सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोक्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पनि सुनाइन्।

उनले सरकारले राम राजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गरेको बताइन्। त्यस्तै सरकारले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गरेको छ।

‘श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोकिएको थियो। यस पटक भक्तपुर जिल्लामा तोक्ने गरेकोमा काठमाडौं उपत्यकामा रहनेगरी भनेर हामीले केही व्यवस्था मिलाएका छौँ। र श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ।’ उनले भनिन्।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न यथेष्ट तथ्य, प्रमाण नभएकाले संसदीय समिति बनाएरै जानुपर्ने स्थिति नदेखिएको भन्दै संसदीय समिति नबनाएको उनको भनाइ थियो।