प्रदेशसभामा केन्द्रले उठाएको विषयमा माग पुरा नभएसम्म बैठक चल्न नदिने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा प्रतिपक्षको सशक्त र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेशसभाको आगामी १६ गते बस्ने ८ औं अधिवेशन बैठकमा प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त हने बताए ।उनले प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रले उठाएको विषयमा माग पुरा नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने बताए ।

frontline


बागमती प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा प्रतिपक्षको सशक्त र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ ।

रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेशसभाको आगामी १६ गते बस्ने ८ औं अधिवेशन बैठकमा प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त हने बताए ।

उनले प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रले उठाएको विषयमा माग पुरा नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने बताए ।

‘प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा हाम्रो भुमिका सशक्त र रचनात्मक हुन्छ । हामीले प्रदेशसभामा उठाएको मुद्दामा छलफल गरी माग पुरा नगरेसम्म बैठक अवरुद्ध पार्छौँ’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई वेवास्ता गर्दै गलत तरिकाबाट अगाडि बढेकाले प्रदेशसभामा आफूहरु सरकारको विरुद्धमा उभिने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रले उठाएको विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालन प्रक्रिया खारेज हुनुपर्ने, कार्यविधि नै नबनाई मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई उपलब्ध गराइएको ५० लाख रुपैयाँको आर्थिक सहायता फिर्ता हुनुपर्ने, गुटगत रुपमा बजेट विनियोजन गर्न बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार बिना नै बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सो कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने बताए ।

‘हामीले विद्युतीय बस संचालन गर्न हुँदैन भनेका होइनौँ । बस खरिद गर्नुपूर्व त्यसका लागि चार्जिङ स्टेशन, रुट, उपयुक्त सडक पूर्वाधार तयार गर्न माग गरेका हौं । यी काम गर्न तर्फ सरकार ध्यान नदिने अनि प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भन्ने?’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले जनताको हितमा जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि नै नबनाई एउटा गैरसरकारी संस्था सहयोग उपलब्ध गराएर आफै समस्यामा पर्ने काम गरेको उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकार मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई ५० लाख रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने विधि के हो ? कानुन नै नबनाई पैसा बाँड्न पाइन्छ ? कि माग्न आउने जति सबैलाई त्यसै गरी दिने हो ?’ उनको प्रश्न गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

poster-here