केरुङ–काठमाडौँ अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानसहित उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट) तयार भएको छ।

उक्त परियोजनाको प्रतिवेदन र आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गर्न पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पद्मकुमार मैनाली नेतृत्वको टोली चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको छ।

मैनाली नेतृत्वको टोलीमा पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कमलकुमार साहसहित रेल विभागकै अन्य २ जना इन्जिनियर बेइजिङ पुगेको साहले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

‘अहिले अनौपचारिक छलफलमा छौँ। बिहीबार चिनियाँ पक्षसँग औपचारिक बैठक हुने कार्यक्रम छ’, साहले भने। 

चीन र नेपाल रेलमार्गले जोड्ने यो बहुचर्चित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन चीनको लागतमा ४२ महिना लगाएर तयार गरिएको हो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोज २५ र २६ गते नेपाल आएको बेलामा रेलमार्गको अध्ययनका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही भ्रमणमा चीनले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि नेपाल सरकारलाई दिएको थियो।

चीनको केरूङबाट नेपालको रसुवा र नुवाकोट हुँदै काठमाडौंको टोखा आइपुग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको रेलमार्गको वास्तविक लागत भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएपछि मात्रै एकीन हुनेछ। यो दुई देशीय रेल आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न करिब २ वर्ष लाग्ने अनुमान रेल विभागका अधिकारीहरूको छ। 

बेइजिङमा हुने छलफलमा दुई देशका अधिकारीले उक्त परियोजनालाई आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढाउने भन्नेबारे थप छलफल गर्ने र चिनियाँ पक्षले प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ।   

चीनले नै गरिदिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग करिब ७२ किलोमिटर लामो हुने भनिएको थियो। उक्त रेलमार्गमा चारवटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएका छन्। पहिलो स्टेसन केरुङमा, रसुवा र नुवाकोट खण्डमा दुईवटा र अन्तिम स्टेसन काठमाडौँको टोखामा रहने भनिएको छ। 

चीनको केरूङ र नेपालको रसुवामा जटिल भूगोल भएका कारण रेलमार्ग निर्माणको लागि प्रतिकिलोमिटर करिब तीन अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ लागत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनमा रहेको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘परियोजनाको  प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। यो अध्ययनले प्राविधिक सम्भाव्यताको आधार प्रस्तुत गरेको भए पनि निर्माणको लागत, लगानीको ढाँचा र प्राविधिक मोडालिटी निर्धारण गर्न थप अध्ययन आवश्यक पर्छ।’