पाका पञ्च नेता नवराज सुवेदीलाई अघि सार्दै घोषणा भएको राजा फर्काउने जनआन्दोलन समितिले पहिलो दिनमै स्थापित राजावादीहरूबाट चरम बहिष्कार र उपेक्षा बेहोरेको छ ।

४ चैत, काठमाडौं । विगतमा वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै मार्गपरिवर्तन गर्ने रवीन्द्र मिश्र, स्वतन्त्र राजावादी अभियान चलाउने केशरबहादुर विष्ट, मधेसको क्षेत्रीयतावादी राजनीति हुँदै एमाले निकट बनेका राजेश अहिराज, कोरोना भाइरस भगाउने मन्त्र निकालेका पूर्वप्राज्ञ जगमान गुरुङ, अनि सीके राउतले इलाम २ को उपचुनावमा समर्थन गरेका लिम्बुवान पहिचानवादी उम्मेदवार प्रेमदीप थाम्सुहाङ : यी सबै आफूसँग रहेको दाबी गर्दै राजा फर्काउने मोर्चाका संयोजक बने ८६ वर्षीय पञ्च नेता, नवराज सुवेदी ।

जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्का जनप्रतिनिधिबाट निलम्बित, अनि जनताले चुनेको संविधानसभाबाट झन्डै शतप्रतिशत मतसहित नारायणहिटी दरबारबाट निस्काशित भएका थिए, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह । तिनै शाहलाई संविधानसभाबाट बनेको संविधान खारेज गर्दै, अनि ०४७ को संविधान फेरि फर्काउने प्रयास सुरु भएको छ । यिनैमध्येको ठूलो अभियानजस्तो देखिनेगरी सोमबार दिउँसो पाँचपाने प्रतिबद्धतापत्र जारी भयो ।

त्यसक्रममा ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ का तर्फबाट संयोजक सुवेदीले तीन अलग अलग समिति घोषणा गरे । ११ सदस्यीय निर्देशक समितिमा अस्मिता भण्डारी, कमल थापा, दुर्गा प्रसाईं, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रवीन्द्र मिश्र, रमा सिंह, राजेन्द्र लिङ्देन, हरिबहादुर बस्नेत, केशरबहादुर विष्ट सदस्य रहेको घोषणा गरियो ।

यस समिति अन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक धवलशमशेर राणा, अनि सल्लाहकारमा जगमान गुरुङ, बुद्धिराज बज्राचार्य, शास्त्रदत्त पन्त, राजेश अहिराज र खेमराज सेढाई छन् ।

तर समिति र सल्लाहकार समूह घोषणा गरिसक्दा नसक्दै विभिन्न नेताहरूले आफूहरूसँग सल्लाहै नगरी सदस्य राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउन थाले । यसरी प्रतिवाद गर्नेमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापा, राजावादी स्वतन्त्र मोर्चाका संयोजक केशरबहादुर विष्ट, सल्लाहकार राजेश अहिराज लगायत छन् ।

राजावादी तथा राष्ट्रवादी ब्रान्डमा आफूलाई चम्काउँदै आएका नेताहरूले नै यो ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’मा नरहेको घोषणा गरेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र फर्काउन घोषित अभियानको सुरुवाती उत्साहमा पक्कै फरक पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, पञ्चायतमा धेरैपल्ट सत्तारोहण गरेका ८६ वर्षीय नेता सुवेदी एक्लैमा राजासहितको ‘प्रजातन्त्र’ फर्काउने आन्दोलन घोषणा गर्ने हिम्मत भने त्यसै आएको होइन ।

सुवेदीका पछाडि ढाल बनेर उभिएका छन्, दुर्गा प्रसाईं, जसको नाम युट्युब र टिकटकमा मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कालोसूचीमा पनि भेटिन्छ । सोमबार काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहमा उपस्थित सबैखाले सम्प्रदायका राजावादीहरूबीच प्रसाईंले खुलेआम घोषणा गरे, ‘नवराज सुवेदी दाईले सारथिको भूमिका खेल्नुहुन्छ, बाण चलाउने काम म गर्छु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नवराज सुवेदीको राजावादी मोर्चामा नसोधी राखिएको भन्दै लिङ्देन र थापाको प्रतिवाद

प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मात्रै एकल पैरवी गरेनन्, बरु बैंकहरूबाट ‘सताइएका पीडित’ खराब ऋणीहरूको भावना छुटेको भन्दै आफ्नो वास्तविक मर्का राख्न बिर्सने कुरै थिएन । उनले भाषणमा राजाको मात्रै समस्याको कुरा गरेनन्, आफूजस्ता ‘जनता’ का पनि भावना राखे । तर नवराज सुवेदी, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायत उपस्थित नेताहरूले उनको यो प्रसंगतर्फ ध्यान दिएनन् । पाँच पृष्ठ लामो वक्तव्यमा पनि यस्तो उल्लेख छैन ।

प्रसाईंले आफ्ना गैरकानुनी क्रियाकलापविरुद्ध रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चार संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध सोमबार पनि एकलट गाली बर्साए । उनको थप गाली गणतन्त्रका कारकहरूतिर मात्रै थिएन, राजतन्त्र माग्नेहरूतर्फ पनि बर्सियो । विगतमा पालैपालो प्रचण्ड र केपी ओलीसँग आफूले लाभको प्रयोजनका लागि उठबस गरेको प्रसंग सर्वथा उपेक्षा गर्दै प्रसाईले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापाविरुद्ध गणतन्त्रका मन्त्री बनेको भन्दै कटाक्ष गरे । उनले दुई नेताहरू राजाका पालामात्र मात्रै नभई गणतन्त्रमा समेत मन्त्री बन्न पुगेको, तर आफू निस्वार्थ रुपमा राजाका लागि लागिरहेको दाबी गरे ।

