विपक्षी गठबन्धनको शीर्ष चार नेताबीच सत्ता सहकार्यको आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको हो ।

केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता निर्माणका विषय र विकल्पबारे बिहीबार अपराह्न चार नेताबीच २ घण्टा बढी छलफल भएको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

गण्डकीमा हाम्रो सरकार बन्छ : यादव

गण्डकी प्रदेशमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर ढलेको छ । योसँगै गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनको नयाँ सरकार निर्माणका सन्दर्भमा घनीभूत छलफल शुरु भएको यादवको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘गण्डकीमा ठीकै भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री पदमुक्त भइसके । अब हाम्रो सरकार बन्छ ।’ तर अहिलेसम्म गण्डकीका विपक्षी गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत खसेको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसेका थिए भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे बैठकमा उपस्थिति भएका थिएनन् । तर यादवले भने गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाबी गर्छन् । सरकार बन्नका लागि विपक्षी गठबन्धनका लागि अझै एक मत आवश्यक हुन्छ ।

गण्डकीमा एमालेका माधव नेपाल पक्षका एक सांसद छन् । उनले राजीनामा दिए वा विपक्षी गठधन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरे भने बहुमत पुग्छ । यस्तै राजमोका सांसद थापालाई मनाउन सके पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छ । यसअघि थापाले विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्दा बहुमत पुग्न नसकेर संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दा राजमोले कारबाही गरेपछि पदमुक्त भएका थापालाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । यस्तै स्वतन्त्र सांसद तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेका मनाङेलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन विपक्षीले प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । विपक्षी दलले एक मत जुटाउन सकेको अवस्थामा सरकार बन्ने छ । पदमुक्त भएको गुरुङलाई सरकार बनाउन ४ मत आवश्यक छ ।

प्रदेश २ र सुदूरपश्चिमको समीक्षा

शीर्ष नेताहरुबीचको प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा पनि छलफल भएको छ  । प्रदेश दुईमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई हटाएर बुधबार मात्र काँग्रेसलाई सहभागी गराइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले भने मागेजति मन्त्री नपाएपछि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यादव पक्षका ३५ र काँग्रेसका १८ सांसद गरी प्रदेश २ मा ठीक बहुमत पुगेको छ ।

तर माओवादी र एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई पनि सत्ता सहकार्यमा जोड्ने जसपाको योजना छ । आजको छलफलमा जसपाको यादव पक्ष नेतृत्वको प्रदेश २ मा काँग्रेस र माओवादीसँग भएको सहमतिको समीक्षा पनि भएको यादवले रातोपाटीलाई बताए ।

काँग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सत्ता सहकार्यको सहमति जुटाएर मंगलबार अध्यक्ष यादव काठमाडौँ फर्किएका थिए ।

यस्तै माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले मंगलबार विश्वासको मत प्राप्त गरेको थियो । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका १७ जना सांसदले माओवादीका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि सरकार जोगिएको थियो ।

माधव नेपाल पक्षकै समर्थनले सरकार जोगिने भएपछि सहमतिमै काँग्रेसले तटस्थ बस्ने नीति लिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी पनि विपक्षी गठबन्धन कै रहेको छ ।

प्रदेश २ र सुदूरपश्चिमको रणनीति सफल भएको भन्दै अन्य प्रदेशमा पनि सोही अनुसार अगाडि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको यादवले बताए ।

अन्य प्रदेशमा पनि सत्ता सहकार्यबारे छलफल

चार नेताबीच प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार निर्माणका विकल्पका विषयमा छलफल भएको छ ।

काँग्रेस स्रोतका अनुसार एमालेको केपी ओली समूह नेतृत्वका सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिन र सरकार ढाल्ने विपक्षी रणनीति छ । सोही अनुसार आ–आफ्नो प्रदेश संसदीय दललाई निर्देशन दिने चार नेताबीच सहमति पनि भएको छ ।

एमाले सरकार बुधबार प्रदेश १ र वागमतीमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । सरकार अल्पमतमा रहेको दाबी गर्दै विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने रणनीति बनाएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पर्दा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा बैठक नै बहिस्कार गरेको थियो ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदको साथ बिना ओलीपक्षीय प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पारित गर्ने सक्ने परिस्थिति छैन ।

यी प्रदेशमा निर्णायक मानिएको नेपाल पक्षले आगामी दिनमा खेल्ने भूमिकाले ओली पक्षीय सरकार जोगिने वा नयाँ सरकार बन्ने निर्धारण गर्ने छ ।

मुलुकलाई जोगाउन एकजुट

अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि संवाद भएको बताए । अध्यक्ष यादवले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन  छ । सर्वोच्चले न्याय दिनेमा हामी विश्वस्त छाैं । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री षड्यन्त्रबाट यो मुलुकलाई जोगाउन एकजुट भएर अगाडि बढ्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वर्तमान व्यवस्था नै उल्टाउने कोशिस भइरहको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न एकजुट हुने विषयमा गम्भीर छलफल भएको यादवको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि पेस गरिएको दाबी राष्ट्रपति खारेज गरेकी थिइन् ।

साथै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी पनि अस्वीकृत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेष्ठ ७ गते मध्यराति मध्यावधि घोषणाको बाटो खोलिदिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको निर्णय लगत्तै मध्यराति नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्  ।

उक्त निर्णयका विरुद्धमा विपक्षी दलका १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसिहत सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।