१० कात्तिक, काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक सुडानमा सत्तापलट भएको छ । सोमबार भएको ‘कु’पछि प्रधानमन्त्री अब्दल्लाह हामदोकले नेतृत्व गरेको अन्तरिम सरकार विघटन गरिएको छ । सेनाले शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न भन्दै देशभर संकटकाल घोषणा गरेको छ ।

सैनिक ‘कु’ लगत्तै सडकमा पुन: विरोध प्रदर्शन सुरु  हुन थालेको छ । रोइटर्सका अनुसार सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच मंगलबार भएको झडपमा परी ७ सात जनाले ज्यान गुमाएका र १४० जना घाइते भएका छन् ।

सत्तापलटका कारण सुडानको संकट थप गहिरिने, आर्थिक अवस्था थप बिग्रिन सक्ने र लोकतान्त्रिक संक्रमण अलपत्र पर्न सक्ने भन्दै कतिपय मुलुकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । सेनाले गरेको पछिल्लो ‘कू’ले राष्ट्रिय राजनीति मात्रै होइन, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति समेत प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

पश्चिमी मुलुकले सैन्य ‘कू’को निन्दा गरेका छन् । अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकले पक्राउ परेका प्रधानमन्त्री र अन्य वरिष्ठ अधिकारीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने बताएका छन् । नागरिकसँग सेनाले शक्ति बाँडफाँड नगरे सहायता रकम रोक्ने भन्दै उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाडडेनको प्रशासनले आपतकालीन सहायता स्वरुप सुडानलाई दिने भनिएको सात सय मिलियन डलर बराबरको सहायता रकम रोक्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै,  राष्ट्रसंघका लागि जर्मन नियोगले ट्विटरमार्फत् सहायता रकम रोक्का गर्ने जानकारी गराएको छ । युरोपेली युनियन, राष्ट्रसंघ र अरब लिगले समेत सुडानको विकसित घटनाक्रमलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सेनाले किन गर्‍यो ‘कु’ ?

यही सेप्टेम्बर २१ मा भएको असफल ‘कु’ प्रयासपछि सुडानमा तनाव सुरु भएको थियो । सारा मुलुक नागरिक शासन र सैन्य शासनको पक्षविपक्षमा विभाजित भएको बेला सेनाले सोमबार सत्तापलट गरेको छ । मुलुकमा हुन सक्ने संभावित गृहयुद्धलाई मध्यनजर राख्दै सरकार विघटन र संकटकाल घोषणा गरेको सेनाको भनाइ छ ।

सत्तापलटको नेतृत्व गरेका जनरल अब्देल फताह अल बुर्हानले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीप्रति संकेत गर्दै भनेका छन्- ‘गत हप्ता हामीले देखेको खतराले मुलुक गृहयुद्धमा फँस्न सक्थ्यो ।’

सन् २०१९ देखि सुडानमा सैन्य र नागरिक/राजनीतिक प्रतिनिधिले मिलेर अन्तरिम सरकार चलाउँदै आएका थिए । सेना र फोर्सेस फर फ्रिडम एण्ड चेन्स नामक नागरिक अभियानबीच भएको शक्ति बाँडफाँडपछि स्वतन्त्र परिषद् गरिएको थियो ।

महिनौंसम्म भएका सडक प्रदर्शनबाट लामो समयदेखि सत्तामा रहेका तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बसिर सत्ताच्युतलगत्तै जनरल बुर्हानको नेतृत्वमा उक्त परिषद् गठन गरिएको हो ।

निर्वाचन गरी नागरिक शासनलाई सत्ता हस्तान्तर गर्ने उद्देश्यसहित गठित स्वतन्त्र परिषद्को कार्यकाल एक वर्ष तोकिएको थियो । तर परिषदमा सामेल राजनीतिक समूह र सेनाभित्रको आन्तरिक कलहका कारण परिषद्मा मतभेद उत्पन्न हुन पुग्यो । यसैबीच, सेप्टेम्बरमा बसिरका समर्थकले गर्न खोजेको भनिएको असफल ‘कू’ प्रयासपछि सुडानमा जारी तनाव गहिरिन पुग्यो ।

यिनै घटनाक्रमबीच सेनाले सत्तापलट गरेको छ । तर सेनाले चालेको पछिल्लो कदमलाई ‘कू’सँग तुलना गर्न नमिल्ने जनरल बुर्हानको तर्क छ । ‘हामीले संक्रमणतर्फको कोर्स करेक्शन गर्न मात्रै खोजेका हौं, अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण लिएलगत्तै उनले भनेका थिए,  ‘हामीले सुडानी जनता र सारा विश्वप्रति बाचा गरेका छौं । हामीले यो संक्रमणको रक्षा गर्ने छौं ।’

सैन्य शासन र गृहयुद्धको कष्टकर विगत

सुडान सन् १९५६ मा बेलायत-इजिप्टको शासनबाट मुक्त भएको मुलुक हो । स्वतन्त्रतापछि अस्थिरताको लामो चक्रबाट उक्त मुलुक गुज्रिँदै आएको छ । कहिले निर्वाचित संसदीय सरकार त कहिले सैनिक शासन भोगेका सुडानी नागरिकले विगतमा गृहयुद्धको कष्ट र पीडा समेत भोग्न बाध्य भएका छन् ।

