संसद भवनमा चमेना गृह सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले तिरेन् तीन वर्षदेखिको भाडा

२७ पुस, काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा चमेना गृह सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले तीन वर्षदेखि भाडा नतिरेको पाइएको छ ।

बेइजिङ डक होम नामक कम्पनीले पछिल्लो ३ वर्षयता भाडा नतिरेको संघीय संसद रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले जनाएको छ ।

frontline

समितिका कार्यकारी निर्देशक बिद्रोह दाहालका अनुसार सो कम्पनीले मासिक ६ लाख रुपैयाँ तिर्नेगरी सम्झौता गरे पनि भाडा तिरेको छैन ।

व्यवसायी चण्डीराज ढकालको सो कम्पनीले सम्मेलन केन्द्रको स्थापनाकालदेखि नै चमेना गृह भाडामा लिएको थियो ।

२०७२ सालको भूकम्प पछि क्षति पुगेको भन्दै ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिसँग छुट मागेका थिए ।

पुरानो बक्यौता रहे पनि २०७४ सालमा थप १० वर्षका लागि ढकालको कम्पनी बेइजिङ डक होमले ठेक्का पाएको थियो ।

विकास समितको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुन व्यवस्था छ । सहरी विकास मन्त्रीमा रामकुमारी झाँक्री नियुक्त भएपछि बिफ्रिङ गर्ने क्रममा समितिले गत आर्थिक वर्षको मात्रै २ करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको जानकारी गराएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक दाहालका अनुसार बेइजिङ डक होमले दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएका कारण हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले भुक्तानी किन नगरेको भनेर ढकालको कम्पनीलाई पटक पटक सोधेको छ ।

पहिले उनले भूकम्पका कारण क्षति भएको भन्दै भाडा तिर्न गाह्रो परेको बताउँदै आएका छन् ।

‘सधैं नतिरेको होइन, ३० लाख रुपैयाँ एक पटक बुझाउनु पनि भएको रहेछ, तर अहिले ३ करोड नाघिसकेको छ’ कार्यकारी निर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो, निजी जसरी मनपरी गर्न पाइदैन तिर्नु पर्ने भुक्तानी तिर्नै पर्छ भनेर हामीले भनेका छौंं ।’

केही दिनअघि समितिले ढकाललाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो । ७ दिनभित्र आउनु भनिएको पत्रपछि उनी कार्यालयको सम्पर्कमा पुगेका थिए ।

तर भुक्तानी भने गरेनन् । सम्झौता अनुसार समयमा भुक्तानी नगरे समितिले एकलौटी निर्णय गरेर सम्झौता रद्ध गर्ने सक्ने व्यवस्था भएपनि समितिले यस विषयमा भने कारबाही अघि बढाएको छैन ।

कार्यकारी निर्देशक दाहाल व्यवहारिक समस्या हेरेर केही समय पर्खिएको बताउँछन् तर अब धेरै लामो समय पर्खेर नबस्ने उनले बताए ।

अझै भुक्तानी नदिए कारबाही प्रक्रियामा जाने र सम्झौता रद्ध गरेर नयाँ सूचना निकालिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

frontline
poster-here