दुग्ध विकास संस्थान ९डिडिसी० लाई दुध बेचेर पनि चार महिनादेखि भुक्तानी नपाएका किसानले करिब ३० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन् । किसानलाई दुधको बक्यौता रकम तिर्न अर्थ मन्त्रालयले ऋण स्वीकृत गरेपछि किसानले भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ।

डिडिसीले किसानसँग खरिद गरेको दुध बिक्री नहुँदा पुँजी अभावले रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। किसानलाई दुधको बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सरकारले ३० करोड रूपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको डिडिसीका महाप्रबन्धक सन्जिव झाले बताए।

‘सहुलियत दरमा ३० करोड रूपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत भएर सोमबार फाइल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कार्यालय पुगेको छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘सम्भवतः मंगलबार नै पैसा रिलिज हुन्छ।’

अर्थ मन्त्रालयले ३० करोड रूपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेकाले सो रकम किसानको बक्यौता भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने महाप्रबन्धक झाले बताए। ‘किसानको करिब एक अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ,’ झाले भने, ‘३० करोड रूपैयाँ तुरुन्त किसानलाई दिन्छौं।’

नियमित दुध बिक्री गरेर आएको रकम पनि किसानलाई दिने भएकाले समस्या हल हुने उनले बताए।

‘तीन महिनादेखि दुध खरिद गरेको बक्यौता तिर्न सकेका थिएनौं,’ झाले भने, ‘अब किसानको रकम छिट्टै भुक्तानी गर्छौं।’ नियमित प्रक्रियामा क्षमता अनुसार भने डिडिसीले किसानसँग दुध किनेको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ।

डिडिसीले किसानसँग किनेको दुध बिक्री नभए पछि करिब एक अर्ब रूपैयाँ बढीको दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात हुँदा हुँदा पुँजी अभाव भएको जनाएको छ। वैशाखदेखि दुध उत्पादनमा सुक्खा सिजन सुरु हुने भएकाले पनि किसानको बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्दै जाने महाप्रबन्धक झाले बताए।

‘वैशाखबाट ट्राइ सिजन सुरु भएपछि स्टक दुध बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट पनि बक्यौता भुक्तानीमा सहयोग पुग्नेछ।’

यद्यपि किसानहरूले भने भुक्तानीको समस्या कायम रहेको बताएका छन्। किसानले दुध बेचेको रकम नपाएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए।

दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै किसान आन्दोलित हुँदै आएका थिए। तीनरचार महिना भइसक्दा पनि दुधको रकम नपाएपछि गाईभैंसीलाई दाना खुवाउन, बैंकको ब्याज–किस्ता तिर्न, घरखर्च चलाउन कठिन भएको किसानको गुनासो थियो।

किसानले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले दुधको बक्यौता भुक्तानी गर्न सहजीकरण गर्ने भन्दै किसानसँग सम्झौता गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।

बजारमा दुधको उपभोग घटेर किसानसँग किनेको दुधबाट निर्माण गरिएको बटर र पाउडर दुध स्टक हुँदा पुँजी ‘होल्ड’ भएकाले किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन्।

करिब ३० लाख किसानले दुध बिक्री गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका छन्। किसानले दैनिक करिब ७० लाख लिटर दुध उत्पादन गर्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार करिब ५० लाख लिटर घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ।

५० प्रतिशत दुधमध्ये १७ प्रतिशत औपचारिक र ३२ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा बिक्री हुँदै आएको छ। दुध खरिद गर्ने निजी डेरी तथा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले दुध तथा दुग्धजन्य वस्तु बिक्री नभएकै कारण भुक्तानीमा समस्या परेको हो।

पुँजी अभाव भएर भुक्तानीमा कठिनाइ भएकोमा अब स्टक दुधको पाउडर बिक्री हुने भएकाले समस्या हल हुँदै जाने नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताए। ‘ड्राइ सिजन सुरु भएकाले स्टक बिक्री हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘सो रकमबाट बक्यौता भुक्तानी हुँदै जान्छ।

विदेशबाट दुग्धजन्य वस्तु आयात भएका कारण पनि स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको किसान तथा उद्योगी बताउँछन्। खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा तस्करी भएर पनि दुध आएको उनीहरूको जिकिर छ। स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन भएकाले सरकारले अनुदान दिएर भए पनि निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्ने किसानको माग छ।

उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँदा पनि दुध खपत घटेको हो। विगतमा विदेशबाट दुध आयात हुने गरेकोमा अहिले मुलुक दुधमा आत्मनिर्भर त बनेको छ तर किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री नहुँदा समस्या भएको छ।

सरकारले दुधको न्यूनतम मूल्य लिटरमा ६५ निर्धारण गरे पनि ७०–७२ रूपैयाँ लिटरमा बिक्री हुन्छ। सरकारले पशुपालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै व्यावसायीकरण गरी उत्पादन बढाउन सहयोग गर्दै आएको छ। न्यूनतम पोषणका लागि दुध अनिवार्य मानिन्छ। क्रयशक्ति बढेपछि दुग्धजन्य वस्तुको उपभोग बढ्दै जाने भए पनि अहिले आर्थिक समस्याका कारण दुधको खपत घटेको हो।