सिंहदरबारभित्रै निर्माण हुन लागेको ससद् भवनको लागत ५६ करोडले बढ्ने भएको भएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत फागुनमा संसद् भवन बनाउन तीनवटा कन्सल्टेन्सी–डिजिकोन, इडब्ल्युइएस र इन्गारले निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य बढेको भन्दै पेस गरेको भिओ (भेरिएसन अर्डर) प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। जसअनुसार संसद् भवन बनाउन थप ५६ करोड रूपैयाँ लाग्ने भएको छ। यसअघि ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार लागतमा भवन बनाउन सम्झौता भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७६ असोज १६ गते ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार ९३० रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण गर्न टुंडिटेक जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। गत फागुनमा भेरिएसन अर्डर स्वीकृत भएपछि ५६ करोड बढी खर्च लाग्ने भएको भवन निर्माण विभागमातहतको विशेष भवन आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाका अनुसार संसद् भवन निर्माण ठेक्का अवधि चौथो पटक थपिने भएको छ। तेस्रो पटक थप भएको म्याद वैशाख १९ गत सकिँदैछ। वैशाख १९ भित्र भवन निर्माण सम्पन्न नहुने भएकाले चौथो पटक म्याद थप गर्नुपर्ने देखिएको भवन विभागका उपमहानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनले बताए। कोरोना महामारी, निर्णय प्रक्रिया तथा डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायत कारणबाट संसद् भवन निर्माण तोकिएको समयभित्र हुन नसकेको हो।

‘सुरुमा तीन वर्ष समय दिइएको थियो। १२ वटा भवन बनाउन तीन वर्ष समय अपुग नै थियो। त्यसपछि तीन पटक म्याद थपिएको छ। अब हामीले पनि चाँडो काम सक्न ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

मूल भवन निर्माण नै सकिएको छैन। मूल भवन निर्माण सम्पन्न भइसके आन्तरिक साजसजावटको काम सुरु हुनेछ। आयोजनाका अनुसार समग्रमा संसद् भवन निर्माणको ८० प्रतिशत काम भएको छ।

आन्तरिक सजावटको ठेक्का २ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँमा केसी श्यामसुन्दर बानियाँ कम्पनीले पाएको छ। यस कम्पनीले २०८१ असार मसान्तसम्म सजावटको काम सक्नेगरी गर्ने ठेक्का लिएको हो। तर तोकिएको समयभित्र आन्तरिक सजावटको काम पनि पूरा नहुने निश्चित छ।

जारी हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद् भवनमा बसाउने सरकारको सोच थियो। ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा सरकारको सोच पूरा हुन पाएन। बजेट अधिवेशन पनि नयाँ संसद भवनमा नचल्ने निश्चित भएको छ। भवन निर्माण काम कछुवा गतिमा छ। सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न सकेको छैन। सरकारले बेलैमा काम नगरेको ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पटकपटक म्याद थप गर्दै गएको छ। गत असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद् भवन निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गरी छिट्टै काम सक्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ठेकेदार कम्पनीले नमान्दा पनि सरकार चुप छ। पटकपटक म्याद थप गर्दै जाँदा यसको निर्माण खर्च पनि बढेको छ। सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर त्यहींबाट बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए।

यस्तो हुनेछ नयाँ भवन

भवन विभागका अनुसार नयाँ भवनमा संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, संसद्का समितिहरूका कार्यालय रहनेछन्क। विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका कार्यालयसमेत रहनेगरी १२ वटा भवन बनिररहेका छन।

संसद् भवनमा प्रवेशका लागि चारवटा गेट रहनेछन्। भवन विभागका अनुसार नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभा हलमा ४ सयजना अट्ने क्षमताको हुनेछक। राष्ट्रियसभाको हलमा ९०, बालकोनीमा २ सय गरी २ सय ९० जना बस्न सक्नेछन्। दुवै सदनको संयुक्त लबीमा ३ सय ५० जना अट्नेछन।

संसद् भवन परिसरमा संसदीय समितिका १७ वटा हल हुनेछन्। प्रत्येक हल ६० जना अट्ने क्षमताका बन्दैछन। एउटा हलमा भने सयजना अट्नेछन। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख सचेतकलगायतका लागि चारवटा छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष हुनेछन्। संसद् सचिवालयका चारवटा भवन निर्माण भइरहेका छन्।