शनिबार, अफगानिस्तान । तालिवान विद्रोहीले अफगानिस्तानको उत्तरी शहर मजार–ए–सरिफमा आक्रमण गर्नासाथ भारतले त्यहाँस्थित आफ्नो कन्सुलेट कार्यालय तत्कालै बन्द ग¥यो । उसले आफ्ना नागरिक तथा कूटनीतिक अधिकारीहरुलाई लिनका लागि सैनिक विमान पठायो ।

व्यवसाहिक उडानहरु अवरुद्ध हुनअघि नै अफगानिस्तान छाड्न आफ्ना सबै नागरिकलाई काबुलस्थित भारतीय दूतावासले आग्रह गरिसकेको छ ।

तर, अवस्था यति खराब भइसक्दा पनि आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले भने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयसहित १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा छ ।

मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन नसक्दा परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी धेरै विषयहरु थाती रहेका छन् । त्यसमध्येको एउटा अहम मुद्दा  अफगानिस्तानमा रहेका नागरिकको सुरक्षित उद्धार हो ।

बिहीबार संसद्मा बोल्दै पूर्वगृहमन्त्री तथा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार नगरिए संसद नै चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए ।

अफगानिस्तानमा कति छन् नेपाली ?

जानकारहरुका अनुसार अवैध च्यानलबाट अफगानिस्तान जानेहरुको संख्या ठूलो छ । विभिन्न प्रलोभन, बाध्यता र मानव तस्करको चंगुलमा परेर पनि नेपालीहरु अवैध बाटो हुँदै विदेशी भूमिसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक महेन्द्रनाथ भट्टराईका अनुसार गत वर्ष साउनदेखि यस वर्षको असार मसान्तसम्म १ हजार ७३ जनाले नेपालबाट अफगानिस्तान जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तीमध्ये झन्डै एक सयजनामात्रै अफगानिस्तान गएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन् ।

‘अफगानिस्तानमा झन्डै १ सयजति नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम विभागबाट स्वीकृति लिएर जानुभएको छ । हामीले त्यहाँको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं’ लम्साल भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म उहाँहरु ग्रिनजोनमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ ।’

अफगानिस्तानमा अधिकांश नेपालीहरुले युएनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र राजदूतावासहरुमा सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म अफगानिस्तान गएका व्यक्ति वा उनीहरुको परिवारले आफ्नो सदस्यका विषयमा कुनै गुनासो गरेर सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएको जानकारी प्राप्त नभएको पनि लम्सालले बताइन् ।

 ‘नयाँ दिल्लीस्थित राजदूतावासमार्फत हामीले त्यहाँको अवस्था हेरिरहेका छौं । त्यहाँ कार्यरतहरुले काम गर्दैनौं, फर्केर आउँछौं भनिसकेको अवस्था छैन’ लम्सामल भन्छिन्, ‘परिवारका तर्फबाट पनि कुनै आग्रह आइसकेको छैन । धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।’ उनी थप्छिन्, ‘त्यहाँको घटनाक्रम नियाल्दा आत्तिहाल्नुजस्तो अवस्था पनि देखिन्छ ।’

ईराक र अफगानिस्तानको त्यो वियोगान्त

वैदेशिक रोजगारी नेपालीको बाध्यता हो । तर, विदेशबाट रेमिट्यान्समात्रै आउँदैन, वर्षेनी युवाहरुको शव पनि आउँछ । मानव तस्करको चंगुल तथा धन कमाउने प्रलोभनमा परेर विदेशिने र मृत्युवरण गर्नेहरुको संख्या ठूलो हुँदाहुँदै पनि सरकार यसतर्फ गम्भीर हुन सकेको छैन ।

२०६९ साल भदौ १६ गते  जोर्डनको अम्मान हुँदै मानव तस्करहरुले इराकको बग्दाद लैजाँदै गरेका १२ नेपाली कामदारलाई अतिवादी जिहादीहरुले बीच बाटोबाटै कब्जामा लिएका थिए । उनीहरु बग्दादस्थित अमेरिकी अखडाका कामका लागि जाँदै थिए । तर, उनीहरुलाई जिहादीहरुको बन्दी बनाए र सामूहिक हत्या गरे ।

त्यस्तै, जून २०१६ मा अफगानिस्तानको काबुलस्थित क्यानेडेली दूतावासमा आत्मघाती बम आक्रमण हुँदा १३ नेपाली र दुई भारतीय सुरक्षागार्डको मृत्यु भएको थियो ।

कस्तो छ अफगानिस्तानको अवस्था ?

पछिल्लो साता अफगानिस्तानका ३४ मध्ये १३ वटा प्रान्तहरु तालिवानले कब्जा गरिसकेको छ । बाँकी प्रान्तमा पनि लडाइँ जारी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार गत मे यता त्यहाँ २ लाख ५० हजारभन्दा धेरैले घरबार छाडिसकेका छन् ।

तालिवानले अहिलेसम्म कन्दाहार, लोगार, हेरात, गजनी, कुन्दुज, तकहर, बदख्शन, समनगन, निमरुज, फराह, जब्जजान, बगलान र स–ए–पुल प्रान्त कब्जा गरिसकेको छ ।

‘समूद्रबाट झन्डै १८ सय मिटर माथि पहाडहरुले घेरिएको काबुल शहर यस समय अफगानिस्तानको सबैभन्दा सुरक्षित हिस्सा हो । तर यहाँको आकाशमा धुलो उडिरहदाँ मानिसको मनमा प्रश्न उब्जिरहेको छ, आखिर काबुल कहिलेसम्म सुरक्षित रहनेछ ?’ नाम गोप्य राख्दै एक अफगानी पत्रकारले भारतीय पत्रिका दैनिक भास्करमा लेखेका छन्, ‘खानेकुराको मूल्य हरेक दिन बढिरहेको छ ।

इन्धनको मुल्य लगभग दोब्बर भइसक्यो । मानिसहरुले जरुरी सामान जम्मा गर्न थालिसकेका छन् । मानिसहरु यहाँको अवस्था बिग्रिएर फेरि १९८०–९० को दशककै जस्तो नहोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । तालिवानको पछिल्लो कट्टर शासन भोगेकाहरु डरले कापिरहेका छन् ।’

अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको अनुमानअनुसार तालिवानले ३० दिनभित्र राजधानी काबुललाई अलग–थलग र ९० दिनभित्र पूर्ण कब्जा गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा अमेरिकाका सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै यस्तो गोप्य खुलासा भएसँगै विश्वभर त्रास बढेको छ । स्वयं, अमेरिकाले पनि बिग्रँदो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै काबुलस्थित दूतावासमा कर्मचारी कटौती गर्न थालिसकेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार दूतावासका कर्मचारी फर्काउन तथा अफगान–अमेरिका स्पेसल इमिग्रेन्ट भिसा (एसआईभी) का लागि निवेदन दिएकाहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ३ हजार सेना पठाइएको पुष्टि पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले गरेका छन् ।

विदेशी समाचार संस्थाहरुका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेद प्राइसले कर्मचारीहरु कटौती गर्ने योजना बनाइए पनि काबूलस्थित दूतावास भने खुलै रहने बताएका छन् । जर्मनीले बिहीबार आफ्ना नागरिकहरुलाई अफगानिस्तान छाड्न निर्देशन दिएको छ । बेलायतले पाँचदिनअघि र फ्रान्सले एक महिनाअघि नै यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।