२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न पुगेका छन्।

मंगलबार दिँउसो एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित कानुन व्यवसायी बालकोट पुगेका हुन्। भेटमा एमालेका संसदीय दलका उपनेता एवम् उपाध्यक्ष सुवास नेवाङ र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि सहभागी छन्।

भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १७ अभियोग समेटिएको ज्ञापनपत्र अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका छन्।

प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलामा संलग्न पाँच न्यायाधीशले नै राजीनामा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले पुनःस्थापनाको फैसला गरेका थिए। पाँच दलीय गठबन्धनले गर्दा अदालतमा समस्या सिर्जना भएको ओलीले बताउँदै आएका छन्। उनले अदालतको हुर्मत लिने काम गठबन्धनले गरेको दाबी गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १७ अभियोग समेटिएको ज्ञापनपत्र सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित विभिन्न दलका नेतालाई बुझाएका थिए।

नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता सम्मिलित टोलीले पाँच पृष्ठको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

बारले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपा मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरी लगाएतलाई भेटेको थियो।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्यायालयभित्रै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। 

प्रचण्डले पनि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेट गरिसकेका छन्। भेटमा प्रचण्डले ‘न्यायपालिकाले लगाएको गुन कार्यपालिकाले तिर्नेछ, हामीले बिर्सियौं कि भन्ने नठानियोस्।’भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ।

प्रचण्डले हिजो कार्यपालिकामा समस्या भएको र बारदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायीसँग झन्डै–झन्डै गुहार मागेको स्थिति रहेको बार पदाधिकारीसँगको भेटमा स्मण गरेका थिए।

‘त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो’ दाहालले भेटमा भने । उनले भने, ‘राजनीतिक दलले कानमा तेल हालेर बसेका हुन् कि ? नबुझेका हुन् कि ? थाहा नपाएर यसो गरेका छन् ? के अनौठो भयो डेढ महिना हुन लागिसक्यो ? जुन कुरा तपाईंहरूले भन्नुभएको छ। तपाईंहरूको मर्म पनि बुझिने खालकै छ।’

दाहालले आन्दोलिन भएदेखि यो विषयमा गठबन्धन दलमा पनि छलफल भएको भेटमा खुलाएका थिए। सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालको यो भनाइले गत २८ असारको फैसलालाई संकेत गरेको बारका पदाधिकारी बताउँछन्।

उक्त समय सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। सो समय सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि बदर गरेको थियो।

उक्त समय बारका पदाधिकारीले पनि सेटिङमा भएको निर्णय भनेका थिए भने सर्वोच्चमा सेटिङ भएको भन्दै देशभर आन्दोलन र बिरोध पनि भए। अहिले दाहाल स्वयम्ले यो कुराको रहस्य फुत्काएका छन्। 

नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल दाहालको यस्तो प्रतिक्रियाले उक्त फैसला सेटिङको आधारमा भएको भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने बताउँछन्। 

बारले जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, न्यायालयमा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै, संवैधानिक परीक्षण गर्न दायर रिटको सुनुवाइमा ढिलाइ, संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिको रिटमा सुनुवाइ नगरी न्यायमा अवरोध गरेको बारको आरोप छ। 

संवैधानिक र अन्य आयोगमा परिवारका सदस्य तथा निकट व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको, कार्यपालिका प्रमुख र दलका नेताहरूसँग अमर्यादित भेटघाट गरी पदीय गरिमाविपरीत न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामै  गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको कानुन व्यवसायीको आरोप छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलनलाई ‘सडकको आवाज’को संज्ञा दिएपछि बार झन् चिढिएको छ। त्यही भएर बारको टोली प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दलका दैलो–दैलोमा पुगेको हो।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त  हुन्छन्।