नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई निश्चित सर्तका आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो नागरिकताबाट सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न सकिन्छ। तर, राजनीतिक अधिकार भने यसमा समावेश छैन।

यो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका मानिसहरूमा ठूलो आशा जगाएको थियो। विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास गरिएको थियो। तर, संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यी अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।