मेयर र उपमेयर नै भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित भएपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन निर्माण सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले नगर कार्यपालिकालाई मेयर र उपमेयरको जिम्मेवरी दिने गरी कानुन निर्माण सुरु गरेको हो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले मेयर र उपमेयर दुवैजना निलम्बनमा पर्दा कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय–सुझाव आइसकेकाले यो विषय छिट्टै समाधान हुने बताए । ‘दुवैजना निलम्बित अवस्थामा मेयर र उपमेयरको जिम्मेवारी कसलाई दिने भनेर हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय–सुझाव लिइसकेका छौँ । सुझावअनुसार कार्यपालिका बैठकले सर्वसम्मतबाट मेयर र उपमेयरको जिम्मेवारी दिने गरी कानुन बनाउँदै छौँ,’ पराजुलीले भने । 

उपत्यकाका २१ मध्ये २० स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा गरिसक्दा पनि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित भएपछि यहाँको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनिश्चित बनेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सबै स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट १० असारभित्रै गाउँ–नगर सभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी निलम्बनमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि कुनै पनि बहस, छलफल सुरुसमेत भएको छैन ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवालका अनुसार कार्यवाहक मेयर र उपमेयर तोकेर अगाडि बढ्नका लागि एकपटक ज्येष्ठ सदस्य नीलबहादुर देसारले बैठक बोलाए पनि कुनै छलफल हुन सकेन । ‘मेयर र उपमेयर नभएपछि नगरपालिकाका अन्य कामसमेत अस्तव्यस्त भएका छन् । कार्यवाहकसमेत तोकिएको छैन,’ प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम, बजेटबारे कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । योजनाबारे कसरी अगाडि बढ्नेबारे पनि शून्यता छ । भोलि अप्ठ्यारो अवस्था आउला भनेर कानुनी परामर्शमा गएर मात्र काम गर्ने भनी बसेका छौँ ।’ 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्रै गाउँ–नगर सभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपमेयर वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई १० असारभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ  ।  सर्लाहीको बागमती नगरपालिका र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पनि निलम्बित अवस्थामा हुँदा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।

कार्यवाहक मेयर र उपमेयरका आकांक्षी धेरै

गोदावरी नगरपालिकाका बहालवाला मेयर र उपमेयर निलम्बनमा परेपछि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कार्यवाहक लिने आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । १४ वडामध्ये वडा नम्बर ३ र ८ मा माओवादी केन्द्र र ११ वडामा एमालेका अध्यक्ष छन् । बाँकी वडामा कांग्रेसका वडा अध्यक्ष छन् । कांग्रेसको बहुमत भए पनि माओवादी केन्द्र र एमालेका वडा अध्यक्षले मेयर–उपमेयरको कार्यवाहक जिम्मेवारी आलोपालोमा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, ज्येष्ठ अध्यक्ष देसार भने आलोपालोको विरोधमा छन् । ‘के हिसाबले आलोपालो गर्ने ? कसरी आलोपालो गर्ने ? वडादेखि कार्यपालिकासम्म हाम्रै बहुमत छ । एक–दुईजना कराएर हुने हो र ?’ वडा ११ का ज्येष्ठ अध्यक्ष देसारले भने, ‘कानुन र संविधानभन्दा माथि हामी कोही छैनौँ । जे पायो त्यही गरेर भए नि । त्यसैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्छाैँ । माथिबाट निर्णय नआउन्जेल कुर्छौँ ।’ उनका अनुसार मेयर–उपमेयर नहुँदा नगरपालिकाको धेरै काम प्रभावित भएको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता सिलवालका अनुसार ज्येष्ठ अध्यक्षको हैसियतले देसारको अध्यक्षतामा गत २४ जेठमा बैठक बसेर नगरपालिकाले मन्त्रालयसँग कानुनी परामर्श मागेको थियो । तर, मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।

मिलन सिलवाल, प्रवक्ता, गोदावरी नगरपालिका : मेयर र उपमेयर नै नभएपछि नगरपालिकाका अन्य कामसमेत अस्तव्यस्त भएका छन् । कार्यवाहकसमेत तोकिएको छैन । हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम, बजेटबारे कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । योजनाबारे कसरी अगाडि बढ्नेबारे पनि शून्यता छ । भोलि अप्ठ्यारो अवस्था आउला भनेर कानुनी परामर्शमा गएर मात्र काम गर्ने भनी बसेका छौँ ।

कालीप्रसाद पराजुली, प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : दुवैजना निलम्बित अवस्थामा मेयर र उपमेयरको जिम्मेवारी कसलाई दिने भनेर हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय–सुझाव लिइसकेका छौँ । सुझावअनुसार कार्यपालिका बैठकले सर्वसम्मतबाट मेयर र उपमेयरको जिम्मेवारी दिने गरी कानुन बनाउँदै छौँ ।