समाचार सारांश

• प्रमुख दलका नेताहरूले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
• गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले एनआरएन ऐन र पीएनओहरूका मुद्दाहरूमाथि छलफल गरेको छ।
• सत्तारुढ दलका नेताहरूले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने बताए।
• एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभमा नेपाली नागरिकता, एनआरएन ऐन र पीएनओहरुको बारेमा छलफल भएको थियो।

काठमाडौं । प्रमुख दलका नेताहरुले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ‘एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, एनआरएन ऐन र पीएनओहरुका मुद्दा सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रमुख सत्तारुढ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार गैरआवासीय नेपालीले उपयोग गर्न पाउने भनेको तर कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट झमेला भएको र सहजीकरण नभएको सत्य कुरा भएको बताए । ‘मालपोतमा जग्गा खरिद गर्दा गैरआवासीय नागरिकताबाट काम होस् । भएन भने त आर्थिक अधिकार भएन । कार्यान्वयनमा जटिलता आयो । अब परराष्ट्रले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनको ड्राफ्ट गर्दैछ । संविधानअनुसार कार्यान्वयन हुनेगरी काम गर्छौ । अहिलेका असजिलोहरु सम्बोधन गर्नेगरी आउँछ । नभए पनि संसदबाट अधिकतम हित कसरी गर्न सकिन्छ गर्छौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न, प्रवासी नेपालीलाई आकर्षित गर्न भूमिका खेल्छौ । संविधानको स्पिरिटलाई कार्यान्वयन हुनेगरी प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछौ,’ उनले भने ।  

बर्तौलाले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गैरआवासीय नेपालीको पहिचानलाई सम्मान गर्ने र जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका बेला संघभित्र विवाद हुनु विभाजन भएको सन्देश जानु दुखद भएको बताए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बाहिरबाट आउने नेपालीलाई प्रक्रियागत झन्झटका नाममा रोक्न नहुने बताए । ‘विदेश गएका बच्चाहरु फर्केर आउने वातावरण बनाउनेभन्दा बुवाआमा पनि उतै लाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाहिर जाने नेपालीलाई आर्कषित गर्ने वातावरण बनाउ । बाहिर जाने अन्त्य गरौ  । त्यसको लागि कहाँ कहाँ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ हामी तयार छौं । नेपाली नागरिक नेपालमा आएर बस्छु भन्दा किन यत्रो झन्झट ? सबै मिलेर हटाउ । संशोधन गरौ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ गरौं । एउटा नेपाली फर्किन्छु भन्छ भने नागरिकता खै नभनौ । वातावरण बनाउ ।’

कानुनी सहजीकरणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको भनेको सुनाउँदै खतिवडाले भने, ‘गृहमन्त्रीले पनि जुनसुकै संशोधन गर्नु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पनि चाहनुभएको छ । दुई ठूला दल मिलेर काम गर्न र मुद्दामा असफल हुने र भाषणमा मात्रै सफल भयो भनेर हुँदैन । अब काम गर्नुपर्छ ।’  

खतिवडाले नेपाली नागरिकहरुलाई सहजता बनाउनका लागि सरकारले ल्याउने विधेयकमा काम गर्न र विधेयक ल्याउनको लागि घच्घच्याउने प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गरे । म्यानमार, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कम्बोडियालगायत देशमा भएका तेस्रो पुस्ताका नेपाली पीएनओजलाई ‌ओरिजिनसँग जोडिन परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध नगर्न कर्मचारीलाई पनि अपिल गरे । संविधान संशोधन गरेर अधिकार स्थापित गराउनका लागि शीर्ष नेताहरुको दैलामा जान पनि सुझाव दिए ।

संविधानसभा सदस्य एवं माओवादी नेता रामनारायण विडारीले एनआरएन नागरिकता दोहोरो नभएको बताए । ‘संविधानले एनआरएन नागरिकता दोहोरो होइन भनेर कानुन बनाउ भनेको हो । तर मन्त्रीहरुले उदासिनता देखाए । झन्झटिलो बनाए,’ उनले भने । कार्यान्वयन गराउन एक दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने सुनिएको भन्दै एक दशकसँग किन संशोधन नगरेको भनेर प्रश्न गरे ।

एनआरएनएको अधिकार बढाएर देश विकासको मानसिकता चाहिएको तर त्यो नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘प्राविधिक कुरा गृह मन्त्रालय हाँक्नेले हटाइदिनुपर्यो । प्रधानमन्त्री हाँक्नेले किन हटाइदिनुपर्यो । काम नगर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले किन तलब भत्ता किन खायो त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

भारतमा जग्गा, शेयर, ऋणपत्र किन्ने, लगानी मनग्ये गर्नसक्ने अधिकार दिएको तर नेपालमा किन नदिएको भनेर प्रश्न गरे । 

एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन लड्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जहाँसम्म नागरिकताको सवाल छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दियौ कि दिएनौ कन्फ्युज छु । संविधानमा धारा १४ मा कुनै कन्फ्युजन छैन । संविधान प्रष्ट छ । कानुन कन्फ्युजन छ । संविधानभन्दा कानुनमा प्रष्ट हुनुपर्ने हो । तर अझ कति धेरै अस्पष्टता छ । नागरिकता त अधिकार उपभोगका लागि हो । मालपोत र अरु ठाउँमा अवरोध छ । तर नागरिकता पाएको अनुभूति भएन,’ उनले भने । सांसद ज्वालाले नागरिकता दिएर भिसा लगाउनु उपयुक्त नभएको बताए । 

गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखका प्रमुख जयनारायण आचार्यले गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नागरिकता सहज रुपमा दिइरहेको तर केही जटिलता रहेको बताए । ‘प्राविधिक समस्या छ । तर कानुनले सहजीकरण गर्दै गइरहेको छ,’ उनले भने ।
आचार्यकाअनुसार ५ हजार २ सय बढी गैरआवासीय नागरिकता लिइसकेका छन् । ‘सरकारले असाध्यै सहज गरेको छ । जुन जिल्लाबाट पहिला नागरिकता लिएको हो, त्यही जिल्लाबाट पुरानो रद्ध गरेर नागरिकता बाँडिएको छ । गृहले सहजीकरण गरेको छ,’ उनले भने । 
सहसचिव आचार्यले संविधानमा अधिकार भए पनि विभिन्न ऐनहरु संशोधन नहुँदा जग्गा, सम्पत्ति, कम्पनीका कुराहरुमा अवरोध आएको बताए । संघकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संरचनागत सहजीकरण गरिदिन दलहरुलाई अनुरोध गरिन् । उनले भिसा नलाग्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिन् । 
 

#गैरआवासीय नागरिकता #एनआरएनए