११ मंसिर, काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को इतिहास मै पहिलो पटक संघले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। संघका कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उक्त कार्यको संघका संस्थापक समेत पदाधिकारी र अभियन्ताहरुले कडा विरोध गरेका छन्।

अदालत सूत्रका अनुसार मुद्दामा दशौँ महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैर कानूनी रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ।

गत मंगसिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई एक पत्र लेख्दै कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पुरा भै सकेकोले संघको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिइएको जनाएको थियो।

तर कार्यसमितिका बहुसंख्यक पदाधिकारीहरु, सल्लाहकारहरु तथा संरक्षकहरुको राय विरुद्ध केन्द्रीय सचिवालयलाइ दबाब दिएर पन्तले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लगायका छन्। “

स्थापना काल देखि नै हामीले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएका छौं। अहिले सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” गैर आवासीय नेपाली संघ युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भने।

उनले मुद्दा मामिलाले संस्था धरापमा पर्ने र संस्था नै नरहने स्थिति आउन सक्ने हुनाले मुद्दा फिर्ता लिएर संघभित्रै छलफल र संवादद्वारा सहमति खोज्न आग्रह पनि गरे।