‘मैले कहिल्यै (सत्ताको) स्वाद लिइनँ, स्वाद लिन पनि चाहिनँ,’ प्रसाईंले भने, ‘तर यहाँ त राजा देखाउने, धर्म देखाउने, संसदमा जाने, मन्त्री पड्काउने, दौरासुरुवाल लगाउने प्रवृत्ति आयो ।’

राजावादी अभियन्ता केशरबहादुर विष्टले भने दलगत रुपमा आएका व्यक्तिहरूले चलाउने समितिमा आफू नबस्ने भनी नाम हटाउन माग गरे । विष्टको जवाफमा संयोजक सुवेदीले भने, ‘मैल निष्पक्ष हुनुपर्‍यो भनी विष्टजीले माग गर्नुभयो, म आजदेखि राप्रपाको साधारण सदस्य समेत रहिनँ । मेरो अन्तिम संकल्प भनेको हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना हो । यस कमिटीलाई मेरो बुता, वर्गत र शरीरले भ्याएसम्म यसैमा समर्पित हुन्छु, कसैले शंका लिनु पर्दैन ।’

सुवेदीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै विष्ट, थापा लगायत नेताहरू आफूसँग आउने दाबी गरे । आफू सोमबार बिहानसम्म केन्द्रीय सदस्य रहेको दल राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसमेत आफ्नो सदस्य बनेर आउने दाबी गरे । तर आफूलाई नसोधी नवराज सुवेदीको राजावादी मोर्चामा राखिएको भन्दै राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापा दुवैले प्रतिवाद गरेका छन् ।

लिङ्देनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समिति निर्माण प्रक्रियाबारे मलाई कुनै जानकारी छैन । यस्तो एकलौटी पारामा गठन गरेपछि बस्ने कुरै आउँदैन । तर राजसंस्थाको पक्षमा हुने जुनसुकै अभियानमा राप्रपाको साथ सहयोग हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नवराज सुवेदी भन्छन्– ‘राजसंस्था पक्षधरलाई एक ठाउँ ल्याउन संयोजनकारी भूमिका खेल्छु’

थापाले संवादका क्रममा भने, ‘समिति बनेको छ भनेर मलाई थाहा थिएन । यसरी गठन भएको समितिमा बस्ने कुरै आउँदैन ।’ यस्तै सल्लाहकार राजेश अहिराजले पनि आफूलाई नसोधी नाम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

यसरी चिनिएका सम्बद्र्धनवादी नेताहरूबाट बहिष्कार, अनि आफ्नै सहकर्मी अभियन्ताबाट कार्यक्रमस्थलमै उपेक्षा भोग्नुपरेपछि १५ चैतबाट सुरु गर्ने भनिएको राजसंस्था तथा हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियान सुरुमा अलगथलगको शिकार बन्न पुगेको छ ।

नवीन समझदारीको प्रस्ताव अलपत्र

वक्तव्यमा दलहरूलाई न्युनीकरण गरेर वा राजसंस्थालाई निषेध गरेर देशहित नहुने, बरु ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर ‘नवीन समझदारी’ तर्फ अघि बढ्नुपर्ने लेखिएको छ । चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘०४७ को संविधानलाई आधार मानेर, ०७२ को संविधानका सकारात्मक प्रावधान समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत् देश शान्तिपूर्ण नवीन समझदारीमा जाओस् भन्ने राजावादी–राजसंस्थावादीको चाहना हो ।’

तर वक्तव्य जारी भइसकेपछि बोल्न मन्चमा गएका दुर्गा प्रसाईंले यस्तो नवीन समझदारीको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गरे । अपाच्य शब्दहरूको वर्षा गर्दै प्रसाईले भने, ‘देशमा शोषण, लुट मच्चाएर बसेकाहरूसँग केको नवीन समझदारी ? यिनलाई त लात हानेर लखेट्नुपर्छ । नवीन समझदारी भनेको अहिले राष्ट्रपति बसेको ठाउँमा राजा राख्ने हो ? यस्तो कदापि हुन सक्दैन । राजा भनेको राजा हो ।’

धेरैले नवराज सुवेदी निर्मल निवास अर्थात पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको इशारामा नेतृत्व लिन अघि सरेको बताए पनि सुवेदी स्वयंले त्यस्तो नरहेको बताएका छन् । ‘सरकारसँग मेरो कुरा नभएको निकै धेरै भयो,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘यो त हामीले देशको आवश्यकताका आधारमा तय गरेको कार्यक्रम हो । उहाँका लागि भनेर गरेको होइन, राष्ट्रिय खाँचो हो । त्यसैले म यसका लागि म जीवनपर्यन्त लडिरहन्छु ।’

राजावादी थुप्रै नेताहरूले अनलाइनखबरसँगको अनौपचारिक संवादमा सुवेदीलाई राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा नभई व्यक्तिहरूका स्वार्थहरुको ढाल बनाएर अघि सारिएको भन्दै यसले राजसंस्थाप्रतिको आम निष्ठालाई धूमिल मात्रै बनाउने जिकिर गरे । ‘बैंकबाट खाएको ऋण नतिर्ने, उल्टै सञ्चालकहरूमाथि आपराधिक धम्की दिने, अनि साम्प्रदायिक खलल पुर्‍याउने व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि किन कोही औजार बन्ने ?’ एक शीर्ष नेताले प्रश्न गरे, ‘बेथितिलाई प्रश्न गर्ने हो, भएको थिति बिगारेर राजसंस्था फर्काउन सकिँदैन ।’