सरकारले आइतबार सुनको भन्सार दरमा आधा कटौती गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै समायोजन गरिएको उक्त भन्सार दरसँगै सोमबार सुनको मूल्य एकैदिन १५ हजार ९०० रुपैयाँले घट्यो । मुख्य सिजनमा सुन किन्न चाहनेलाई यसले राहत दिएको देखिन्छ । घट्ने क्रम मंगलबार पनि देखियो ।

अहिले भन्सार दर घटाएपछि बजारमा सुन किन्नेको भीड लागेको छ । तर, पछिल्लोपटक तोकिएको मूल्यमा सुन पाउनसक्ने अवस्था नै नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेको ऋद्धिसिद्धी ज्वेलर्सका सञ्चालक नरेन्द्रकुमार गुप्ता सरकारले अहिले भन्सार दर घटेपछि तोकिएको मूल्यभन्दा प्रतितोला कम्तीमा पनि ५ हजार रुपैयाँ बढी मूल्य पर्न थालेको बताउँछन् । गहनामा ज्याला र जर्तीको रूपमा व्यवसायीले यो मूल्य लगाउन थालेको उनको भनाइ छ । 

भन्सार दर घटे पनि अहिले पनि व्यवसायीले कालोबजारीमै सुन किन्नु अर्का एक व्यापारीले बताए । कोटा निर्धारणका कारण पर्याप्त सुन नपाउने भएकोले महँगो मूल्यमा सुन किन्न व्यवसायी बाध्य भएको बताउँदै ती व्यवसायीले यो अवस्थामा घटाइएको भन्सारले सरकारले राजश्व गुमाउने तर उपभोक्ताले राहत पनि नपाउने अवस्था बनेको तर्क गरे । 

 भन्सार घटाउँदा गुमेको राजश्व केही व्यापारीको हातमा पुगेको उनको दाबी छ ।

• भन्सार घटाउँदा पनि किन सल्टिएन समस्या ? 

गत जुलाईमा बजेट भाषण गर्दै भारत सरकारले सुनमा लगाएको भन्सार दरमा व्यापक कटौती गर्‍यो । यसअघि यस्तो दर १५ प्रतिशत रहेको दर बजेट भाषणपछि ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो । नेपालले भने यसअघि नै सुनको भन्सार दर २० प्रतिशत कायम गरेको थियो । तर, भारतले भन्सार घटाइदिएपछि दुई देशबिचको भन्सार महसुल दरमा ११ प्रतिशत हुन पुग्यो । यसले भारतमा सुन सस्तो र नेपालमा महँगो हुने अवस्था देखियो । यो अवस्थाले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय बजारमै गएर सुन किन्न थाले । काठमाडौँमा समेत तस्करीकै सुन कारोबार हुन थाल्यो । 

अहिले भन्सार दर घटाइएपछि भारत र नेपालमा सुनको मूल्यमा प्रतितोला ४/५ हजार रुपैयाँ मात्रै फरक छ । मंगलबार भारतमा सुन प्रतितोला ९० हजार ९० रुपैयाँ भारु तोकिएको थियो, जुन १ लाख ४४ हजार १४५ नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । जबकि नेपालमा सोही दिन १ लाख ४८ हजार ७०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यतिकै लागि भारतीय बजारमै जाने वा तस्करी गरेर ल्याउने सम्भावना कम हुन्छ । भन्सार दर घट्नुअघि यस्तो फरक २० हजारभन्दा माथि थियो । 

भन्सार दर समायोजनपछि तस्करी हुँदै भित्रिएको सुन वैधानिक च्यानलबाट आउने बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ । यो तर्कमा केही व्यवसायीहरू सहमत समेत छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य सुन तस्करीमा फाइदा हुन छाडेपछि तस्करले ल्याउन समेत बन्द गर्ने भन्दै यसले तस्करी स्वतः अन्त्य हुने बताउँछन् । शाक्य भन्छन्, ‘तस्करी गरेर फाइदा नै हुन छाडेपछि कसले तस्करी गर्छ ?’

