२७ कार्तिक, काठमाडौं । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सर्वोच्च अदालतको संकटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता जनाएका छन्। 

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा र न्यूयोर्कबाट शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्यूमन राइट्स वाच र एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले मानवअधिकार तथा विधिको शासन कायम राख्न अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउने गरी सङ्कटको समाधान गरिनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

सर्वोच्चका १९ मध्ये १८ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले राजीनामा नदिएसम्म अदालतको बेन्चमा बस्न इन्कार गरेको घटनालाई ती मानवअधिकारवादी संस्थाले एउटा अभूतपूर्व कदमका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। 

गत कात्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आह्वान गरेको अदालतको पूर्ण बैठकलाई बहिष्कार गर्दै न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको कुरा पनि उनीहरुले स्मरण गरेका छन्। 

न्यायाधीशहरूले राज्यको कार्यकारी निकायसँग राणाको सम्बन्ध जोडिएको आरोपलाई प्रमुखताका साथ उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

‘खास न्यायाधीशहरूलाई मात्रै मुद्दाहरू सुनुवाइका लागि तोक्ने गरेको र प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत संलग्न भएर गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका विभिन्न रिटहरूको सुनुवाइका लागि सूचीकरण गर्न नसकेको आरोपलाई पनि उनीहरूले याद गरेका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अमेरिकास्थित मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जनाउँदै हाल सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकट न्याय प्रकृयाका लागि एकदमै चिन्ताजनक भनेकी छिन्। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेन्चमा बस्न बहिष्कार गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिसकेको अवस्था छ। 

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने नेपाल बारले जनाएको थियो। अहिले नेपाल बार चरणवद्ध आन्दोलनका क्रममा छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्न लाग्दा प्रहरीसँगको झडपमा बारका केही सदस्यहरू घाइते भएका थिए। 

घटनाको विरोधमा नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्न रोक्ने उद्देश्यले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिएको थियो। तर जबरा दोस्रो ढोकाबाट अदालत छिरेका छन्। 

तीन मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालमा न्यायिक सुधारको बढ्दो आह्वानबीचमा सर्वोच्च अदालतमा संकट देखिएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। 

न्यायपालिकाको समस्याबारेको प्रतिवेदन लुकाइयो

गत साउनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित एक समितिले न्यायपालिकामा विद्यमान रहेका विभिन्न समस्याहरूको पहिचान गरी एउटा प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गरेका छन्।

ती मानवअधिकारवादी संस्थाले सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म त्यस प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदन सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कुनै योजना प्रस्तुत गर्ने कार्य नगरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। 

‘न्यायिक स्वच्छता, अखण्डता र स्वतन्त्रताबिना सर्वोच्च अदालत निकै नै कमजोर हुने र कमजोर सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार र विधिको शासनको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्न नसक्ने निश्चितप्रायः छ’, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था आईसीजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्। 

शर्माले न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनर्स्थापना गर्न संविधानबमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई शीघ्र, प्रभावकारी र विस्तृत छानबिन गरिनु पर्ने बताएकी छिन्। 

संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेमा प्रतिनिधिसभाको ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग अघि बढाउन आधारहरू भए नभएको छानबिन गर्ने ब्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ।  

‘विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। 

उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संसद्ले सर्वोच्च अदालतको साख जोगाउन र न्यायपालिकामा जनविश्वास सुनिश्चित गर्न प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।