मुलुकमा मोबाइल सेट भित्र्याउँदा भन्सार छली गरेर राजस्व चुहावट भएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्‍यो । त्यही प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार भएपछि दुई पूर्वअध्यक्ष विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए ।

२६ फागुन, काठमाडौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको उपकरण खरिदमै भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भयो । विशेष अदालतले मोबाइल डिभाइस म्यासेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनी प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित ठेकेदारहरुलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल सेटलाई नेपालभित्र प्रयोग हुन नदिन र निष्क्रिय बनाउन भन्दै सरकारले एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतले योजना निर्माणदेखि खरिदसम्म सिलसिलेवार रुपमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले विभिन्न सातवटा आधारहरु अघि सार्दै एमडीएमएस प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘सरकारलाई हानि र अरुलाई फाइदा पुर्‍याउने मनसायले प्रारम्भदेखि नै बदनियत र मिलेमतोमा काम-कारबाही गरेको देखिन आयो ।’

नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश मोबाइल सेट अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको र त्यसले राजस्वमा ठूलो चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारले त्यसलाई निगरानी गर्ने र रोक्ने प्रणाली स्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।

भन्सार विन्दुमा घोषणासहित मोबाइल सेटको पहिचान नम्बर(आईएमईआई) दर्ता गरेपछि मात्रै मोबाइल सेट चल्ने हुन्थ्यो । त्यसरी दर्ता भएका बाहेक चोर बाटोबाट ल्याएका सेटहरु स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्ने तयारी थियो ।

त्यसैका लागि उपकरण र सफ्टवेयर खरिद गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो । योजना कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुले अस्वभाविक लागत मूल्य कायम गरी अनियमितता गरेका थिए, पछि अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गरेको हो । कतिसम्म बदमासी भएको थियो भने, ल्याउने भनिएका उपकरण भन्सारमा रोकिएको बेला नै प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको कार्यकालमा एमडीएमएस प्रविधि जडान सुरु गर्दादेखि नै अनियमितता हुन थालिसकेको थियो ।

उपकरण(हार्डवेयर) अनि परामर्श सेवा (सफ्टवेयर) खरिदमा छुट्टाछुट्टै खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा सबै कामलाई परामर्श सेवा खरिद भनी प्रणाली खरिद गरिएको अख्तियारको आरोप थियो । विशेष अदालतले त्यसको पुष्टि गर्दै भनेको छ, ‘प्रारम्भदेखि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना निर्माणमा चुकेको देखिन्छ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि विज्ञहरुको टोलीले सफ्टवेयर निर्माणका लागि चार लाख अमेरिकी डलर लाग्ने भनी लागत अनुमान तयार गरेको थियो । तर प्राधिकरणले प्रणाली निर्माणमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोली आवश्यक पर्ने भन्दै लागत बढायो ।

१३ जना (६ जना अन्तर्राष्ट्रिय र ७ जना राष्ट्रिय) विज्ञहरुलाई मासिक १३ हजार अमेरिकी डलरका दरले ६ महिनासम्म काममा खटाउनुपर्ने भनी प्राधिकरणको टोलीले १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । विशेष अदालतले त्यसलाई अस्वभाविक भनी टिप्पणी गरेको छ । संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘के आधारमा उक्त लागत अनुमान तयार गरियो, यसलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।’

एमडीएमएस प्रणाली खरिदका लागि लागत अध्ययन भएको थिएन । कुनै तयारी नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो भने लागत अस्वभाविक बढी देखाएको थियो । प्राधिकरणले त्यो प्रणाली कहाँ स्थापना गर्ने ठाँउसमेत तय नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

आवश्यक नभएका विषयहरु ठेक्कामा समावेश गरी एक करोड २५ लाख अमेरिकी डलर कायम गरिएको भन्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अनावश्यक शीर्षक समावेश गरिएको छ र सोको लागत तयार गर्दा के कुन मापदण्डलाई आधार बनाइएको थियो, खुल्न सकेको छैन ।’

उपकरण खरिद र नेपालमा प्रणाली स्थापनापछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम दिन पनि बजेट छुट्याइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिने भनी योजना बनाए पनि अनलाइन तालिम दिएकोमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।

प्राधिकरणले पाँच वर्षअघि टेन्डर आह्वान गर्दा १३ वटा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ३ वटा अयोग्य भएर । १० वटा मात्रै प्रारम्भिक चरणमा छानिएकोमा ६ वटाले मात्रै आसयपत्र पेस गर्न पाए । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार, अन्तिममा दुई वटामात्रै प्रतिस्पर्धामा रहे ।

प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये मोबिलियन ट्रेड इन्टरनिनल प्रालि, इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालीले ७० लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर (त्यतिबेलाको विनिमय दरअनुसार ७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ)मा बोलपत्र प्रस्ताव गरेको थियो । अर्को न्यूमेरा मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरले ७४ लाख ९९ हजार (८३ करोड २४ लाख रुपैयाँ) मा प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रतिस्पर्धामा कम रकम प्रस्ताव गरेकाले मोबिलियन समूह छानिने निश्चित थियो, तर उसलाई अयोग्य बनाउन प्राधिकरणकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा शंकास्पद कागजात तयार पारिएको थियो ।

योग्यता परीक्षण नगरी लिड पार्टनरलाई मात्रै छनोट गरेको देखिएको र त्यस क्रममा बदनियत पुष्टि भएको विशेष अदालतको फैसला छ । संक्षिप्त आदेशमा विशेष अदालतले भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत स्वार्थको द्वन्द्वको उजुरी दिएको देखिएको, त्यस क्रममा पहिलो बरियतामा रहेको प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बदनियतका साथमा अयोग्य घोषित गरेको देखियो ।’

विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षहरु दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित कर्मचारी र ठेकेदारमाथि मुद्दा चलाएको थियो । कुल ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ठेक्का भएको रकमलाई संकेत गर्दै अख्तियारले उनीहरुमाथि त्यति रकम जरिवाना गर्न माग गरेको थियो ।

मुद्दा दायर हुने बेलासम्म २३ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । विशेष अदालतले त्यही रकमलाई बिगो कायम गर्नु उचित हुने फैसला गरेको हो । दोषी ठहर भएकाहरुलाई दामासाहीले रकम भराउने गरी विशेष अदालतले हरेकलाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको छ ।

‘माथि विवेचित तथ्य, प्रमाण एवं आधार र कारणबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रणाली खरिद प्रक्रिया सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी बिना गुरुयोजना हचुवाको भरमा अघि बढाएको (देखियो),’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीत निर्णयहरू गरी/गराई बदनियतपूर्ण रुपमा सरकारलाई हानि र अरुलाई फाइदा पुर्‍याउने मनसायले प्रारम्भदेखि नै बदनियत र मिलेमतोमा काम कारबाही गरेको देखिन आयो ।’