तर, कोटा सिस्टम कायमै गरेर घटाएको भन्सारले तस्करी नरोकिने व्यवसायी गुप्ताको दाबी छ । अहिले बजारमा सुनको माग प्रतिदिन २०० किलोसम्म माग रहेको तर सरकारले २० किलो मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारले दिएको कोटाले १० प्रतिशत मात्रै माग धान्छ, ९० प्रतिशत सुन आउने त त्यही च्यानलबाट हो ।’

‘निर्माण क्षति’ र ज्यालाको नाममा सुनचाँदी व्यवसायीले यसरी मच्चाउँदैछन् ब्रह्मलुट

अहिले देशभर करिब २० हजार सुनचाँदी व्यवसायी रहेको उनको भनाइ छ । दैनिक २० किलो मात्रै सुन आयात गर्दा एउटा व्यापारीलाई दैनिक एक ग्राम भाग पर्न आउँछ जुन १५ हजार भन्दा पनि कम मूल्य बराबर हो । गुप्ता भन्छन्, ‘दिनमा १५ हजारको सुन बेचेर कुन व्यवसायी चल्न सक्छ ? सरकारले वैधानिक बाटो नदिने अनि सुन तस्करी भयो भनेर हुन्छ ? भन्सार नघटाउन्जेल सरकारले २० किलोको भए पनि राजश्व त धेरै पाएको थियो, अहिले राजस्व पनि गुम्यो, तस्करी पनि घटेन, उपभोक्तालाई फाइदा पनि हुने भएन ।’ 

वार्षिक एक अर्ब चलखेलको आरोप

अहिले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुँदै आएको सुन आयातमा पनि केही व्यापारीको सिन्डिकेट रहेको गुप्ताको आरोप छ । २० किलो सुनमध्ये महासंघका सीमित व्यापारीले १० किलो बाँडेर राख्ने र बाँकी मात्रै बैंकले तोकेको दरमा बजारमा पठाउने गरेका छन् । यसरी बाँडिएको १० किलो व्यवसायीलाई नै प्रतिकिलो ३ लाखसम्म बढी लिएर कालोबजारीमा बेच्ने गरेको उनी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘एकैदिन ३० लाखको चलखेल हुन्छ, मासिक ९ करोडको हुन्छ, वार्षिक १ अर्ब ८ करोडको चलखेल हुन्छ, यसैलाई आपसमा बाँडेर लिइन्छ । अहिले सुनमा कोटा निर्धारणमा भएको चलखेलको कारण यही नै हो । नत्र संसारमा खुला बजार अर्थतन्त्रमा कोटा भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ ? १० किलो सुन महँगोमा बेच्न लिइएको नीतिले कसैको भलो हुँदैन । सरकारले आफ्नो व्यापार गर्न जानेको छैन, कसरी राजश्व बढाउने भन्दा पनि सीमित व्यापारीले जे भन्छन् त्यही गरेको छ ।’ 

कोटा हटाऔँ, अनलाइन बिलिङमा जाऔँ

सरकारले सुन तस्करी रोक्ने नै हो भने अहिले लगाएको कोटा हटाउनुपर्ने र सुन कारोबारलाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन सिस्टमबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अनलाइन बिलिङ भयो भने रियल टाइममा त्यसको विवरण आन्तरिक राजश्व विभागमा पुग्छ, कर छल्ने र तस्करीको सम्भावना पनि हुँदैन, सरकार केही गर्न नचाहने अनि तस्करी भयो भनेर हुन्छ ? आजसम्म सरकारलाई पसल कति वटा छ भन्ने पनि थाहा छैन । वैधानिक रूपमा आपूर्ति गर्नै नदिने अनि व्यवसायीले गर्जो टार्न पनि नपाउने ?’

सरकारले सुन आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एउटा आयोग समेत बनाएको थियो । उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वको आयोगले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उक्त रिपोर्ट बुझाएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदनले सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको भए ठुला व्यक्तिहरू नै मुछिएपछि यसलाई गोप्य राखिएको गुप्ताको आरोप छ । यो प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन भए नेपालमा सुन तस्करी नै नहुने र सरकारले राजश्व पनि पाउने उनको भनाइ छ ।