हिन्दु धर्मावलम्बीको महान् पर्व दसैँ–तिहार तथा छठ नजिकिइसकेको छ । बजारमा चाडपर्वको रौनक सुरु भइसक्दा गत भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले सर्वस्व गुमाएका हजारौँ नागरिक भने आवासविहीन छन् ।

विपद्ले घरबारविहीन बनाएको महिना दिन बित्नै लाग्दासम्म सरकारले स्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

बाढीले करिब साढे सात हजारभन्दा बढी निजी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको छ । सरकार भने घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित जग्गामा आवास व्यवस्थापन गर्नुको साटो १५ हजार भाडा बाँडेर आफ्नो दायित्व पन्छाउँदै अस्पताल र उद्योगसहितको ‘टाउनसिप’ (सुविधासम्पन्न सहर) बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी सपना बाँडिरहेको छ ।

‘टाउनसिप’ मोडल बस्ती निर्माणको तयारी
सरकारले विस्थापित नागरिकको पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणका लागि नयाँ नीतिगत अवधारणा अघि सारेको छ । बाढीले तहसनहस बनाएका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नुको साटो सुरक्षित स्थानमा सुविधासम्पन्न ‘टाउनसिप’ मोडलमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सोमबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउन ‘टाउनसिप’ (एकीकृत सहर) को अवधारणा ल्याइएको बताए ।

‘जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना गर्दा भविष्यमा फेरि विपद्को चपेटामा पर्ने जोखिम उच्च हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता बस्तीलाई नजिकैको सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नयाँ टाउनसिपका रूपमा विकास गरिनेछ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘नयाँ बन्ने टाउनसिपमा केवल आवासमात्र हुने छैनन्, त्यहाँ अस्पताल, विद्यालय, उद्योगधन्दा र रोजगारीका अवसरलगायत आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित पुनःस्थापना गर्ने हाम्रो योजना छ ।’

रसुवामा बाढीले १ हजार ७७९ घरमा क्षति पुर्‍याएको छ । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ एक हजार ४३ घर भत्किएका छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बाढीपहिरोका कारण कुल ७ हजार ५ सय ७० निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

विभागले उपलब्ध गराएको जिल्लागत विवरणलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोट जिल्लामा भएको छ । नुवाकोटमा मात्रै कुल ३ हजार ९ सय ७७ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसमध्ये विदुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ३ हजार २६ घरहरू भत्किएका छन् ।

यसैगरी, किस्पाङ गाउँपालिकामा ६९६, बेलकोटगढी नगरपालिकामा २९२ र तारकेश्वरमा ६३ घरमा क्षति पुगेको छ ।

क्षतिको दोस्रो ठुलो मार धादिङ जिल्लाले खेप्नुपरेको छ । धादिङमा कुल ३ हजार ४ सय ५१ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा एक हजार ३७, सिद्धलेकमा ३२८, गजुरीमा १०७ र गल्छीमा ९९ घर बाढीको चपेटामा परेका छन् ।

यस्तै, रसुवामा बाढीले १ हजार ७७९ घरमा क्षति पुर्‍याएको छ । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ एक हजार ४३ घर भत्किएका छन् । उत्तरगयामा ५६७, कालिकामा ११२ र आमाछोदिङ्मोमा ५७ घरमा क्षति पुगेको छ । यसबाहेक गोरखामा २६३ घर (गण्डकी गाउँपालिकामा २४८ र सहिद लखनमा १५० तथा चितवनमा १८९ घरहरू क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

१५ हजार रुपैयाँ बाँडेर दायित्वबाट पन्छिँदै सरकार

घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल बसोबास व्यवस्थापनका लागि सरकारले अल्पकालीन राहत र सेल्टरको व्यवस्था गरिरहेको जनाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा गठित आवास व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार, घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्कालका लागि अस्थायी सेल्टर (होल्डिङ सेन्टर) हरूमा राखिएको छ ।

बाढीपछि तत्काल बासको प्रबन्ध मिलाउन नसकेपछि सरकारले विस्थापितलाई मासिक घरभाडा दिएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने बाटो रोजेको छ । बाढीलगत्तै अस्थायी सेल्टर (होल्डिङ सेन्टर) मा करिब ४ हजार ५ सय विस्थापित पुगेका थिए ।

वास्तविक लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्न हाल स्थानीय पालिकाहरूमार्फत तथ्यांक सङ्कलनको काम भइरहेको छ । पालिकाहरूबाट पूर्ण विवरण आएपछि समितिले आवास व्यवस्थापनको विस्तृत खाका र नीतिगत सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । 

अहिले त्यो संख्या घटेर ८ सय ९२ मा हाराहारीमा आइपुगेको अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल रसुवाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २६८, नुवाकोटमा ४६७ र धादिङमा २५७ जनामात्र आश्रित छन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा चाप घट्नुको मुख्य कारण सरकारले उपलब्ध गराएको घरभाडा रकम रहेको अर्यालको भनाइ छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ५ जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने निर्णय गरेपछि मानिसहरू कोठा खोजेर हिँडेका हुन् । तर, वास्तविक पीडितको विस्तृत लगत (तथ्यांक) सरकारसँग छैन । यकिन तथ्यांकबिनै भाडा बाँड्दा राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुने र वास्तविक पीडित वञ्चित हुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, घरबारविहीन भएका किसानहरू सहरका कोठामा भाडा तिरेर कतिन्जेल बस्न सक्छन् भन्ने जवाफ सरकारसँग छैन ।

‘प्रभावितहरूलाई तत्काल अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने र त्यसका साथै स्थायी आवास कसरी र कहाँ निर्माण गर्ने भन्नेबारे घनिभूत छलफल भइरहेको छ,’ उपमहानिर्देशक अर्यालले भने ।

जग्गा खोज्दै

उनका अनुसार सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्न नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन भई काम अगाडि बढिसकेको छ । जसको आफ्नै जोगिएको जग्गा छ, उनीहरूलाई त्यहीँ अस्थायी वा स्थायी घर बनाउन दिइनेछ । तर, जसको जग्गा नै बाढीले बगाएको छ वा बस्ती नै जोखिममा छ, उनीहरूका लागि सरकारले जग्गा खोजेर एकीकृत बस्ती वा ट्रान्जिट सेन्टर निर्माण गरिने सरकारको जिकिर छ ।

अर्यालले भने, ‘स्थानीय तहबाट पूर्ण विवरण आएपछि वास्तविक पीडितको संख्या यकिन हुन्छ । त्यसपछि कति परिवारलाई एकीकृत बस्ती आवश्यक पर्छ र कतिले आफ्नै जग्गामा घर बनाउन सक्छन् भन्ने स्पष्ट खाका तयार हुनेछ ।’

सरकारले दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि सुरक्षित स्थान छनोटलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

वास्तविक लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्न हाल स्थानीय पालिकाहरूमार्फत तथ्यांक सङ्कलनको काम भइरहेको छ । पालिकाहरूबाट पूर्ण विवरण आएपछि समितिले आवास व्यवस्थापनको विस्तृत खाका र नीतिगत सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।