चितवनको कालिका नगरपालिका वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने जिल्लाकैपालिका बनेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक ६२ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा चितवनका सात वटा स्थानीय तहमध्ये कालिका नगरपालिकाको सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको हो । 

चार करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजुसहित कालिका चितवन र देशकै सबैभन्दा कम बेरुजु भएको शीर्ष दश पालिकाभित्र सूचीकृत हुन सफल भएको छ । यस्तै,जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिका दश करोड ८० लाख ६४ हजार रुपैयाँसहित बेरुजु कम हुने दोस्रो पालिका बनेको छ । 

खैरहनी नगरपालिकाको ११ करोड ८४ लाख ९२ हजार, रत्ननगर नगरपालिकाको १६ करोड १८ लाख १९ हजार, राप्ती नगरपालिकाको १९ करोड २९ लाख ९४ हजार, माडी नगरपालिकाको ४६ करोड १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

जिल्लाको एक मात्र महानगरपालिका भरतपुर महानगरको बेरुजु भने ९३ करोड ५० लाख २९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मी आफूहरुको निरन्तर प्रयासले बेरुजु कम राख्न सफल भएको बताउँछन् । 

गरपालिकाले ससाना पक्षमा समेत सुधार गरिरहेको जनाएका उनले कानून, कार्यविधि र मापदण्डको पूर्ण पालनाबाट बेरुजु न्यूनीकरण सम्भव भएको बताए । मुलुक संघीयतामा गएसँगै २०७१ सालमा कालिका नगरपालिकाको स्थापना भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म पालिकाको बेरुजु २० करोड रुपैयाँ थियो । 

तर, ०७९ वैशाखमा दोस्रो कार्यकालको जनप्रतिनिधि आएसँगै बेरुजु घटाउने प्राथमिकताका साथ विभिन्न कार्यक्रमसमेत भइरहेको छ । नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारप्रति लेखा समितिको सक्रियतासँगै जनप्रतितिनिधहरुको इमान्दारिता र मेहेनतका कारण कालिका मुलुककै कम बेरुजु हुने पालिकामा सूचीकृत हुन सफल भएको मेयर रेग्मीको भनाइ छ ।
कालिका मह र घ्युमा देशकै ठूलो उत्पादक पालिका हो ।