स्वतन्त्रतायता सुडानमा पटक-पटक सत्तापलट र सत्तापलटको प्रयास भएको पाइन्छ । द सेन्टर फर सिस्टमिक पिस एण्ड स्टाटिस्टाको तथ्याङ्कले ३५ पटक सत्तापलट (सफल र असफल दुवै) र सत्ता षडयन्त्र भएको देखाउँछ । यसमध्ये पछिल्लो ‘कू’लाई गन्ने हो भने ६ पटक सफलतापूर्वक सत्तापलट भएको देखिन्छ ।

सुडानमा सन् १९५८ मा पहिलो पटक सैन्य ‘कु’ भएको थियो । सिआईए योजनाबमोजिक उक्त  ‘कू’ भएको कतिपयले बताउँछन् । सन् १९६९ को दोस्रो सत्तापलटपछि कर्नेल गाफर निमेरी सत्तामा आए । निमेरीले सत्तापलटपछि संसद विघट गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

सत्ता कब्जामा संलग्न सेनाभित्र माक्सवादी र गैर-मार्क्सवादी समूहबीच मतभेद देखिएसँगै सन् १९७१ मा केही समय सुडानी कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता नियन्त्रण गरेको थियो । तर कैयौ दिनपछि गैर-मार्क्सवादी समूह निमेरीलाई नै पुन: सत्तामा फर्काउन सफल भयो ।

त्यसपछि निमेरीले सुरु गरेको इस्लामिक शासनका कारण सुडानमा धार्मिक दरार देखियो । अन्तत: मुस्लिम बाहुल्य उत्तरी सुडान र इसाई एवं एनिमिस्ट (प्रकृतिपूजक) बाहुल्य दक्षिणी सुडानबीचको धार्मिक मतभेदले गृहयुद्धको रुप लिन पुग्यो । फलस्वरुप, हाल सुडान दुई मुलुकमा विभाजित बनेको छ ।  राजनीतिक, धार्मिक तथा भाषिक विवादबीच सन् २०११ मा दक्षिण सुडानको जन्म भएको हो ।

सन् १९८९ को रक्तपातविहीन सत्तापलटपछि उदाएका सैन्य तानाशाह ओमर अल बसिरका पालामा सुडानको मानव अधिकार निकै खराब बन्न पुगेको थियो । उनको पालामा अल्पसंख्यकमाथि दमन र अत्याचार गरिएको थियो ।

सन् २००३ मा सुरु भएको डार्फर द्धन्द्धका क्रममा बसिरको सेनाले गैर-अरब समुदायको नरसंहार गरेको थियो । विद्रोही समूह र सेनाबीच भिडन्त हुँदा हजारौंले ज्यान गुमाउन पुगे । उक्त द्धन्द्धमा सरकार पक्षले तीनदेखि चार लाख मानिसको हत्या गरेको अनुमान गरिन्छ । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदातलले बसिरमाथि नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरोधी अपराध गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘अमेरिकी स्वार्थमाथि धक्का’

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सुडानको निकै ठूलो महत्व छ । उत्तर-पूर्वी अफ्रिका अवस्थित  सो मुलुकमा हुने घटनाले हर्न अफ अफ्रिका, उत्तर अफ्रिका र सहेल क्षेत्रको स्थिरतालाई असर गर्छ । लाग सागरसँग जोडिएको र विश्वका झण्डै ३० प्रतिशत व्यापारिक पानीजहाज सोही सागर हुँदै ओहोरदोहोर गर्ने भएका कारण सुडानले आर्थिक महत्व समेत बोकेको छ ।

त्यस्तै, चार सय माइलभन्दा लामो समुन्द्रतटमा फैलिएको सुडानले अमेरिका, रुस र चीन लगायतका विश्व शक्तिराष्ट्रका लागि छुट्टै रणनीतिक एवं भूराजनीतिक महत्व राख्छ ।

बसिरको बहिर्गमनलगत्तै अन्तरिम परिषद गठन भएपछि अमेरिकासहितका प्रमुख पश्चिमी राष्ट्रले सुडानसँग पुन: सहकार्य गर्ने बताएका थिए । तर ‘कू’पछि पश्चिमी प्रभाव कमजोर हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

‘सत्तापलटपछि उक्त क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने अमेरिकी आधार तथा क्षमता सीमित भएको प्रतीत हुन्छ’, एनपिआरसँग कुरा गर्दै क्यामरन हडसनले भने, ‘साथै, यो भनेको सुडानको लोकतान्त्रिक संक्रमणलाई पूर्ण समर्थन नगरेका रुस र खाडी मुलुकको बढ्दो प्रभाव मापन पर्ने माध्यम पनि हो ।’

बुश प्रशासनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अफ्रिकी मामिला निर्देशक समेत रहेका हडसनले यसअघिको सत्ताका तत्वले सुडानमा पुन: नियन्त्रण कायम गरे भने उक्त मुलुक फेरि हतियार तस्कर तथा मानव बेचविखनको अखडा बन्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।