काठमाडौं । सुरुङ सुपरीवेक्षणका लागि भन्दै दुई महिनाको लागि बन्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य अब सरकारले लिने निर्णयमा निर्भर हुने भएको छ ।

सरकारले समयमै उचित निर्णय लिएर कदम नचाले आयोजनाबाट फेरि काठमाडौंमा पानी ल्याउने मिति पछि सर्दै जाने अवस्था आउने छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले हालसालै बाढीग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘पुनर्स्थापना कार्ययोजना’ तयार गरेको छ । समितिले कार्ययोजना कार्यान्वयनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पनि अनुरोध पत्र पठाएको छ ।

यसअनुसार काम भएमा आगामी माघ–फागुनसम्म काठमाडौंमा फेरि मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिने आयोजनाको दावी छ ।

गत असार १ गते सुपरीवेक्षणका लागि सुरुङ बन्द गरेको ८ घण्टा नबित्दै मेलम्चीमा ठूलो बाढी आएको थियो ।

बाढीबाट सुरुङ जोगिए पनि आयोजनाको बाँधसहितका बाहिरी संरचना ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटोले पुरिएका छन् ।

बनेका संरचनामाथि नै खोला बगिरहेकाले नदी नियन्त्रणको काम पनि प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘सेनालाई जिम्मा दिने वा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ’

आयोजनाका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामाथि परेको संकट निवारण गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरु सबैले काम गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले आयोजनाको मुहानसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग बनाउनुपर्छ । बाढीले आयोजनासम्म पुग्ने सडकका ६ वटा पुलमा क्षति पु¥याएकोमा ४ वटा पुल तत्कालै बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

दुई वटा बेलिब्रिज जडान गरेर आयोजनासम्म आवात–जावत गर्ने सडक बनाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘सडक र पुलको काम सडक विभागले गरोस् भनेर हामीले कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हेडवर्क्सलाई परेको ढुंगा, बालुवा र माटो पन्छाउन नेपाली सेना परिचालन गर्न वा छुट्टै ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं ।’

आयोजनाले यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोजना संकटमा परेकाले त्यसको पुनर्स्थापनामा लाग्ने खर्चसहितको बन्दोबस्त गर्न आयोजनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय खोजेको हो ।

आयोजना हेडवर्क्सको जिम्मा पाएको सिनो हाइड्रोले यथास्थितिमा साइटमा जान अस्वीकार गरेको छ । अधिकतम् मूल्यमा ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्दा पनि साइट पुनर्स्थापनाको काम हुन नसक्ने भएकाले सिनोले बाढी पूर्वजस्तै अवस्था माग गरेको छ ।

हेडवर्क्स निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा बाढी पसेको थियो । बाढीले बाँधसहित पानी छान्ने संयन्त्रलाई पुरेका कारण सिनोले पुरानै ठेक्काबाट पुरिएको साइट पुनर्स्थापना गर्न नसकिने बताएको हो ।

त्यसैले सेनालाई जिम्मा दिने वा नयाँ ठेक्का लगाएर ढुंगा, बालुवा र माटो हटाउनुपर्ने अवस्था आएको आयोजनाले जनाएको छ ।

‘असोज वा कात्तिकसम्म आयोजनामा जाने पहुँचमार्ग पुनर्स्थापना भएमा माघ–फागुनसम्म काठमाडौंमा पानी खसाल्न सकिन्छ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, त्यसका लागि हामीले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार काम हुनुपर्छ ।

राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रहरु परिचालित भए पुनर्स्थापनामा धेरै समय लाग्दैन ।’

श्रेष्ठका अनुसार बाहिर नयाँ प्याकेजमा सडक बनाउनेसहित मुहानस्थल पुनर्स्थापनाको काम हुनसके सुरुङको सुपरीवेक्षण, कफर बाँधको निर्माण लगायतका काम आयोजनाले समानान्तर रुपमा गर्न सक्छ ।

त्यसपछि मात्रै काठमाडौंमा फेरि पानी ल्याउन सकिने आयोजनाको भनाइ छ ।

विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्ने

आयोजनाले मेलम्चीमा आएको बढीबारे अध्ययन गर्न एक विज्ञ समिति पनि बनाएको छ ।

सो समितिलाई पहिरो गएको भनिएको हिमाली क्षेत्रसम्म पुगेर अध्ययन गर्न कार्यादेश छ । भविष्यमा फेरि ठूलो बाढी आउने सम्भावना रहे÷नरहेको र त्यस्तो जोखिम रोकथामका लागि जलाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे सिफारिससहितको प्रतिवेदन बनाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

‘आयोजनाको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको सबै काम आयोजनाले गर्न सक्दैन,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विज्ञ समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनालाई जोखिममुक्त बनाउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’