नयाँ गठबन्धनको फेरो समात्ने वा कांग्रेससँगकै साइनो कायमै राख्ने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र खटपट देखिएको छ। यस विषयमा पार्टी नेतृत्वकर्ता रेशम चौधरी दम्पतीबीचमै खटपट देखिएको हो। यसले पार्टीको आगामी बाटो के हुने भन्ने अन्योल बढाएको छ।

रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पती–पत्नी हुन्। उनीहरूबीचको झगडाले पार्टी मात्रै हैन, नेता र कार्यकर्तासमेत अन्योलमा छन्। रेशम पछिल्लो पटक संघमा बनेको सत्ता गठबन्धनमा पार्टी सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता नयाँ गठबन्धनको फेरोको सहारामा पार्टीलाई हिँडाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पार्टीका तीन सांसदलाई मन्त्री बन्न पठाएका रेशम लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि पार्टीको सहभागिता बढाउने पक्षमा छन्। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि पार्टीबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाउने कसरत थालेका छन्।

बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई भेटेर उनले पार्टीका दुईजनालाई मन्त्री बनाउन लबिङ गरेका हुन्। तर पार्टी अध्यक्ष रञ्जितालाई भने यो प्रयास पाच्य बनेको छैन।

‘रेशम दाइ लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि पार्टीबाट थप दुई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा लाग्नुभएको छ,’ एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘तर भाउजू रञ्जिता भने यसको विपक्षमा देखिनुभएको छ। उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा अहिले जुन खालको सहभागिता छ त्यत्तिमै सीमित रहेर काम गर्न भन्नुभएको छ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा अहिले नाउपाका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन्।

पती–पत्नीबीचको यो झगडाले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशमा कस्तो समीकरण बनाउने भन्ने अन्योल भएको छ। पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच झगडा देखिएपछि प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश तहकै नेताहरूलाई दिनुपर्ने बताउन थालेका छन्। पार्टी नेतृत्वले केन्द्रमा गर्ने निर्णयबाट प्रदेश पनि प्रभावित हुन नहुने पक्षमा प्रदेशसभा सदस्य छन्।

पार्टीको प्रदेश संरचनालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइए एक मुख्यमन्त्री लिन सकिने सोचमा प्रदेश तहका नेताहरू छन्। ‘अ पार्टी केन्द्रले कसरी राजनीतिक समीकरण गर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन,’ नाउपाका ती प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘केन्द्रमा ठोस निर्णय भयो भने हामी पनि सोही आधारमा चल्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रमा ठोस निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश तहको समीकरण प्रदेशबाटै गर्ने भन्ने छ।

यसो भयो भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमध्य एउटामा मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन बन्नेछ।’ लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने प्रदेश तहका नेताहरूको तयारी छ। आफूहरूको यो अजेन्डामा जसले समर्थन जनाउँछ उसैसँ प्रदेश तहमा सत्ता समीकरण बनाउने ती सांसदले बताए। ‘नयाँ गठबन्धन होस् या पुरानो, हामीले एउटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माग गर्ने हो,’ ती सांसदले भने, ‘हाम्रो यो अजेन्डामा समर्थन गर्नेसँग सत्ता समीकरण बन्छ।’

ती सांसदका अनुसार अहिले प्रदेश तहका नेताहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेतासँग एक मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन्। उनका अनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लुम्बिनीमा नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने सवालमा सकारात्मक भाव प्रकट गरेको छ।

आफ्नो नेतृत्वका सरकारका लागि बहुमत जुटाउने कसरतमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पनि नाउपालाई कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिर जान नदिने रणनीतिमा छन्। यसैकारण उनले रेशमलाई भेटेर सघाउन अपिल गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा रेशम पनि सकारात्मक देखिएका छन्।

रेशमले माओवादी केन्द्रका छाडेका दुई मन्त्रालयमा नाउपाका सांसदलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरी पनि रेशमको यो प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको स्रोत बताउँछ। ‘मुख्यमन्त्रीज्यू र रेशम चौधरीबीच छलफल सकारात्मक छ,’ मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले भन्यो, ‘नाउपा र हामी मिलेर जाने भन्ने सहमति बनेको छ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा नाउपाका चार सांसद छन्। नाउपाका चार सांसदको समर्थन कायम राख्न सके आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन सकिने पक्षमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन्।

धनगढी संवाददाताका अनुसार नाउपाका शीर्ष नेता रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार संकटमा परेको छ। पति–पत्नीबीचको विवादले नाउपाका सांसद पनि विभाजित हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वर्तमान नेतृत्वलाई बहुमत पु¥याउन सकस परेको छ।

टीकापुरमा पार्टीको महाधिवेशन भएपछि सुरु भएको रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि कायमै राख्ने भन्ने विषयलाई लिएर उत्कर्षमा पुुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएकी थिइन्।

तर रेशमले शुक्रबार पार्टीका तीनजना सांसदलाई शाह नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री बन्न पठाए। रेशमसँगको सल्लाहामा मुख्मन्त्री शाहले नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री, इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र खुसीराम चौधरीलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन्।

रेशम पक्षका दुुई जनालाई मन्त्री र एकजनालाई राज्यमन्त्री बनाएर रञ्जिता पक्षका मानिने कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीबाट हटाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपा संसदीय दलका पूर्वनेतासमेत रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरी रञ्जिता पक्षधर मानिन्छन्।

रेशम केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्ने र प्रदेशमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन यथावत् राख्ने पक्षमा छन्। रञ्जिता भने केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनमा जाने र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा उभिएकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपाका सात सांसद छन्। सातजनामा रेशम पक्षका सांसद बढी छन्।

यसअघि प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहले हटाएका थिए। ती दुई पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। बहुमत पु¥याउन २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

अहिले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा उनको दल कांग्रेसका १८, नाउपाका ७ र एक स्वतन्त्र गरी २६ सांसद छन्। कांग्रेसले स्वतन्त्र सांसद र राप्रपालाई सहभागी गराएर सरकार टिकाउने कोसिस गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन्। सांसदको एक पद रिक्त छ।