दि इन्डियन एक्सप्रेसले आफ्नो सम्पादकीयमा‘पश्चिमी लदाख क्षेत्रको लाइन अफ कन्ट्रोलमा चिनियाँ सेनाको सम्बन्धमा भारत हाई अलर्टमा रहेको समयमा काठमाडौं मित्र हुँदा यसले निश्चय नै सहयोग गर्छ'

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको विषयलाई भारतीय अखबारहरुले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।

प्रमुख अंग्रेजी दैनिकहरुले सम्पादकीय नै लेखेका छन् । दि इन्डियन एक्सप्रेसले आफ्नो सम्पादकीयमा संसद भंगको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पक्षधरता देखाएको उल्लेख गरेको छ ।

सो सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीले चाहे अनुसार नै फेरि संसद भंग गरेर खुला पक्षपाती कदम चालिन् । देउवाले २७५ मध्ये १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरिन् जुन आश्चर्यजनक थियो ।’

सो सम्पादकीयमा नेपाली कांग्रेस र देउवा कुनै अपरिचित व्यक्ति नभएको र भारतीय राजनीतिक संस्थापनको परम्परागत मित्र भएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘पश्चिमी लदाख क्षेत्रको लाइन अफ कन्ट्रोलमा चिनियाँ सेनाको सम्बन्धमा भारत हाई अलर्टमा रहेको समयमा काठमाडौं मित्र हुँदा यसले निश्चय नै सहयोग गर्छ ।’

नयाँदिल्लीले देउवासँगको मित्रतालाई धेरै बढाइचढाइ गर्न नहुने र उनीहरुसँग अस्वाभाविक अपेक्षा गर्न पनि नहुने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘नेपालका कुनै पनि राजनीतिज्ञले दिल्लीसँग नजिकको सम्बन्ध भएको देखाउन सक्दैनन् ।

काठमाडौंको कुनै पनि सरकारले भारतसँग जति नजिकको सम्बन्ध भए पनि चीनलाई इन्कार गर्न सक्दैन किनकी चीनले नेपालको पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरेको छ ।’

टाइम्स अफ इन्डियाले आफ्नो सम्पादकीयमा नयाँदिल्लीले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा तटस्थ अडान लिनुपर्ने र भारतमा विकासका परियोजनाहरुलाई गति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सो पत्रिकाले नयाँदिल्लीले सन् २०१५ मा संविधान जारी गरेपछि जस्तो हस्तक्षेप गरेको थियो, त्यसो गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

सो सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘सन् २०१५ को हस्तक्षेपले नेपाली समाजको एक हिस्सालाई चीनतर्फ धकेल्यो ।’

दि हिन्दुस्तानटाइम्स दैनिकले नेपालको प्रजातन्त्रलाई न्यायालयले उद्धार गर्‍यो शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ ।

सो पत्रिकाले भारतले केपी ओलीलाई समर्थन गरेर आफैं प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको गलत दिशामा उभिएको तर अब त्यो कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको अदालतले संविधानवादलाई अगाडि बढाएको भन्दै सो पत्रिकाले अब भारतले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।