महेन्द्रनगर, ३ असोज (रासस) ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानबिन गरिरहेको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको जग्गा अनियमिता प्रकरणमा कर्मचारीसहित १०० भन्दा बढीले बयान दिएका छन् ।

महेन्द्रनगर बजारको गुरुयोजनासमेत मिचेर समितिका पदाधिकारीले तोक आदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्री वितरण र लिजमा दिएका थिए ।

छ सय ३८ बिघा जमिन रहेको सो समितिलाई हाल भीमदत्त नगरपालिकाको मातहत ल्याइएको छ । जग्गा अनियमितताको विषय छानबिनका लागि भने अख्तियारको टोली भदौ तेस्रो साता कञ्चनपुर आएको थियो । पदाधिकारीकोे अवैध कामको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यसअघि नै पहल भए पनि पार भने लाग्न सकेको थिएन ।

“केन्द्रबाटै अख्तियारको टोली आएर छानबिन थालेपछि भू–माफियालाई कारबाही हुन्छ की भन्ने झिनो आश पलाएको छ ।” कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका एक सदस्यले भन्नुभयो, “यहाँका हुनेखाने व्यापारी र व्यवसायीका साथै नियन्त्रण र नियगमन गर्ने निकायका पदाधिकारीसमेत जग्गा लिनेमा छन् ।”

अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म समितिका कर्मचारीसहित जग्गा लिने १०० भन्दा बढीको बयान भइसकेको छ ।उक्त स्रोतले भन्यो, “बयानमा नआउनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्नाका साथै उनीहरूलाई केन्द्रमै झिकाउने योजना छ ।” विसं २०५८ देखि नै यहाँको जग्गा उद्योग, व्यवसायका नाममा अचाक्ली वितरण थालिएको नगरविकासकै एक पूर्वअध्यक्षले बताउनुभयो ।

“ठूला पार्टीका ठूला नेताका लागि लाखौँको मोलमोलाई गरेर कौडीका भाउमा जग्गा लिजमा दिइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “समितिको अध्यक्षमा पल्टु राना र गोपाल रसायली आएपछि झन मनोमानी भयोे ।” अख्तियारले जग्गाको क्षेत्रफलसहित जग्गा लिने १४४ जनाको विवरणसहित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

उक्त कागजात हेर्दा नगरविकासका अध्यक्षद्वय गोपाल रसायली र पल्टु रानाले जग्गा धेरै वितरण गरेका पाइएको छ । त्यसैगरी अख्तियारको टोलीले नगरविकाससँग सम्बन्धित कागजात मालपोत र नापी कार्यालयबाट झिकाइसकेको छ । “त्यो बेला जग्गा बिक्री वितरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई पनि बयानमा झिकाइनेछ ।”

स्रोतले भन्यो, “बालुवाटारको जग्गा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने महेन्द्रनगरको नसक्ने भन्ने हँुदैन ।” यसरी जग्गा लिज र किनबेचमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यापारी, व्यवसायी, प्राध्यापक, विद्यार्थी नेता र सञ्चारकर्मी छन् । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा छ ।

जग्गा लिजमा लिनेले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । बजारको गुरुयोजना नै मिच्ने गरी आफूखुसी जग्गा लिज र बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासोपछि केही वर्षयता सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकासको प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काम रोकेको थियो । –––