरूको संख्या बढी देखिएको छ । 

जसका कारण लामो समय न्याय सेवामा रहेर खारिएका कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । राजनीतिक दलको भागबन्डामा पर्न नसक्दा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाइएको छ । साथै माथिल्लो तहको अदालतमा न्यायाधीश बन्न पाउने बाटो निषेधजत्तिकै गरिएको छ । 

२०७३ सालमा ८० जना उच्च अदालतमा ज्येष्ठता, योग्यता, कार्यक्षमताको आधारमा सचिव, रजिस्टार र नायब महान्यायाधिवक्ता गरी ५ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा परेका थिए ।

साथै जिल्ला अदालतबाट ३४ जनालाई उच्चको न्यायाधीश बनाउँदा कानुन व्यवसायीबाट मात्रै २५ जना थिए । साथै त्यतिवेला सहसचिवस्तरका ६ जना न्याय सेवाका कर्मचारीले उच्चको न्यायाधीश हुने मौका पाएका थिए ।

२०८० पुस १८ गते ३९ जना उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा चार जना न्याय सेवाका कर्मचारी थिए भने ९ जना कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिसमा परेको थियो । 

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा अधिवक्ताहरूबाट सिफारिस गर्दा पनि दलहरूले भागबन्डा गरे । नेपाली कांग्रेसनिकट मानिएका चार जना, नेकपा एमाले निकट तीन जना, माओवादी केन्द्रनिकट एक जना र राप्रपानिकट एक जना सिफारिसमा परेका थिए । 

३९ मध्ये २६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त हुँदा वरीयतामा अघि रहेका २८ जिल्ला न्यायाधीशलाई छाडिएको थियो । कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएकामध्ये पनि अधिकांश राजनीतिक दलमा सक्रिय भएकाहरू थिए । 

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा अधिवक्ताहरूबाट सिफारिस गर्दा पनि दलहरूले भागबन्डा गरे । नेपाली कांग्रेसनिकट मानिएका चार जना, नेकपा एमाले निकट तीन जना, माओवादी केन्द्रनिकट एक जना र राप्रपानिकट एक जना सिफारिसमा परेका थिए । 

३० वर्षसम्म न्याय सेवामा काम गरेकालाई उच्चमा ल्याउनुको साटो दलका भ्रातृ संगठनमा संगठित भएकाहरूलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिँदा न्याय सेवामा काम गर्नेहरू मर्कामा परेका सर्वोच्चका एक शाखा अधिकृत बताउँछन् । 

अनुभवी र क्षमतावान् जनशक्तिभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुले न्यायाधीश मात्रै होइन, इजलास अधिकृत र स्रेस्तेदारलाई माथि जाने बाटो रोकिदिएको ती अधिकृत बताउँछिन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘यस्तो हुँदा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू न्याय सेवामा किन आउने ?’ 

हाल सर्वोच्च अदालतमा सेवारत १९ न्यायाधीशमध्ये सात जना मात्रै क्याडर जज हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराअघि २०७५ भदौमा चार महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश भएका ओमप्रकाश मिश्र जिल्ला अदालतबाट करिअर सुरू गरेका न्यायाधीश थिए । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै अहिले सर्वोच्चमा रहेका न्यायाधीशमध्ये जिल्लाबाट सर्वोच्च पुग्ने अन्तिम प्रधानन्यायाधीश हुन् ।  

न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सधैँ विवाद र झमेलामा पर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुग्ने रोलक्रमअनुसार हिसाब गरेर जन्ममिति हेरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रम चलिरहेकै छ । जसलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले निरन्तरता दिए । उनले उच्चमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा पर्‍यो । 

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय सेवाका कर्मचारी र क्याडर जजलाई पाखा लगाएको अहिले मात्रै होइन, २०४७ सालको संविधान आएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले २०४८ कात्तिक १८ गते अधिवक्ताबाट सीधै गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी लगायतलाई नियुक्त गरेका थिए, जसले विवादसमेत निम्त्याएको थियो । 

पछि तिनै नियुक्त भएका पराजुली दुई वटा नागरिकता र जन्ममितिमा विवादित बने र बहिर्गमन भए । उनीपछि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भए । 

न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सधैँ विवाद र झमेलामा पर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुग्ने रोलक्रमअनुसार हिसाब गरेर जन्ममिति हेरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रम चलिरहेकै छ । जसलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले निरन्तरता दिए । उनले उच्चमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा पर्‍यो । 

न्याय सेवामा लामो समय काम गरेका काबिल कर्मचारीलाई छाडेर उनले विवादास्पद भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू रोजे । जबराले न्यायाधीश सिफारिस गरेकामध्ये नवराज थपलिया विवादमा मात्रै परेनन्, न्याय परिषद्ले अपदस्त गर्ने निर्णय नै गर्‍यो । 

थपलियाले २०७५ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति पाउँदा २०४३ सालमै न्याय सेवाको अधिकृत भइसकेका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई पन्छाइएको थियो । त्यति मात्रै होइन, अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएको १२ वर्ष मात्रै पुगेकी किरणकुमारी गुप्तालाई उच्चको न्यायाधीश बनाइयो । ४३ वर्षमै उनलाई त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा गुप्ताले ६ जेठ २०६४ मा कानुन व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स पाउनुअघि नै न्यायाधीश भइसकेका थुप्रै काबिल जिल्ला न्यायाधीशलाई छाडिएको थियो । 

राजनीतिक दलमा मात्र होइन, नेपाल बार पनि भागबन्डामा

देशभरका उच्च अदालतहरूमा दुई मुख्य न्यायाधीश र २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न बाँकी छ । यसैगरी १० जिल्ला न्यायाधीशका पद रिक्त छन् । सर्वोच्चमा २१ स्थायी न्यायाधीश हुनुपर्नेमा एक जनाको नियुक्ति हुन बाँकी छ । बारले उच्चको २७ न्यायाधीशमा ५० प्रतिशत भागबन्डा खोजेको हो । 

न्याय परिषद्ले उच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहँदा नेपाल बार एसोसिएसनले साउन १९ गते सोमबार औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूबाट ५० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने माग राखेको छ । बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा आधा हिस्सा खोजेका हुन् । 

देशभरका उच्च अदालतहरूमा दुई मुख्य न्यायाधीश र २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न बाँकी छ । यसैगरी १० जिल्ला न्यायाधीशका पद रिक्त छन् । सर्वोच्चमा २१ स्थायी न्यायाधीश हुनुपर्नेमा एक जनाको नियुक्ति हुन बाँकी छ । बारले उच्चको २७ न्यायाधीशमा ५० प्रतिशत भागबन्डा खोजेको हो । 

‘सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदहरूमा नियुक्ति गर्दा रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको संख्यामा कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्मानजनक र निष्पक्ष नियुक्ति गरियोस्,’ बारको विज्ञप्तिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता, पेसागत निष्ठा तथा नैतिक आचरणसमेतलाई आधार बनाइयोस् । साथै, न्यायाधीश सरुवाका क्रममा समेत निष्पक्षता अपनाइयोस् ।’

‘सरोकारहरूलाई बेवास्ता गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएमा एसोसिएसन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अभियानमा कठोर कार्यक्रम निर्धारण गरी अविचलित रूपमा लागिरहने,’ बारले भनेको छ । 

#न्यायाधीश नियुक्ति #राजनीति